चिकित्सकको चरम लापरबाहीले गर्भवतीको मृत्यु

विराटनगर : झापाको दमक नगरपालिका–४ ताराबारीकी ४० वर्षीया कल्पना राईको मृत्यु चिकित्सकको चरम लापरबाहीका कारण भएको पत्ता लागेको छ। 

पेटभित्र २२ हप्ताको बच्चाको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा गर्भपतन गराउन प्रयोग गराइएको औषधिको असरका कारण अत्यधिक रक्तश्राव भई उनको मृत्यु भएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको हो। 

मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका–६ को आश्रय मेडिकल हल (औषधि पसल)मा गत जेठ २५ गते भिडियो एक्स–रे गर्दा कल्पनाको २२ हप्ताको गर्भ रहेको र पेटभित्रै बच्चाको मृत्यु भइसकेको पत्ता लागेको थियो। 

तर, त्यसको ६ दिनपछि अर्थात् जेठ ३१ गते गर्भपतन गराउने भन्दै औषधि दिएर उनलाई घर पठाएको खुलेको छ। आश्रय मेडिकल हलले गर्भपतनको अनुमति पाएको छैन। 

अर्कोतर्फ २२ हप्ताको बच्चाको गर्भमै मृत्यु भइसकेको छ। जीवितै भएपनि विशेष परिस्थितिबाहेक २२ हप्ताको गर्भपतन गराउनु कानुनविपरीत हो। गर्भवतीको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको मात्रै गर्भपतन गराउन पाइन्छ।

आमाको ज्यान खतरामा पर्नसक्ने र मानसिक तथा शारीरिक अवस्था खराब हुनसक्ने वा बच्चा सकुशल नहुने, जबरजस्ती एवं हाडनाता करणीबाट गर्भ रहेमा, गर्भवतीलाई निको नहुने रोग लागेमा, जन्मिएर पनि बच्चा बाँच्न सक्ने अवस्था नभएमा वा अन्य कुनै कारणले भ्रुणमा अशक्तता हुने अवस्था आएमा मात्रै सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट २८ हप्तासम्मको सुरक्षित गर्भपतन गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ। 

सन्तोष घिमिरेको मेडिकल हलमा ‘भिजिटिङ डाक्टर’का रूपमा कार्यरत ममता पण्डितले असुरक्षित तरिकाले जबरजस्ती गर्भपतन गराउन खोज्दा कल्पनाको मृत्यु भएको अनुसन्धानबाट यकिन भएको हो। 

पैसाको प्रलोभनमा परेर अनुमति नै नलिएको मेडिकल हलमा गैरकानुनी हिसाबले काम गरिएको प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार जबरजस्ती गर्भपतन गराउन जेठ ३१ गते औषधि प्रयोग गराइएको खुलेको छ। 

औषधिको प्रयोगपछि अत्यधिक रक्तश्राव भएसँगै कल्पना जेठ ३२ गते नै मेडिकलमा पुगेकी थिइन्। त्यहाँबाट उनलाई डा. पण्डितले आफू कार्यरत मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरमा पठाउन लगाइन्। मदन भण्डारी अस्पताल पुर्‍याउँदा अत्यधिक रक्तश्रावले कल्पनाको अवस्था गम्भीर भइसकेको थियो। 

डा. पण्डित नेतृत्वकै टोलीले कल्पनाको शल्यक्रिया गरेर असार २ गते मृत बच्चा निकाल्यो। रक्तश्राव नरोकिएर सिकिस्त हुँदै गएपछि उनलाई धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगियो। उपचारकै क्रममा असार ३ गते बिहान कल्पनाको मृत्यु भएको हो। 

अनुसन्धानबाट डा. पण्डितले कल्पनालाई २ सय एमजीका ‘मिफप्रिस्टोन’ र ‘मेजोप्रोस्टोल’ नामक औषधि प्रयोग गराएको पत्ता लागेको छ। मदन भण्डारी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रविकुमार साह अवैध हिसाबले गर्भपतन गराउन औषधिको प्रयोग गराउँदा समस्या भएको र शल्यक्रिया गरेर मृत बच्चा निकालिए पनि कल्पनालाई बचाउन नसकिएको बताउँछन्। 

