राजस्व बढाउने नीति बनाऔं

सरकारले राजस्व आम्दानी गर्न नसक्नु राज्यको क्षमता कमजोर हुनु हो। अर्थतन्त्र कमजोर हुनु गरिबी बढ्नुमात्रै होइन, अरू सामाजिक समस्याहरू पनि थपिनु हो।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र करको अनुपात सन्तुलित हुने मुलुकबाट नेपाल क्रमशः आरोलो लागेको देखिँदैछ। यस्तो हुँदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट विश्वास पनि कमजोर हुँदै जान्छ। न लगानी भित्रिन्छ, न ऋण कसैले पत्याउँछ। त्यसमाथि मुलुकको बजेटको आकारभन्दा ठूलो सार्वजनिक ऋण भइसकेको छ। बितेको असार मसान्तसम्म देशले लक्ष्यको ६६.८२ प्रतिशतमात्रै कर संकलन गर्न सक्नु चिन्ताको विषय हो। ८ खर्ब ६६ अर्बको त्यो कर अघिल्लो वर्षभन्दा १२.०५ प्रतिशतले कम हो। 

अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको गिरावटका बीच सरकारले आयातमा कडाइ गर्‍यो। जसका कारण भन्सार राजस्व संकलनको लक्ष्य कुनै पनि नाकाले पूरा गरेनन्। कुल राजस्वमै धक्का लाग्यो र दक्षिण एसियामै सबैभन्दा धेरै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र करको अनुपात धेरै भएको मुलुकको त्यो अनुपात कमजोर बन्यो। समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनिएको हुँदा कर—जीडीपी अनुपात धेरै हुनुलाई राम्रो मानिने विज्ञहरूको भनाइ मननीय छ। जस्तो कि युरोपका लोककल्याणकारी राज्यहरूमा पनि यस्तो अनुपात उच्च छ। धेरै नागरिक करदाता हुँदा नै यस्तो अनुपात वृद्धि हुने हो। हाम्रोमा भने कर चुहावटमात्रै होइन कि धेरै नागरिक करको दायराभन्दा बाहिरै छन्। राज्य संयन्त्र कमजोर छ, नागरिकलाई कर तिर्नु कर्तव्य हो। त्यसको सही सदुपयोग राज्यले गर्छ भन्ने आभास र अनुभूति दिन सकिएको छैन।

गएको पाँच वर्षकै सबैभन्दा कम राजस्व संकलन भएको तथ्यलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन। ऋण बढ्ने र आम्दानी घट्ने भनेको ओरालो बाटो लाग्नु हो। सरकारी प्रशासनिक खर्च र तलब, भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षालगायत अनिवार्य दायित्वको बोझ बढेको बढ्यै छ, तर राजस्व संकलन हुन नसक्नु भनेको अर्थतन्त्रमा धाँजा फाँटेको प्रस्ट सन्देश हो।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान नबनाएसम्म कर संकलन वृद्धि सम्भव हुँदैन। करमा करकर गरेरमात्रै संकलन धेरै हुने होइन, त्यसका लागि त उद्योगधन्दा, कलकारखानाको उत्पादन बिक्री हुनुपर्छ। व्यवसायहरू चल्नुपर्छ। नागरिकको आम्दानी पनि बढ्नुपर्छ। सरकार समग्र अर्थतन्त्रकै शल्यक्रियामा लाग्न जरुरी छ।