लम्पी स्किन नियन्त्रणका लागि सीडीओमार्फत् प्रधामन्त्रीलाई बुझायो ज्ञापनपत्र

लम्पी स्किन नियन्त्रणका लागि सीडीओमार्फत् प्रधामन्त्रीलाई बुझायो ज्ञापनपत्र
तस्बिर : अन्नपूर्ण
सुन्नुहोस्

धनकुटा  : देशैभरि महामारीको रुपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि तिनै तहका सरकारले गरिरहेको कार्य प्रर्याप्त नभएको भन्दै नेपाल पाराभेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसिएशन (नेभ्ला) धनकुटाले ६ बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

नेपाल पाराभेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसिएशन (नेभ्ला) धनकुटाका अध्यक्ष राजकुमार राईसहितको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतममार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । 

पछिल्लो समय पशुचौपायमा महामारीको रुपमा देशका ७७ वटै जिल्लामा लम्पी स्किन रोग फैलिसकेको र हालसम्म यस रोगबाट करिब ११ लाख पशु संक्रमित भइसकेका छन् भने ५० हजार बढी पशुहरूको मृत्यु समेत भइसकेको छ ।

यस रोगको कारणबाट दूध उत्पादन ८० प्रतिशतसम्म कमी आउने, गर्भ तुहिने, प्रजननमा समस्या आउने, मृत्यु हुने जस्ता कारणले कृषकले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परिरहेको अवस्था रहेको नेभ्ला धनकुटाका अध्यक्ष राजकुमार राईले बताए । 

उनका अनुसार लम्पी स्किन रोगबाट धनकुटामा मात्रै ४ सय बढी पशुचौपाय मरिसकेका छन् ।  ४ हजार भन्दा बढी संक्रमित छन् । यो रोगको संक्रमण दर बढ्ने क्रममा रहेको छ । दूध उत्पादनमा समेत असर गरेको उनको भनाइ छ ।

किसानले लाखौं रुपैयाँ खर्चेर उन्नत गाई खरिद गरि ल्याएका छन् । तर रोगले ती गाई मर्न थालेका छन् । जसको कारण व्यवसायिक गाईपालनमा संलग्न किसानले आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको छ । नेभ्लाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा लम्पी स्किन रोगबाट भयावह बन्दै गएकाले महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने,रोग नियन्त्रणका लागि ठोस योजनाको साथ आवश्यक औषधि तथा खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने,उपचारका लागि पशु चिकित्सक र प्रावधिकहरु सशक्त रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने, उपचारमा प्रयोग हुने औषधीहरु बजारमा अभाव रहेकोले आवश्यक औषधीहरुको उपलब्धता बढाउनुपर्ने, विमा गरिएको पशुहरुको बिमा बापतको क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने,लम्पी स्किन रोगबाट मृत्यु भएको पशुहरु र प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका कृषक/व्यवसायीहरुलाई राहतको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने लगायत माग उल्लेख छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.