लडाकु भ्रष्टाचार प्रकरण : ४ अर्ब गोलमाल

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘लडाकु भ्रष्टाचार प्रकरण’ तामेलीमा राख्ने र पुनः जगाउने कार्य पटकपटक गर्दै आएको छ। शिविरमा रहेका तत्कालीन माओवादी लडाकुको तलबभत्ताका लागि राज्य कोषबाट खर्च भएको चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आशंकामा आयोगले थालेको अनुसन्धान दुई वर्ष सुस्ताएको थियो। आयोगले करिब एक वर्ष शान्ति मन्त्रालयमा खर्च विवरण माग गर्दै पत्र लेख्नमा मात्र बिताएको थियो। 

माओवादीको शिविर व्यवस्थापन गर्दा ६ वर्षमा ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २ सय ९६ रुपैयाँ खर्च भएका पत्र उसले आयोगलाई पठाएको थियो। शिविर व्यवस्थापनमा सबैभन्दा धेरै खर्च मासिक भत्ता खर्चमा ५ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख ७३ हजार ७ सय ४६ रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख थियो।

त्यसैगरी, भरणपोषणमा २ अर्ब ७६ करोड ५६ लाख १४ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँ, पूवार्धार निर्माणमा २६ करोड १० लाख ३ हजार १७ रुपैयाँ र अन्य खर्च २७ करोड ३७ लाख १० हजार ५ सय ६७ रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख थियो। तत्कालीन सेना समायोजन विशेष समितिले लडाकु तथा शिविरका लागि राज्यकोषबाट भएको खर्चमा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसमा छानबिन गर्ने नीतिगत निर्णय आयोगले गरेको थियो। उजुरीमा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र अन्य सैनिक कमान्डरहरूमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने माग गरिएको थियो। 

माओवादीले शिविरमा उपस्थित नै नभएका व्यक्तिलाई नक्कली लडाकुका रूपमा देखाएर राज्य कोषबाट करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सुरुमा ३२ हजार २ सय ५० लडाकु शिविरमा उपस्थित थिए। राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको प्रमाणीकरणमा १९ हजार ५ सय लडाकुमात्र योग्य भएका थिए।

उजुरीमा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र अन्य सैनिक कमान्डरहरूमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने माग गरिएको थियो। 

प्रमाणीकरणका बेला १८ वर्षमुनिका करिब ४ हजार लडाकुलाई २०६५ सालमा शिविरबाट निकालिएको थियो। अनमिनको प्रमाणीकरण अनुसार लडाकुको कुल संख्या १९ हजार ६ सय भनिए पनि समायोजन तथा पुनस्र्थापनाका लागि भएको पुनःवर्गीकरणमा १७ हजार ७४ लडाकु सामेल थिए। करिब तीन हजार लडाकु गायब भएका थिए। शान्तिप्रक्रिया सुरु भएको झन्डै ६ वर्षको अवधिमा माओवादी शिविर तथा लडाकु व्यवस्थापनका नाममा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो। 

२०६३ मंसिरदेखि २०६५ भदौसम्म प्रतिलडाकु मासिक भत्ता ३ हजार थियो भने २०६५ असोजदेखि बढाएर ५ हजार रुपैयाँ र २०६८ साउनदेखि साढे ६ हजार बनाइएको थियो। शान्तिप्रक्रिया सुरु भएको झन्डै ६ वर्षको अवधिमा माओवादी शिविर तथा लडाकु व्यवस्थापनका नाममा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो।

योग्य भनिएका १९ हजार ६ सयमध्ये पनि करिब ५० प्रतिशत लडाकु कागजीमात्रै रहेको र राज्य कोषबाट रकम असुल्न मात्रै उनीहरूलाई लडाकु बनाइएको उजुरीमा उल्लेख छ। तीन हजार लडाकुको नक्कली कागजात तयार गरेर तलबभत्ता हिनामिना गरेको आरोप उजुरीमा छ। त्यस्तै वर्गीकरणका लागि शिविरमा आएका तीनदेखि चार हजार लडाकु पनि अधिकांश समय शिविरमा उपस्थित नभएको उजुरीमा दाबी गरिएको थियो।

अनमिनको प्रमाणीकरण सकिएपछि शिविर छाडेका त्यस्ता लडाकु वर्गीकरणका बेला अवकाशपत्र बुझ्न मात्र शिविर उपस्थित भएका थिए। करिब ६ हजार लडाकुको तलबभत्ताका नाममा पाँच वर्षसम्म राज्यकोषबाट निकासा भएको रकम दुरुपयोग भएको आरोप छ। शिविरमा राखेर नेपाली सेनामा समायोजन हुँदासम्म १९ अर्ब ७१ करोड ५२ लाख ६८ हजार ३ सय ९३ रुपैयाँ खर्च भएको उजुरीमा उल्लेख थियो।