जनकपुरधाम : गौशाला नगरपालिकाको नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न /नगराउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
गौशाला नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणुकुमारी महतोले नेपालको संवैधानिक अधिकार बमोजिम उपप्रमुखको अधिकारको उल्लंघन गरी जबरजस्ती योजना तर्जुमा, नीति तथा कार्यक्रम तथा नगरसभा गरेको भनि दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम जादेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश भएको मितिले १५ दिन भित्र विपक्षी गौशाला नगरपालिकाको मेयरलाई सर्वोच्चमा उपस्थित हुन आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले आन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरेकोमा दुवै पक्ष राखी छलफल गराई अन्तरिमा आदेश जारी नहुने सम्बन्धमा विचार उपयुक्त देखिएकोले २०८० श्रावण १४ गते छलफलको लागि पेसी तोकिएको छ।’
आदेशमा थप भनिएको छ,‘छलफलको टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी गौशाला नगरपालिकाको मिति २०८० अषाढ १५ गते भएको नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु तथा यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२)(ख) बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिमा आदेश जारी गरिदिएको छ।’
गौशाला नगरपालिकाले अषाढ १५ गते दशौं नगरसभाको उद्घाटन समारोहमा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बनाएर नीति तथा कार्यक्रम तथा कार्यक्रम मेयर दिपेन्द्र महतो र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वजेट वडाध्यक्ष बद्रिप्रसाद सिंह दुनुवारले प्रस्तुत गरेका थिए।
यता उपमेयर महतोले आन्तरिक राजश्व परिचालन समितिको संयोजक आफू भएपनि जानकारी विनै आन्तरिक आयव्ययको श्रोत, परिचालन तथा योजना तर्जुमा लुकाएर, सूचनाबिनै गरेको दाबी गरेकी छन्। उपमेयर महतोले भनिन्,‘उपमेयरलाई नेपालको संविधानले दिएको वाञ्छनीय अधिकार समेत कार्यान्वयन गर्न अवरोध गरेपछि बाध्य भएर अदालतको ढोका ढकढक्याउनु परेको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
