विराटनगर : अवैध गर्भपतनपछि महिलाको मृत्यु भएको घटनासँग सम्बन्धित मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ।
न्यायको आशमा पीडित बसिरहेका बेला वकिल कार्यालयकै अधिकारीको सक्रियतामा घटनालाई तोडमोड गरेर पीडकलाई कारबाही नहुने परिस्थिति निर्माण गर्ने काम भइरहेको पाइएको छ।
मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका-६ को आश्रय मेडिकल हल (औषधि पसल)मा अवैध हिसाबले गर्भपतन गराउँदा असार ३ गते झापाको दमक नगरपालिका-४ ताराबारीकी ४० वर्षीया कल्पना राईको मृत्यु भएको थियो। २२ हप्ताकी गर्भवती रहेकी राईलाई गर्भपतन गराउन मिफ प्रिस्टोन र मेजो प्रोस्टोल नामक औषधि प्रयोग गराएको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ।
चिकित्सकका अनुसार दुवै औषधि गर्भ तुहाउन प्रयोग गरिन्छ। तर, मेडिकल हलले बिना अनुमति गर्भपतन गराएको खुलेको हो। अर्को कुरा कानुनतः २२ हप्ताको गर्भपतन गराउन पाइँदैन। कानुनविपरीत गर्भपतन गराउँदा महिलाको मृत्यु भयो। यति गम्भीर घटनामा अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणलाई आधार बनाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउनुतर्फ लाग्नुपर्ने निकाय सरकारी वकिल कार्यालयले भने मुद्दामै चलखेल गरिरहेको पाइएको छ।
मेडिकल हलमा जेठ २५ गते भिडियो एक्स-रे गर्दा महिलाको २२ हप्ताको गर्भ रहेको र पेटभित्रै बच्चाको मृत्यु भइसकेको पत्ता लाग्यो। भिडियो एक्स-रेमा संलग्न डा. किशोर पौडेलले पेटभित्रै बच्चाको मृत्यु भइसकेको रिपोर्टसहितको जानकारी गराएर तत्काल विशेषज्ञ चिकित्सकसँग समन्वय गर्नु भनेर आफूले महिलालाई सल्लाह दिएको बताएका छन्।
तर, मेडिकलका सञ्चालक ४० वर्षीय सन्तोष घिमिरेले आफ्नोमा काम गर्ने डा. ममता पण्डित बिदामा रहेकाले जेठ ३१ गते पुनः आउनू भनेर महिलालाई घर पठाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। पेटमा मृत बच्चा बोकेर बसिरहेकी महिलाले मेडिकलमा पुगेर घिमिरेले भने अनुसार नै डा. पण्डितलाई भेटिन्।
पण्डित उर्लाबारीकै मंगलबारेस्थित मदन भण्डारी अस्पताल एवं ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ हुन्। पेटभित्र बच्चाको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा समेत औषधिमार्फत बच्चा बाहिर निकाल्ने भनेर गर्भपतका लागि अग्रसर बनेकी उनले महिलालाई औषधि दिएर घर पठाएको खुलेको छ। औषधिको प्रयोगपछि अत्यधिक रक्तश्राव भएसँगै पुनः मेडिकलको सम्पर्कमा पुगेकी महिलालाई डा. पण्डितले श्रीमानलाई पनि लिएर आउनू भनेर घर फर्काएको पाइएको छ।
श्रीमान युवराज राईसहित चिन्ताजनक अवस्थामा मेडिकल पुगेकी महिलालाई जेठ ३२ गते मदन भण्डारी अस्पताल एवं ट्रमा सेन्टर पुर्याइएको थियो। अवस्था जटिल रहेकाले उपचार सम्भव नहुने भन्दै ट्रमा सेन्टरका चिकित्सकले महिलालाई सुविधा सम्पन्न अस्पताल लैजान सुझाव दिए।
युवराजले आफ्नो पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको र श्रीमतीलाई अन्त लैजान सक्ने अवस्था नभएको बताएपछि महिलाको उपचारका लागि चिकित्सक तयार भएका थिए। तर, शरीरमा रगतको कमी देखिएको र अस्पतालमा पनि अभाव भएको भनेर रगतको व्यवस्था गरेपछि मात्रै उपचार गर्ने अडान चिकित्सकले लिएपछि रगताम्य अवस्थाकी श्रीमतीलाई लिएर आफू घर फर्किएको युवराज बताउँछन्। ‘ओ नेगेटिभ’ समूहको रगतको व्यवस्था गरेर उनले पुनः असार १ गते श्रीमतीलाई पुर्याएपछि ट्रमा सेन्टरमा भर्ना गरेर उपचार सुरु गरिएको थियो।
