एमाले संसदीय दलको बैठक जारी, सुन तस्करीबारे मन्त्रीको जवाफ माग्ने तयारी

एमाले संसदीय दलको बैठक जारी, सुन तस्करीबारे मन्त्रीको जवाफ माग्ने तयारी
तस्बिर : ओली सचिवालय

काठमाडौं : नेकपा एमालेले संसदीय दलको जारी रहेको छ। बुधबार दिउँसो संसदीय दलको बैठक बसेको हो।

प्रतिनिधिसभा बैठक अगाडि एमालेले बैठक बोलाएको हो। एमालेका सांसदहरु बैठकमा छलफलमा जुटेकाले दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको बैठक केहि समय पछाडि सार्न आग्रह गरेको छ। 

null

संसदीय दलको बैठक सुन तस्करी प्रकरणको बारेमा छलफल भइरहेको बैठकमा सहभागी एक सांसदले जानकारी दिए। उनले भने, 'मन्त्रीको राजीनामा माग्ने कि जवाफ मात्रै माग्ने छलफल जारी रहेको छ।' 

सुन तस्करी प्रकरणमा गृह प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीको मिलेमतोमा सुन बाहिरिएको र सुन विमानस्थलबाट बाहिरिनुमा कर्मचारी मात्रै नभई गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले समेत जिम्मेवारी भएको एमालेको ठहर छ। एमालेले मन्त्रीको जवाफ माग्ने भएको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धमा आवाज उठाउन सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। एमालेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संलग्नता छ कि छैन जवाफ दिनुपर्ने जनाएको छ। 

null

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार छलेर अवैधरूपमा नेपाल भित्रिएको १०० किलो भन्दा परिमाणको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बुधबार सिनामंगलबाट बरामद गरेको थियो।

रेडी ट्रेडर्सका नाममा हङकङबाट आयात भएको दुई पाङ्ग्रे सवारीको पार्टस् (ब्रेक सु)भित्र लुकाएर ल्याइएको सुन त्रिभुवन विमानस्थल बाहिर बरामद भएको हो। उक्त सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार छलेर कसरी बाहिर आइपुग्यो भन्नेबारे पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले अध्ययन गरिरहेको छ। बरामद भएको सुन गुणस्तर तथा तौल परीक्षणका लागि अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको टक्सार महाशाखामा पुर्‍याइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.