मलको सहज आपूर्ति गर्ने जुन उपाय दीर्घकालीन हुन्छ, त्यही बाटो हिँड्नु सबैभन्दा उत्तम हो, त्यस पनि कारखानै खोल्ने कुरा प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
मुख्य पेसा नै कृषि भएको मुलुकका लागि बर्खाभन्दा महत्वपूर्ण कुनै मौसम हुँदैन। यसका दुःख भने अनेक छन्। कृषिप्रधान देश नेपालको सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा नराख्नु झनै दुःखद् पक्ष हो। त्यसैले त अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान दिने क्षेत्रमा अभावै अभाव छ।
मल, बीउ र सिँचाइबिना खेतीपाती सम्भव छैन, तर सबैभन्दा चुनौती भनेको त्यसैको माग पूरा गर्नुमा छ। किसानले न सजिलै उन्नत बीउ पाउँछन्, न पर्याप्त सिँचाइ सुविधा छ न त मल नै चाहिएजति पाइन्छ। सधैं हाहाकारमात्रै हुन्छ। दुईचार किलो मल किन्न लाइन बस्दा कतिपय किसान बेहोसमात्रै भएका छैनन् ज्यानै गुमाएका उदाहरण पनि छन्।
संवेदनहीन सरकार भने आश्वासन दिन्छ, मल दिँदैन। मल कारखाना नै स्वदेशमा खोल्ने आश्वासन सरकारले बाँड्न थालेको दसकौं भइसकेको छ। त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन कहिले भारतीयबाट गराइएको छ, कहिले जापानीबाट। भारतीयले त नेपालमा मल कारखानाको सम्भावना देखाउन कन्जुस्याइँ गर्नु स्वाभाविकै हो, त्यहाँ राजनीति छ। जापानी १९८४ तिर गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना स्थापना महँगो पर्ने सुझाएका थिए। त्यो त धेरै पुरानो कुरा भयो। २०७२ सालमा लगानी बोर्डले भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (आइडेक) कर्नाटकलाई अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो। अहिले त्यही बोर्डले जर्मनको डीआईएजी इन्डस्ट्रिजसँग २४ महिने म्यादसहित २८ असारमा अध्ययन सम्झौता गरेको छ।
भनिन्छ, बिजुलीको अत्यधिक खपत मल कारखानाको मुख्य चुनौती हो। तर, नेपालमा पर्याप्त बिजुली उत्पादन भइसकेको र अझै थपिने क्रममा समेत रहेको हुँदा बिजुली प्रयोग हुने मल कारखानालाई नेपालले महँगो ठान्नु हुँदैन। आयातित एलपी ग्यासमा अनुदान बाँड्न सक्ने सरकारले आफ्नै उत्पादन बिजुली मल कारखानामा खपत गर्नु सुल्टो बाटो हुन्छ। खर्बभन्दा माथि लगानी लाग्ने भनेर विज्ञहरूले जुन तथ्य बताइरहेका छन्, त्यससँग सँगैको सुझाव के पनि हो भने मल निर्यात पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ। त्यो सम्भावना नभएको होइन।
भारत आफैं मल आयातकर्ता हो भने नेपालले उसको बजारको माग पूरा गरिदिन सक्छ। बंगलादेश पनि अर्काे बजार हुन सक्छ। अर्काेतिर निजी क्षेत्र पनि त मल कारखाना खोल्न उत्सुक छ, त्यसलाई सरकारले किन हौस्याउने ? मलको सहज आपूर्ति गर्ने जुन उपाय दीर्घकालीन हुन्छ, त्यही बाटो हिँड्नु सबैभन्दा उत्तम हो, त्यस पनि कारखानै खोल्ने कुरा प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। रासायनिक मलमा पनि युरियामात्रै अन्तिम विकल्प होइन, संसारमा विकसित प्रविधिहरूलाई पछ्याउँदै सरकारले ठोस काम नगरी सुख छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