डा. पण्डित नेतृत्वकै चिकित्सक टोलीले शल्यक्रिया गरेर असार २ गते दिउँसो मृत बच्चा बाहिर निकाल्यो। तर, महिलाको रक्तश्राव रोकिएन। अवस्था जटिल बन्दै गएसँगै राति रेफर गरेपछि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगियो। आईसीयूमा राखेर उपचार सुरु गरिएकी महिलाको असार ३ गते बिहान ३ः५० बजेतिर बीपीमै मृत्यु भएको हो।
अस्पताल एवं ट्रमा सेन्टरका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रविकुमार साहका अनुसार अस्पताल ल्याइपुर्याउँदा महिलाको अवस्था गम्भीर थियो। ‘अस्पताल भर्ना हुँदा अत्यधिक रक्तश्राव भइरहेको थियो। चेकजाँच गर्दा गर्भभित्रको शिशुको पनि मृत्यु भइसकेको पाइयो,’ डा. साहले भने, ‘गर्भभित्रको मृत बच्चा निकाल्न शल्यक्रिया गरियो। तर, रक्तश्राव रोकिएन।’
गर्भपतन गराउने नाममा अवैध हिसाबले औषधि प्रयोग गराउँदा घटना भएको उनी बताउँछन्। औषधिका कारण रक्तश्राव भएर अवस्था चिन्ताजनक बनिसकेपछि महिलालाई अस्पताल ल्याइएको उनको भनाइ छ। शल्यक्रियापछि शरीरमा ‘हेमोग्लोबिन’को कमी देखिएर बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था थप चिन्ताजनक बन्दै गएकाले अन्यत्र रेफर गर्नु परेको डा. साह बताउँछन्।
गर्भवतीको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई कानुनले वैधानिक मानेको छ। तर, आमाको ज्यान खतरामा पर्नसक्ने र मानसिक तथा शारीरिक अवस्था खराब हुनसक्ने वा बच्चा सकुशल नहुने, जबरजस्ती एवं हाडनाता करणीबाट गर्भ रहेमा, गर्भवतीलाई निको नहुने रोग लागेमा, जन्मिएर पनि बच्चा बाँच्न सक्ने अवस्था नभएमा वा अन्य कुनै कारणले भ्रुणमा अशक्तता हुने अवस्था आएमा इजाजत प्राप्त चिकित्सकको रायअनुसार २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ।
तर, पेटभित्रै बच्चाको मृत्यु भइसकेको रिपोर्ट प्राप्त हुँदा हुँदै औषधिमार्फत गर्भपतन गराउँदा महिलाको मृत्यु भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। मेडिकलमा गर्भपतन गराउनै पाइँदैन। सरकारले वैधानिक गर्भपतनका लागि छुट्टै एवं विशेष व्यवस्था गरेको छ। इजाजत प्राप्त चिकित्सकको रायमा आधिकारिकता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै गर्भपतन गराउनुपर्छ।
महिलाको मृत्युपछि औषधिका कारण श्रीमतीको ज्यान गएको भनेर श्रीमान युवराजले मेडिकलका सञ्चालक घिमिरेविरुद्ध किटानी जाहेरी दिए। गर्भपतन गराउँदा मात्रै आफ्नो २५ हजार रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको युवराजले बताएका छन्। मेडिकल स्रोतका अनुसार गर्भपत गराउँदा डा. पण्डितले २२ हजार रूपैयाँ बुझेकी थिइन्।
मेडिकलका सञ्चालक घिमिरेलाई इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीले पक्राउ गरेर मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७८ बमोजिम ज्यान सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलाउन अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढायो। यो दफा अनुसार मानिसको ज्यान जान सक्छभन्ने जानीजानी त्यस्तो काम गरेर कसैको ज्यान मरेमा कसूरदारलाई जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था छ।