इजाजत प्राप्त चिकित्सकको रायमा आधिकारिकता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै गर्भपतन गराउन सरकारले वैधानिक एवं विशेष व्यवस्था गरेको छ। ‘गर्भमै मृत्यु भइसकेको छ भने शल्यक्रिया गरी बच्चा बाहिर निकालेर आमाको ज्यान बचाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ। गर्भपतनका नाममा गर्भवतीलाई औषधि प्रयोग गराउन हुँदैन,’ एक चिकित्सक भन्छन्, ‘पेटभित्र मृत बच्चा रहेको अवस्थामा औषधि प्रयोग गराउनु गर्भवतीका लागि अति नै जोखिमपूर्ण हो। स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्या निम्तिएर महिलाको मृत्यु हुन्छ।’ 

उनका अनुसार मृत बच्चाका कारण गर्भवती जोखिममा रहेको थाहा हुँदाहुँदै शल्यक्रिया गर्नुपर्नेमा औषधिको प्रयोग गराउनु चिकित्सकको चरम लापरबाही हो। यस्तो कदमले चिकित्सकीय पेशाकै बदनाम भई सम्बन्धित चिकित्सकको योग्यतामै प्रश्न खडा हुने र छानबिन एवं कारबाहीको विषय बन्ने ती चिकित्सक बताउँछन्। 

पति युवराज राईले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले मेडिकलका सञ्चालक ४० वर्षीय घिमिरेलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेपछि डा. पण्डितले गर्भपतन गराउन दिएको औषधिको प्रयोगबाट कल्पनाको मृत्यु भएको खुल्यो। त्यसपछि प्रहरी उनको खोजीमा जुट्यो। असार १५ गते अदालतबाट पक्राउ अनुमति पनि लियो। तर, घटनापछि अस्पतालबाट २० दिनको बिदा लिएर डा. पण्डित फरार बनिसकेकी थिइन्।

अनुमति प्राप्त नगरेका कारण घिमिरेको मेडिकलबाट गर्भपतन गराउनै नपाइने प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा खुलाएको छ। मेडिकलमा गर्भपतनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार पनि छैन। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङबाट प्राप्त अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार कल्पनाको मृत्यु हुनुको पछाडि डा. पण्डितको मुख्य भूमिका छ। स्रोतका अनुसार गैरकानुनी हिसाबले गर्भपतन गराएवापत पण्डितले २२ हजार रुपैयाँ लिएकी थिइन्। 

घिमिरेले पनि डाक्टरले भनेअनुसार आफूले कल्पनालाई एक डोज औषधि सेवन गर्न दिएको बयान दिएका छन्। बाँकी औषधिको सेवन विधिका बारेमा डा. पण्डितले नै परामर्श दिएर बिरामीलाई घर पठाएको उनले बयानमा उल्लेख छ। ‘अत्यधिक रक्तश्राव भएर भोलिपल्ट आएपछि डाक्टरले नै आफू कार्यरत अस्पतालमा बिरामीलाई लगेको हो,’ घिमिरेले भनेका छन्, ‘बिरामीको मृत्यु भएको विषय पनि डाक्टरले नै फोनबाट सुनाएपछि मैले घटनाका बारेमा थाहा पाएँ।’ आफूले कल्पनालाई असुरक्षित गर्भपतन नगराएको र मृतकको सम्पूर्ण उपचार डा. पण्डितले नै गरेको उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन्। 

डा. पण्डितले भने उपचारमा कुनै लापरबाही नगरेको बयान दिएकी छन्। आफूले घिमिरेको मेडिकलबाट औषधि नदिएको र बिरामीलाई चेकजाँचका लागि सिफारिस मात्रै गरेको दाबी उनको छ। तर, बिरामीको अवस्था गम्भीर रहेकाले आफूले अभिभावकसहित आउन भनेको पण्डितको दाबी छ। ‘निज कल्पनाको यौनांगबाट रगत बगिरहेको थियो। बच्चाको पनि मृत्यु भइसकेको थियो। अभिभावकको मञ्जुरीबेगर बच्चा निकाल्न सकिँदैन भनेर भनेको थिएँ,’ पण्डितले आफ्नो बयानमा भनेकी छन्, ‘कतै सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा जानु भनेर म त्यहाँबाट हिँडेको हुँ। कल्पना राईको आवश्यक जाँच र रगत परीक्षणको सिफारिस मात्रै गरेको थिएँ। कुनै औषधि दिएको होइन।’

जेठ ३२ गते आफू अस्पतालमा काम गरिरहेका बेला कल्पना पतिलाई लिएर आएको आफूले देखेको उनले बताएकी छन्। बिरामीलाई ‘ओ नेगेटिभ’ रगत चाहिने हुँदा त्यसको व्यवस्था नभएकाले अन्यत्र लैजानुभन्दा आर्थिक समस्या देखाएपछि आफू नेतृत्वको टोलीले शल्यक्रिया गरिदिएको उनको बयानमा उल्लेख छ। ‘बच्चा निकाल्ने क्रममा विभिन्न उपचार विधिहरु अवलम्बन गर्दासमेत सफल नभएपछि शल्यक्रिया गरिएको हो। बिरामीको पाठेघर दायाँ भाग कालो परिसकेको अवस्थामा थियो भने साल पछाडि अधिक मात्रामा रगत जमेको थियो। 

