सुरक्षित स्वास्थ्य संस्था र तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट मात्र गर्भपतन गराउन विज्ञको सुझाव

काठमाडौंः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्राालयको तथ्यांक अनुसार हरेक वर्ष कम्तिमा १० लाख ४८ हजार महिला गर्भवती हुन्छन्। तर,आधा भन्दा बढि गर्भपतन हुने विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाएको  छ।

झापामा आयोजित पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले अवैधानिक गर्भपतनले असुरक्षा बढेको बताएका हुन्। उनीहरुले  वर्षेनी १० लाख ४८ हजार बढी गर्भवती मध्ये झण्डै आधा अनिश्चित गर्भधारण हुने गरेको बताए। नेपाल संविधान २०७२, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन-२०७५, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन-२०७५ र दीगो विकास लक्ष्य-सन् २०३० मा सुरक्षित गर्भपतन गराउन कानुनी बाटा खोलेको छ। तर कैयौं गरिब तथा अशिक्षित नागरिकलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा र कानुनी बाटाबारे जानकारी नभएको बताएका छन्।

सरकारले तोकेको बाहेकका संस्था, स्वास्थ्यकर्मी र औषधीको प्रयोग हुने गरेकाले अधिकांश किशोर अवस्थामा आमाहरुमा समस्या आउने गरेको स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डा.कृष्ण शाहले बताए। विभिन्न कारणले असुरक्षित गर्भपतन दर बढेको बताए। उनले गर्भपतन गराउँदा सुचिकृत स्वास्थ्य सस्था र तालिम प्रााप्त स्वास्थ्यकर्मीसमक्ष जान अनुरोध गरे। डा. शाहका अनुसार १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न आउने पहिले नै औषधी सेवन गरी समस्या भएर आउने गरेका छन् । नेपालमा दर्ता नभएको औषधि खुला रुपमा बिक्री वितरण हुँदा पनि समस्या आएको उनको बुझाइ छ।

कार्याक्रममा औधषी व्यवस्था विभाग विराटनगर शाखाका फार्मेसी अधिकृत टेकेन्द्र मिश्रले अवैध औषधीको व्याापक प्रयोग हुने गरेको बताए। तर विभागले अनुगमन गरेर त्यस्ता निकायलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याएको जानकारी दिए। संघीय संरचनामा जाँदा अन्यको सेवाको दायरा फराकिलो भए पनि औषधी व्यवस्था विभागको दायराभने साँघुरो भएको जिकिर गरे। न्यून कर्मचारीले १६ जिल्लाका फार्मेसी अनुगमन नियमत गर्न सम्भावना नभएको उनको तर्क  छ।

बीपी मेमोरियल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका प्राध्यापक श्याम लम्सालले गर्भपतनको क्षेत्र, अवस्था र कानुनी प्रावधानबारेमा स्पष्ट पारे। देशभर वार्षिक १० लाख ४८ हजार हुने गर्भवती मध्ये झण्डै आधा अनिश्चित गर्भधारण हुने गर्दछ। त्यस्ता गर्भ पतन गर्नेक्रममा मातृ सुरक्षामा चुनौती बढेकाले पत्रकारले त्यस विषयमा जोड दिनु पर्ने लम्सालले बताए।