सभामुख (रेफ्री)ले हानेको गोलमा अदालतले ‘रेड कार्ड’ देखायो : लिङदेन

काठमाडौं :  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कोशी प्रदेश सरकार गठनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको स्वागत गर्दै सभामुख (रेफ्री)को  पदीय सीमा र  भूमिकाको सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या  भएको बताएका छन्।

अध्यक्ष लिङदेनले  सभामुख बाबुराम गौतमले कोशी प्रदेश सरकार गठनमा देखाएको समर्थन अनुचित भएको बताए।  ‘फुटबल खेलमा दुई टिमका खेलाडीले गोल गर्न सकेनन्। म आफैं हान्दिन्छु भनेर रेफ्रीले गोल हान्नु अनुचित हो,’ अन्नपूर्ण पोस्टसँगको वार्तामा अध्यक्ष लिङदेनले भने,‘खेलाडीहरुले गोल हान्न सकेनन्। म आफैं  हान्दिन्छु भन्दै रेफ्री स्वयंले गोल हान्न मिल्दैन भन्ने कुरा स्थापित भएको छ।’ 
  

सर्वोच्चको आदेशमा सभामुखको पदीय सीमाको व्याख्या गर्दै प्रदेशसभामा रेफ्री वा अम्पायर प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘प्रदेशसभाको तथा सभामुखको निर्वाचनको सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भए पनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि निजको दलीय आबद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ', रहनुपर्छ, 'सभामुखको कर्तव्य र सीमाबारे व्याख्या गर्दै आदेशमा भनिएको छ, प्रदेशसभाका सबै राजनीतिक दलहरू र सदस्यहरूप्रति सभामुखले समदुरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। सभामुखले प्रदेशसभामा रेफ्री वा अम्पायर प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।’

९३ सदस्यीय कोसी प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनले सभामुख गौतमको समेत समर्थन लिएर सांसदको संख्या ४७ पुर्‍याएको थियो। सभामुख गौतमको हस्ताक्षरसमेत जोडेर कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई, जसपा सांसद निर्मला लिम्बूले हस्ताक्षर गरी सरकार गठनको दाबी गरेका थिए।  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट समर्थन जुटाउन नसकेपछि   सत्ता गठबन्धनले    सभामुख गौतमको सहारा लिएको थियो। सभामुख गौतम समेतको समर्थनमा गत असार २१ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। 

सर्वोच्चले कोसी प्रदेश सरकार गठनका लागि सभामुख गौतमले जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, बैध र स्वीकार्य नदेखिएको ठहर गरेको  छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गरेसँगै २० दिनमै  थापा पद मुक्त भएका छन्।  कोसी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न सर्वोच्चले सात दिन (साउन ७) सम्मको समयसीमा दिएको छ। 

अध्यक्ष लिङदेनले सर्वोच्चले दिएको समयसीमा भित्र बहुमतको सरकार बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।  सरकार गठनका लागि ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४७ सांसदको समर्थन जुटाउनु पर्छ।  तर गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखबाहेक १२, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक गरी ४६ तथा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद छन् । अहिलेको राजनीतिक समीकरणमा कसैको पनि बहुमतको सरकार गठन हुने अवस्था देखिँदैन। 

सरकार गठनको लागि राप्रपाको भूमिका निर्णायक देखिएको छ। तर, अध्यक्ष लिङदेनले सरकार गठनतर्फ राप्रपाले चासो नदिएको बताए।