गौर हत्याकाण्डको दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन

गौर हत्याकाण्डको दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन
सुन्नुहोस्

रौतहट : गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै सोमबार गौरमा प्रदर्शन भएको छ।

गौर हत्याकाण्डको मुख्य आरोपी उपेन्द्र यादवलाई नियन्त्रणमा लेऊ, दोषीहरूलाई कारबाही गर्, दोषीलाई उन्मुक्ति दिन पाउँदैनन् जस्ता नारा लगाउँदै आम जनता पार्टीले रौतहट सदरमुकाम गौरमा प्रदर्शन गरेका छन्।

आम जनता पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष धर्मेन्द्र पटेलको नेतृत्वमा निस्किएको जुलुसले गौर हत्याकाण्डको मुख्य दोषी उपेन्द्र यादवलाई कारबाही गर, निहत्थामाथि आक्रमण गर्ने हत्याकाण्डमा संलग्न दोषीहरूमाथि कारबाही गर्, सहिद परिवारलाई राहत देऊ, गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन पाउँदैनन् जस्ता नाराहरू लगाउँदै प्रदर्शन गरेका हुन्।

गौर नगर परिक्रमापश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि नाराबाजी गरेका थिए। गौर हत्याकाण्डका मुख्य दोषीसहित अन्य दोषीहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिका संयोजक एवं सहिद परिवार कि अगुवा रुपसागर देवीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुपस्थितिमा प्रशासकीय अधिकृत निरज श्रीवास्तवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएकी छिन्। 

२०६३ चैत ७ गते गौर स्थित राइस मिल्सको चौरमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरू बीच झडप हुँदा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए।

दुवै पार्टीको कार्यक्रम एकैदिन एकै समय राइस मिल्सको चौरमा गर्दा झडप भएको थियो। फोरमका कार्यकर्ताहरूले बाँसको फट्टा, ढुंगाइँटा, धारिलो हतियार तथा गोली प्रहार गर्दा २७ जनाको ज्यान गएको थियो भने ५० जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए।

न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतमा प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन परमादेशको मागसहितको निवेदन दर्ता केही दिनअघि भएको छ।

दोषीलाई कारबाही गर्न प्रक्रिया अघि नबढे साउन २ देखि १२ गतेसम्म पालिकाहरूमा गौर हत्याकाण्डको जानकारी एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने, साउन १३ गते मृतकका परिवार एवं पीडितहरूद्वारा धर्ना दिइने, साउन १४ गते मोटरसाइकल र्‍याली निकाल्ने, साउन १५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन रौतहट बन्द गर्ने चेतावनी आम जनता पार्टीले दिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.