व्यवसायीले भने- 'लेबलिङको नियम स्पष्ट छैन, स्थगित गर्नुपर्छ'

व्यवसायीले भने- 'लेबलिङको नियम स्पष्ट छैन, स्थगित गर्नुपर्छ'
सुन्नुहोस्

भैरहवा : मुलुकका सीमा क्षेत्रका उद्योगी-व्यवसायीहरूले भन्सार विभागबाट जारी भएको 'लेबल लगाउने सम्बन्धी सूचना’ अस्पष्ट र अव्यावहारिक भएको गुनासो गरेका छन्। 

बिहीबार सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ व्यापार संघ र नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले अ-आफ्नो जिल्लामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी भन्सार विभागबाट जारी भएको सूचनाले व्यवसायीहरू माझ अन्यौल एंव त्रास सिर्जना भएकाले लेबलिङ सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान, नीतिगत व्यवस्था र निर्देशिका जारी नभएसम्म लेबलिङ लगाउने प्रावधान गर्न आग्रह समेत गरेका छन्।

भन्सार विभागले आयात हुने तयारी मालवस्तु बजारमा बिक्री वितरणका लागि जानु अगावै लेबल लगाउने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको साउन १ गतेपछि पैठारी हुने तयारी मालवस्तुको बिक्री वितरणका लागि बजारमा पठाउनु अघि मालवस्तुको प्याकिङमा पैठारीकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरणसहितको लेबल लगाउनुपर्ने भनि भन्सार विभागले गत असार २२ गते सूचना जारी गरेको थियो।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले विभागबाट जारी सूचनाले आयातकर्ता, वितरक, होलसेलर लगायत सबैले साम्रगीमा लेबल लगाउनु पर्ने प्रावधान अव्यावहारिक भएको बताए। 

'आयातकर्ताले साम्रगी आयात गर्दा सामग्रीमा लेबलिङ गर्नु ठिक हो' संघद्वारा भैरहवामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ठाकुरले भने, 'तर, सोही सामग्रीमा डिलर, वितरक, होलसेलर लगायत सबैले आफ्नो लेबलिङ गर्नुपर्ने लागु गरिएको नियम अव्यावहारिक भयो, यो राम्रो भएन।' 

'आयातकर्ताले सामग्रीमा लेबलिङ गरेपछि व्यवसायीहरूले एउटै सामग्रीमा कति वटा र कति पटक लेबलिङ गर्ने ?' उनले प्रश्न गरे।

उनले साउन १ गतेदेखि लेबलिङ कार्यान्वयनमा ल्याउने भनी जारी सूचनाका कारण आयात तथा आन्तरिक व्यापार नै नराम्ररी प्रभावित भएको बताए। भन्सार विभागले जारी गरेको सूचनाका विषयमा भन्सार कार्यालयहरू नै प्रष्ट नभएकाले स्पष्ट नभएसम्म लागू गरिएको नियम स्थगित गर्नुपर्ने चारवटै संघको माग छ। 

'लेबलिङको सूचना जारी गरेर उहाँहरू (भन्सार कार्यालय) नै अन्यौलतामा हुनुहुन्छ' उनले भने, 'अन्यौलतामै नियम लागु गर्नु खोज्नु उचित भएन।'

'लेबल लगाउने सम्बन्धी सूचना’ का कारण व्यवसायीहरूमाझ अन्यौल एवम् एक किसिमको त्रासको वातावरण सिर्जना भएको र उल्लिखित समस्या समाधानका लागि विभागका महानिर्देशकसँग भेटघाट गरी समस्याको गम्भीरता दर्साइए पनि समस्या समाधान गर्नेतर्फ खासै पहल नभएको संघहरूले जनाएका छन्।

यस्तै, निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले विगत केही महिनादेखि भन्सार प्रशासनले राजस्व संकलनका नाममा आयातकर्ताहरूलाई दुःख दिने कार्य गरिरहेका भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्।

'भन्सार कार्यालयले बिलबिजकको मूल्यको आधारमा भन्सार जाँचपास नगर्ने, वर्षौ पुराना कार्यविधि अर्थात् सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाका आधारमा मालवस्तु मूल्यांकन गरी जाँचपास गर्ने, वास्तविक मूल्य राखी जाँचपास गराउन खोज्दा पनि जरिवाना (पेनाल्टी) लगाउने, मालवस्तुको वास्तविक हार्मोनिक कोडको आधारमा भन्सार जाँचपास गर्नुपर्नेमा आफूखुसी हार्मोनिक कोड कायम गरी बढी राजस्व लिने गरेको लगायतका कार्यले नेपाली आयातकर्ताहरू आक्रान्त छन्’, संघहरूद्वारा संयुक्त रुपमा जारी गरिएको विज्ञप्‍तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता किसिमको अव्यवहारिक र अन्यायोचित कार्य यथाशीघ्र बन्द गरी पैठारीकर्ताले पेश गरेको बिल बिजकका आधारमा भन्सार मूल्यांकन गर्नु पर्ने संघको माग छ।’

यस्तै, भन्सारबाट जाँचपास भई छुटेका मालवाहक गाडीहरूलाई अनुसन्धानका नाममा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पठाउने परिपाटीका कारण पनि आयातकर्ताहरू मर्कामा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

‘आवश्यक प्रक्रियाहरू पुर्‍याई सम्पूर्ण कागजातहरूका बाबजुद भन्सार जाँचपास भएका मालवाहक गाडी नियन्त्रणमा लिई व्यवसायीहरूलाई दु:ख दिने काम भइरहेको छ। यस्ता कार्यले उद्योग, व्यवसायमा थप समस्या सिर्जना गरेको छ’, अध्यक्ष ठाकुरले भने, यो सच्चिनुपर्छ नभए हामी कडा विरोधका कार्यक्रमहरू गर्न अगाडि सार्न बाध्य हुनेछौँ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.