राज्यबाट हदबन्दी छुटको नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको झापाको विर्तामोड–६ स्थित गिरिबन्धु टी स्टेटभित्र फेरि पारिवारिक लफडा सुरु भएको छ।
२०२० सालमा स्थापित गिरीबन्धु टी–स्टेटमा छत्रबहादुरको २५ प्रतिशत साझेदार रहेको छ। त्यतिबेलादेखि नै अन्य साझेदारको कम्पनीमा ७५ प्रतिशत हिस्सा छ। छत्रबहादुरले अन्य साझेदारले पाउने हिस्सा नदिई एकलौटी रूपमा जमिन बेचिरहेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।
पृथ्वीनगरमा चिया बगान स्थानान्तरण गर्ने भन्दै राज्यबाट हदबन्दी छुट पाएपछि छत्रबहादुरले बगानभित्रको जमिन बिक्री गर्न थालिसकेका थिए। छत्रबहादुरले अन्य शेयर सदस्यहरूलाई पत्तो नदिई व्यवसायीसँग करोडौं रकम उठाएको कम्पनीका साझेदारहरू कृष्णकुमार गिरी र प्रेमकुमार गिरीले साउन १ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कम्पनीको २०४० सालमा भएको विशेष साधारणसभाले भगवान् गिरी, प्रेमकुमार गिरी र कृष्णकुमार गिरीलाई कम्पनीको हिस्साका रूपमा राजमार्गको उत्तरपट्टी १०२ बिगाहा जमिन दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला चलअचल सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर २३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ छत्रबहादुरले भगवान्, प्रेमकुमार र कृष्णकुमारलाई दिने सहमति भएको थियो। सो सहमतिअनुसार छत्रबहादुरले १० लाख रुपैयाँ मात्र दिएको उनीहरूको भनाई छ।
बाँकी रकम १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र कम्पनीको हिस्सा १०२ बिगाहा जमिन आफूले पाउनुपर्ने मागसहित असन्तुष्ट गिरी परिवारले छत्रबहादुरलाई प्रतिवादी बनाउँदै २०७८ सालमा ‘किर्ते जालसाँझ’ र ‘दूषित कित्ता नक्सा एकीकृत निर्णय, दर्ता बदर, दर्ता कायम, चलन’ मुद्दा दर्ता गराएको थियो।
सो मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ। त्यस्तै २०७९ साल असोजमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ‘आवश्यक छानबिन गरी कम्पनीको हिसाब किताब गरी शेयर समेत अद्यावधिक गरी पाउँ’ भन्दै पीडित पक्षले निवेदन दिएको थियो।
छत्रबहादुरले २०७८ चैतमा पीडितको माग दाबी अनुसारको जमिन छट्ट्याउन बाँकी रहेको प्रतिउत्तर अदालतमा फर्काएका थिए। सो प्रतिउत्तरमा उनले विशेष साधारण सभाले गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रालीको नाममा दर्ता कायम रहेको राजमार्ग उत्तर–पूर्वतर्फबाट १०२ बिगाहा जमिन फिर्ता गर्न तयार नै रहेको स्वीकारेका छन्।
सो जमिनमा भएको चिया बगान बादीसमेतका हिस्सेदारहरूले भोग गरिरहेको कुरा छत्रबहादुरले स्वीकार गरी रितपूर्वक आएमा जमिन राजीनामा पास गरिदिने अदालतलाई जानकारी गराएका थिए। पीडितहरूको निवेदन उपरकारबाही गर्दै कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले २०७९ फागुनमा ६ बुँदै आदेश गरेको थियो। त्यो निर्देशनलाई पनि छत्रबहादुरले पालना नगरेको पीडितहरूको आरोप छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
