कर्णालीमा कहिले मोटर सरर ?

कर्णालीमा कहिले मोटर सरर ?
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

६० को दशकमा मात्रै हो, साबिक कर्णालीमा मोटरबाटो पुगेको। बल्लतल्ल गरी सुर्खेतबाट नेपाली सेनाले जुम्लासम्म खोस्रेको धर्साे नै मोटरबाटो मानिएको छ। त्यसैले त्यो मोटर बाटो भन्नुमात्रै छ। सुर्खेतको शून्य किलोमिटर बाङ्गेसिमलबाट जुम्लासम्मको २ सय ३२ किलोमिटर छिचोल्न एक दिनले पुग्दैन।

सुर्खेतबाट कालीकोटसम्मको १ सय ५५ किलोमिटर पार गर्न तीन दिनै लाग्छ। घुम्ती धेरै छन्। अक्करे भिर छिचोल्दै खोस्रिएका सडक ट्र्याक साँघुरा छन्। बर्खा लाग्यो कि गाडी गुड्नै सक्दैनन्। हिलोमा फस्छन्। सामान्य बलले गाडी हिलोबाट निकाल्न मुस्किल पर्छ। डोजरै लगाउनुपर्छ। तसर्थ त्यस्ता सडकमा मोटर गाडी गुड्छन् भन्न कठिन छ। खोस्रिएका सडक, सडक भन्नलायक छैनन्, केवल धर्साजस्तामात्रै छन्। मोटरगाडीको मुख देख्नु भन्नुमात्रै भएको हुँदा अझै पनि कर्णालीमा मोटर सरर गुड्ने कुरा सपना नै झै। देशमा रेलगाडीको कुरा उठ्दा कर्णालीका लागि भने अझै मोटर सपना हुनु दुर्भाग्य हो। त्यसैले त त्यहाँका दुःख गीतमा गुञ्जन्छन्— रेलगाडी आउँदैछ रे तिमी बस्ने सहरमा, हुम्ला कहिले मोटर आउला ?

कर्णालीभर सडक भनेर बनेको धर्सेबाटो ३ हजार ४ सय ३८ किलोमिटर हो। त्यसमध्ये कालोपत्रे चाहिँ ९० किमिमात्र छ। सडक गतिलो नहुँदो मोटर सरर गुडेनन् भन्ने पनि कर्णाली राजमार्ग मृत्युमार्ग बनिरहेको तथ्य चाहिँ झन् डरलाग्दो र चिन्ताजनक छ। आरामदायी यात्रा आवश्यकता हो, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य चाहिँ सुरक्षा हो। कर्णालीका हकमा भने जीर्ण सडककै कारण हुने दुर्घटनाले कैयौंले ज्यान गुमाइरहेका छन्। कर्णाली राजमार्गमा पहिरो नजाने ठाउँ नै छैन भने पनि हुन्छ। २०७० देखि कर्णालीमा १ हजार ८ सय २१ सडक दुर्घटना भएका छन्। ती दुर्घटनामा ९ सय ९१ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्योभन्दा बढी संख्याका व्यक्ति घाइते भएका छन्।

मानिसको अमूल्य जीवन गएसँगै उनीहरूको परिवार र समाजमा भएको क्षतिको हिसाब छैन र हुँदैन। कर्णालीमा नागरिकको जीवनलाई अकालमै जान दिने कुनै पनि जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। सडक आखिर केवल मोटर गुड्ने माध्यममात्रै होइन देश जोड्ने साङ्लो पनि हो। सम्पूर्ण नेपालसँग कर्णालीलाई जोड्न र राष्ट्रिय एकताका लागि पनि त्यहाँको सडक सञ्जालको स्तरोन्नति संघीय सरकारकै प्राथमिकतामा पार्न जरुरी छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.