शल्यक्रिया सफल भएपनि रक्तश्राव बढी भएकाले चढाएको रगतसमेत नजमेपछि थप उपचारका लागि चिकित्सकसहितको टोली साथमै राखी धरान पठाइएको हो। मृत्यु भएपछि मैले पनि थाहा पाएँ,’ डा. पण्डितले बयानमा भनेकी छन्। 

सरकारी वकिलको चलखेल 

किटानी जाहेरी, घटनास्थल मुचुल्का, लाशजाँच प्रकृति मुचुल्का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट र विभिन्न व्यक्तिहरुसँग गरिएको कागजसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन (मिसिल) प्रहरीले असार २५ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझायो। मिसिल वकिल कार्यालयमा टेकाउँदासम्म डा. पण्डित पक्राउ परेकी थिइनन्। उनलाई फरार प्रतिवादी बनाएर बुझाइएको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयले तत्कालै प्रहरीलाई फिर्ता गरिदियो। 

त्यसको भोलिपल्ट अर्थात असार २६ गते उनी इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा हाजिर भइन्। प्रहरीले तत्कालै बयान लियो। बयान प्रमाणित गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसै दिन उनलाई हाजीर जमानीमा छाडिदिएको थियो। सबै कुरा अनुकूल भएपछि डा. पण्डित गत बुधबारदेखि अस्पताल हाजिर भएर काम गर्न थालेकी छन्। 

यस घटनामा चलखेल भइरहेको आशंकालाई बल पुग्ने गरी लामो समय फरार बनेकी डा. पण्डितलाई हाजिर भएकै दिन सरकारी वकिल कार्यालयले छाडिदिएको छ। यसमा सरकारी वकिलको भूमिका शंकास्पद देखियो। वकिल कार्यालयले जिल्ला सहायक न्यायाधिवक्ता रोहित पोखरेललाई यो मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकेको छ। 

‘चलखेल सुरुबाटै भएको हो। फरार भनिएकी पण्डित सरकारी वकिल कार्यालयसँगकै समन्वयमा प्रहरीमा हाजिर भएकी हुन्। यति गम्भीर घटनामा आफूविरुद्धका प्रमाण नष्ट गर्ने अवसर उनलाई दिइयो,’ वकिल कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘कसैलाई हाजिर जमानीमा छाड्नुपर्ने अवस्था आउँदा अनुसन्धान अधिकारीले लिखित सहमति मागेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, अनुसन्धानले मुख्य दोषी देखाएको प्रतिवादीलाई एकल निर्णय गरेर छाडियो।’ 

अनुसन्धान अधिकारीसँग कुनै समन्वय नगरिकन पदको दुरुपयोग गर्दै सहायक न्यायाधिवक्ता पोखरेलले हाजिर जमानीको एकल निर्णय लिएको उनले बताए। उनका अनुसार वकिल कार्यालय एक्लैले यसरी निर्णय लिन नमिल्ने अवस्था हुँदाहुँदै पोखरेलकै जोडबल र ‘सेटिङ’मा डा. पण्डितलाई छाडिएको हो। 

गम्भीर अपराधमा संलग्न नभएका, भाग्ने सम्भावना नरहेका, सामान्य मुद्दाका प्रतिवादी तथा सुत्केरी, वृद्धवृद्धा, दीर्घरोगीलाई घटनाको गाम्भीर्यता हेरेर र परिस्थितिजन्य अवस्थामा हाजिर जमानीमा छाड्ने गरिएको उनले बताए। भने, ‘तर, हाजिर जमानीमा कानुनको दुरुपयोग गरियो। गम्भीर प्रकृतिको घटनामा प्रमाण नष्ट गर्ने मौका दिइयो।’ 