प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउँदै जाँदा डा. पण्डितको भूमिका मुख्य देखियो। उनी भने घटनापछि अस्पतालबाट २० दिनको बिदा लिएर फरार बनिसकेकी थिइन्। खोजी गर्दा फेला नपरेपछि डा. पण्डितलाई फरार प्रतिवादीको सूचीमा राखेर प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा असार २६ गते मिसिल (अनुसन्धान प्रतिवेदन) बुझायो। तर, सरकारी वकिल कार्यालयसँग नै समन्वय गर्दै उनी त्यही दिन प्रहरीमा हाजिर भएपछि वकिल कार्यालयले मिसिल अगाडि बढाएन।
मुलुकी अपराध संहिता अनुसारको अनुसन्धानबाट घटनामा मुख्य दोषी देखिएकी डा. पण्डितसँग प्रहरीले तत्कालै बयान लियो। बयान प्रमाणित गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसै दिन उनलाई हाजिर जमानीमा छाडिदिएको पाइएको छ। डा. पण्डित बुधबारदेखि अस्पताल हाजिर भएकी छिन्।
गर्भवतीको मृत्यु प्रकरणमा मुख्य दोषी देखिएकी डा. पण्डित हाजिर जमानीमा छुट्दा मेडिकल सञ्चालक घिमिरे भने प्रहरी हिरासतमै छन्। सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतका अनुसार बयानमा डा. पण्डितले महिलालाई आफूले कुनै औषधि नदिएको र आवश्यक परीक्षणका लागि सिफारिस मात्रै गरेको बताएकी छिन्।
प्रहरीले अनुसन्धान सकेर मिसिल बुझाए पनि वकिल कार्यालयले यस घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको छैन। ‘अनुसन्धान अवधिभर फरार बनेकी डाक्टरलाई मिसिल बुझाएपछि उपस्थित हुनसाथ हाजिर जमानीमा छाडियो,’ सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यहाँमाथि मुद्दामा अभियुक्त बनाउनुपर्ने व्यक्ति सरकारी वकिलसँगकै समन्वयमा प्रहरीमा हाजिर हुनु शंकास्पद हो।’
अपराध संहिताको दफा १५ को उपदफा १ अनुसार अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक वा उपयुक्त नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको सहमति लिई वा तत्काल त्यस्तो सहमति लिन सकिने अवस्था नभएमा कारणसहितको पर्चा खडा गरी त्यस्तो व्यक्तिबाट धरौट जमानत लिई वा निजलाई कुनै माथवर व्यक्तिको जिम्मामा हाजिर जमानीमा छाड्न वा तारिखमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ। उपदफा २ मा त्यसरी छाडिएको व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउने भएमा आफैं उपस्थित हुने गरी कागज गराउनु पर्ने भनिएको छ।
गम्भीर अपराधमा संलग्न नभएका, भाग्ने सम्भावना नरहेका, सामान्य मुद्दाका प्रतिवादी तथा सुत्केरी, वृद्धवृद्धा, दीर्घरोगीलाई घटनाको गाम्भीर्यता हेरेर र परिस्थितिजन्य अवस्थामा हाजिर जमानीमा छाड्ने अभ्यास थियो। तर, अभ्यास र प्रचलनविपरीत सरकारी वकिल कार्यालयले कानुनको दुरुपयोग गर्दै अनुसन्धान अधिकारीको सहमति बिना नै डा. पण्डितलाई हाजिर जमानीमा छाडिदिएको छ। उनलाई छाडिसकेपछि मात्रै प्रहरीले यसको जानकारी पाएको थियो। परिस्थितिजन्य अवस्थामा बाहेक गम्भीर प्रकृतिका र प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने घटनामा संलग्नलाई भने हाजिर जमानीमा छाड्न नमिल्ने तथा प्रहरीले हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।
‘कोही व्यक्तिलाई हाजिर जमानीमा छाड्नुपर्ने अवस्था आउँदा अनुसन्धान अधिकारीले लिखित सहमति मागेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ वकिल कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यहाँ त अनुसन्धानले मुख्य दोषी देखाउँदै जन्मकैदको मागदाबी लिनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएको अवस्थाका प्रतिवादीलाई वकिल कार्यालयले एकल निर्णय गरेर छाडिदिएको छ।’ उनका अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदनले महिलाको मृत्यु भएको गम्भीर घटनाको मुख्य दोषीका रूपमा डा. पण्डितलाई किटान गरेको छ।
