प्रदेश विकासमा बजेट बेथिति

सुदूरपश्चिम सरकारले सांसदहरूलाई पाँच करोड रुपैयाँसम्म विकास बजेट दिने सौदाबाजी गरेर बजेट पास ग¥यो। नीति निर्माता सांसदहरूले बजेट आँखा लगाउनु गैरसंसदीय अभ्यासमात्रै होइन, स्रोतमाथिको दोहन पनि हो। आफ्नो हात जगन्नाथ गर्दै सांसदले बजेट नपाएसम्म बजेटको हलो अड्काएर संघीय व्यवस्थाकै धज्जीमात्रै उडाएका छैनन्, प्रदेश संरचना चाहिन्न भनेर बलिरहेको सानातिनो आगोमा झन् घिउतेल थपेका छन्। यस्तो उल्टो बाटो हिँड्न सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको चोचोमोचो मिल्नु निम्नकोटीको राजनीतिक सौदाबाजी हो।

बजेटमा मनलाग्दी प्रदेशहरूको महारोगकै रूपमा देखा परेको छ। गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले सडकै नभएका ठाउँमा पुल निर्माण गरी बजेटको सत्यनास पारे। जसमा तत्कालीन सचिव र अधिकृतहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर मुद्दामा परेका छन्। तर मन्त्रीलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ। गण्डकीकै तत्कालीन आन्तरिक मामिला मन्त्री हरिबहादुर चुमानले सेती जलविद्युत् आयोजनाको जलाशयको पानीले डुब्ने गरी ङाल्दीघाटमा पुल निर्माणको योजना पारे। ती सबै बजेटका बेथितिमात्रै होइन, स्रोतको सत्यानाश हो।

गण्डकीकै सांसदहरूलाई विकास बजेट नदिँदा गतवर्ष बजेटमाथिको छलफल हुन सकेन। पारितै नहुने स्थिति भएपछि त्यहाँ पनि सांसदलाई बजेट राखेपछिमात्रै प्रदेश सभा चल्न सक्यो। मधेस र कर्णालीमा बेरुजु उस्तै छ, तर विकास बजेट आधा पनि खर्च भएको छैन। सुदूरको विकास बजेटको हालत पनि सन्तोष गर्नलायक पनि भएन। सबै प्रदेशहरूले संघीय सरकारमै जस्ता बजेटमा बेरुजु र विकास खर्चमा अकर्मण्यता देखाएका छन्।

बेरुजु अनि रकमान्तरको रोगले सबै प्रदेशलाई गाँजेको छ। गण्डकी प्रदेशमा मात्रै गएका ३ वर्षमा ५६ करोड रुपैयाँ गाडी किन्न खर्च गरी बजेटको सत्यानास पारिएको छ। ती गाडी पनि रकमान्तर गर्दै खरिद गरिएका छन्। सम्प्रभु जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको बजेटभन्दा बाहिर गई रकमान्तर गर्नु आफैंमा गलत बाटो हो, त्यसमाथि सञ्चालन खर्चहरू बढ्ने गरी भएका खरिदले स्रोतको दोहन र दुरुपयोग बढाएको छ।

नचाहिने ठाउँमा बजेट हाल्ने, अनावश्यक बोझिला संरचनामा खर्च गर्ने हुँदा नै जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रदेश सरकारहरूले प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन नसकेका हुन्। सबका सब विकृति र अराजनीतिक रत्यौली प्रदेशहरूमा मञ्चन हुँदा ठूलो संघर्षले ल्याएको व्यवस्थाको साख क्षय भएको छ।