मेडिकल सञ्चालकले अनुसन्धानका क्रममा डाक्टरविरुद्ध दिएको बयान नै फेर्न लगाउने काम भएको ती कर्मचारीले बताए। उनका अनुसार गर्भपतनका क्रममा औषधि प्रयोग गराएका प्रमाणहरु नष्ट गर्नु भनेर आफूलाई डा. पण्डितले भनेको बयान सुरुमा मेडिकल सञ्चालकले दिएका थिए। ‘तर, त्यो कुरा बयानबाट हटाइसकिएको छ। दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सहायक न्यायाधिवक्ता पोखरेलको दबाबमा बयान नै फेरियो,’ उनले भने, ‘मेडिकल सञ्चालक घिमिरेलाई पनि यही हिसाबले ‘काउन्सिलिङ’ गरिएको छ। अनुसन्धानबाट जुटेको प्रमाणलाई आधार बनाएर मुद्दाको अभियोजन गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउन केन्द्रित हुनुपर्ने निकाय पीडकको सहयोगीका रूपमा प्रस्तुत भयो।’ 

सरकारी वकिल कार्यालय मोरङका प्रमुख एवं जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुवासकुमार भट्टराई हिरासतमा राख्न नपर्ने अवस्था देखिएका कारण डा. पण्डितलाई हाजिर जमानीमा छाडिएको र कुनै चलखेल नभएको दाबी गर्छन्। ‘घटना र परिस्थितिलाई हेरेर काम गरेको छौं। यसमा कुनै कमजोरी छैन। हामीबाट पीडकलाई सहयोग गर्ने कुरै आउँदैन,’ उनले भने, ‘हिरासतमा राख्नुपर्ने गरिको गम्भीर घटना देखिएन। यसमा अरु शंका गर्नुपर्ने कारण छैन। हामीले नियमसंगत काम गरेका छौं।’ 

प्रहरीको राय अनुसार मुद्दा नचल्ने 

घटनामा संलग्नविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७८ बमोजिम ज्यान सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने र दफा १८६ बमोजिम क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन प्रहरीले बुझाएको थियो। दफा १७८ अनुसार मानिसको ज्यान जान सक्छभन्ने जानीजानी त्यस्तो काम गरेर कसैको ज्यान मरेमा कसूरदारलाई जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था छ। 

तर, प्रहरीको राय अनुसार मुद्दा नचलाउने र अनुसन्धानका लागि मेडिकल काउन्सिलमा पठाउने निर्णय सहायक न्यायाधीवक्ता पोखरेलले गत बिहीबार गरिदिएको पाइएको छ। ‘प्रतिवादीहरुले गरेको बयान तथा बुझिएका मानिसहरुले गरेको कागज व्यहोरासहित अनुसन्धानबाट प्राप्त आधार र प्रमाणहरुले प्रस्तुत मुद्दामा ज्यान सम्बन्धीको कसूर आकर्षित हुने नभइ अपराध संहिताको परिच्छेद १९ को इलाज सम्बन्धी कसूर आकर्षित हुने देखिएको र मुद्दाको अनुसन्धान मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद १६ को दफा १८९ को उपदफा (३) बमोजिमको समितिले गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको सकल मिसिलसहितका कागजातहरु अनुसन्धानका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिल बाँसबारी, काठमाडौंमा पठाउने निर्णय गरिएको छ,’ निर्णयमा उल्लेख छ। 

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको विज्ञ चिकित्सक संयोजक रहने समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको एघारौं तहका विज्ञ अधिकृत, सहन्यायाधिवक्ता, नेपाल प्रहरीका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत र उपभोक्ता हकहित क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ। समितिले अनुसन्धान गर्दा कसूरको प्रमाण भेटेमा कासूरदारविरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयलाई लेखेर पठाउने छ। 

इलाज सम्बन्धी कसूरको दफा १३१ को उपदफा २ अनुसार बदनियत राखेर इलाज गर्दा तथा कुनै औषधि सिफारिस गर्दा वा खुवाउँदा कसैको ज्यान गएमा जन्मकैदको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। दफा २३२ को उपदफा २ अनुसार लापरबाहीपूर्ण तरिकाले इलाज गर्दा कसैको ज्यान मरेमा वा अंगभंग भएमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तथा हेलचेक्रयाइँ गरेको कारणबाट मरेमा वा अंगभंग भएमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। 

जिल्ला न्यायाधिवक्ता भट्टराईले औषधि उपचार गराउँदा बिरामीको मृत्यु भएमा मुद्दा मेडिकल काउन्सिलले हेर्ने कानुनी व्यवस्था रहेका बताए। उपचार गर्दा बिरामीको ज्यान गएको र चिकित्सक जोडिएको घटना भएकाले मुद्दा नै मेडिकल काउन्सिल पठाउने निर्णय लिइएको उनको भनाइ छ। मेडिकल काउन्सिलको निर्णय अनुसार मुद्दा चल्ने वा नचल्ने यकिन हुने भट्टराईको भनाइ छ।