काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्तिलाई बिहीबार असंवैधानिक ठहर गरेको छ। सरकार गठनमा समर्थन जनाएका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर संवैधानिक विधिशास्त्रविपरीत भएको ठहर गर्दै नयाँ सरकार गठन गर्न एक साताको समयसीमा दिएको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गरेसँगै २० दिनमै थापा पद मुक्त भएका छन्। कोसी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न सर्वोच्चले सात दिन (साउन १७) सम्मको समयसीमा दिएको छ।
सर्वोच्चले कोसी प्रदेश सरकार गठनका लागि सभामुख गौतमले जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, बैध र स्वीकार्य नदेखिएको ठहर गरेको हो। सभामुख गौतम समेतको समर्थनमा गत असार २१ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
थापाको नियुक्ति बदरको माग गर्दै कोसी प्रदेश नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। कार्कीको नेतृत्वमा २०७९ पुसमा सरकार गठन भएको थियो। सरकार सञ्चालनपछि कार्कीले संविधानको धारा १८८ (२) र (३) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
असार १५ गते मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कोसी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सभामुख गौतमको समेत समर्थनमा ५ दिनको समय दिएर सरकार निर्माणका लागि आह्वान गरेका थिए। ९३ सदस्यीय कोसी प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनले सभामुख गौतमको समेत समर्थन लिएर सांसदको संख्या ४७ पु¥याएको थियो। सभामुख गौतमको हस्ताक्षरसमेत जोडेर कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई, जसपा सांसद निर्मला लिम्बूले हस्ताक्षर गरी सरकार गठनको दाबी गरेका थिए। सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट समर्थन जुटाउन नसकेपछि सभामुख गौतमको सहारा लिएको थियो।
सभामुख गौतमले जनाएको समर्थन र प्रदेश प्रमुख खापुङ समक्ष प्रस्तुत गरिएको दाबीपत्रलाई त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति र तत्सम्बन्धमा भए गरिएका कामकारबाहीहरू नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर गरेको छ। संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखले समर्थन जनाएको दृष्टान्त पाउन नसकिएको आदेशमा उल्लेख छ।
‘बहुमत प्राप्त सदस्यलाई नियुक्त गर्नु’
रिट निवेदक कार्कीले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सरकारको नेतृत्व गर्न परमादेशको माग गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले १६८ (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सोही विकल्प अपनाउनु नै बाञ्छनीय हुने उल्लेख गर्दै प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी परमादेश दिएको छ।
संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तवरले प्रक्रिया अघि बढाउनु मनासिव हुने देखिँदा सात दिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी कोसी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश हुने ठहर्छ।’ कोसी प्रदेश नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता कार्कीले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिन÷दिलाउन परमादेशको माग गरेका थिए।
नेपालको संविधान धारा १६८ (२) मा प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ‘यसबमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने भएकाले रिट निवेदक कार्कीको मागबमोजिम सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु भनी रिट जारी गरिरहन परेन,’ आदेशमा उल्लेख छ।
‘सभामुखको भूमिका रेफ्रीजस्तो हुनुपर्छ’
कोसी प्रदेश सरकार गठनका लागि सभामुख बाबुराम गौतमले समर्थन जनाएका थिए। सभामुख गौतमको भूमिका असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले सभामुखको पदीय सीमाबारे व्याख्या गरेको छ।
सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने र कुनै प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता कायम गर्न नहुने पदको रूपमा रहेको आदेशमा उल्लेख छ। ‘प्रदेशसभाको तथा सभामुखको निर्वाचनको सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भए पनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि निजको दलीय आबद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ, रहनुपर्छ,’ सभामुखको कर्तव्य र सीमाबारे व्याख्या गर्दै आदेशमा भनिएको छ, प्रदेशसभाका सबै राजनीतिक दलहरू र सदस्यहरूप्रति सभामुखले समदुरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। सभामुखले प्रदेशसभामा रेफ्री वा अम्पायर प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।’
सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै नेपालको संविधानको धारा १८६ मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।
कुनै खास राजनीतिक दल वा कुनै सदस्यलाई समर्थन गर्नुको स्वाभाविक अर्थ एउटासँग विशेष सम्बन्ध र अन्यसँग भिन्न प्रकारकोे सम्बन्ध कायम राखेको हुन जाने आदेशमा जनाइएको छ।
नियुक्तिका लागि समर्थन गर्नेले अविश्वासको प्रस्तावको समर्थनमा पनि समर्थन गर्न पाउने अवस्था आइपर्छ । ‘सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानमा सभामुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा समर्थन जनाउन हुँदैन भनी किटानी रूपमा उल्लेख गरिएको भए तापनि निजले मत दिन पाउने सीमित व्यवस्था सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १८६, १८२(७) मा रहेको प्रकृतिको अपवाद स्वरूपको प्रावधानले सभामुखलाई त्यस प्रकारको अधिकार वा अनुमति प्रदान गरेको देखिँदैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