पेटमा मृत बच्चा रहेको थाहा हुँदाहुँदै औषधिमार्फत गर्भपतन गराउँदा गर्भवतीको ज्यान गएको घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न डाक्टरलाई ठूलै ‘सेटिङ’मा छाडिदिएको उनले बताए। वकिल कार्यालयले जिल्ला सहायक न्यायाधिवक्ता रोहित पोखरेललाई यो मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकेको छ।
पोखरेलकै जोडबल र ‘सेटिङ’मा डा. पण्डितलाई छाडिएको ती कर्मचारी बताउँछन्। ‘अनुसन्धानका क्रममा मेडिकल सञ्चालकले डाक्टरविरुद्ध दिएको बयान नै फेर्न लगाउने काम भएको छ। डा. पण्डितले गर्भपतनका क्रममा औषधि प्रयोग गराएका प्रमाणहरू नष्ट गर्नु भनेर आफूलाई भनेको बयान मेडिकल सञ्चालकले दिएका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सहायक न्यायाधिवक्ता पोखरेलको दबाबमा बयान नै फेर्ने काम भयो। कानुनको दुरुपयोग गर्दै हिरासतमा राख्नुपर्ने मुख्य दोषीलाई हाजिर जमानीमा छाडियो।’
अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा अभियोजन गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउन केन्द्रित हुनुपर्ने निकाय ‘सेटिङ’मा चल्दा सरकारी वकिल कार्यालयप्रति अनेक प्रश्न उठ्न थालेको र कामकारबाही शंकाको घेरमा परिरहेको ती कर्मचारी बताउँछन्। ‘सरकारी वकिलको गतिविधि पीडितभन्दा पनि पीडक मैत्री देखिएको छ। अनुसन्धान अवधिभर फरार बन्ने गम्भीर घटनाको मुख्य दोषीलाई प्रहरीमा उपस्थित भएकै दिन हाजिर जमानीमा कसरी छाडियो ?,’ उनले भने, ‘नियमविपरीत छाडिएको छ। यहाँभन्दा शंकास्पद काम अरु केही हुनै सक्दैन।’ ती कर्मचारी फरार बनेकी डा. पण्डितले सरकारी वकिलकै सहयोग र सल्लाहमा घटनाका प्रमाणहरू नष्ट गर्ने अवसर पाएको बताउँछन्।
मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी रन्जनकुमार दाहाल घटनाको अनुसन्धान सकेर प्रहरीले वकिल कार्यालयमा मिसिल बुझाइसकेको बताउँछन्। प्रहरीेले आफ्नो काम सकेकाले मुद्दाको बाँकी प्रक्रिया वकिल कार्यालयबाटै अघि बढ्ने दाहालको भनाइ छ।
सरकारी वकिल कार्यालय मोरङका प्रमुख एवं जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुवासकुमार भट्टराई हिरासतमा राख्न नपर्ने अवस्था देखिएका कारण डा. पण्डितलाई हाजिर जमानीमा छाडिएको दाबी गर्छन्। ‘उहाँको बयानहरू हेरियो। घटना र सबै परिस्थिति बुझियो,’ उनले भने, ‘हिरासतमा राख्नुपर्ने गरिको गम्भीर घटना देखिएन। चिकित्सक जोडिएको घटना भएकाले मुद्दा नै मेडिकल काउन्सिलतिर जानेजस्तो देखिन्छ।’
औषधि उपचार गराउँदा बिरामीको मृत्यु भएमा मुद्दा मेडिकल काउन्सिलले हेर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भट्राईको दाबी छ। ‘डा. पण्डितले प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था छैन। सबै प्रमाणहरू प्रहरीले संकलन गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीले पीडित पक्षसँग गरेका कागजातहरू भने प्राप्त भइसकेको छैन। कागजातको अध्ययन गरिसकेपछि यस मुद्दाका बारेमा थप निर्णय लिन्छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
