राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई पूर्णता दिँदै राज्य व्यवस्था सञ्चालन विधिलाई दरिलो र भरपर्दो बनाउन सकिन्छ।
नेपाल राष्ट्रको अस्तित्वको सुरक्षा इतिहासकालदेखि वर्तमान राज्य–राष्ट्र बन्दासम्म पनि चुनौती र चासोको विषय बन्दै आएको छ। अहिले २१औं शताब्दीमा आउँदा बाह्य प्रत्यक्ष आक्रमणको भन्दा पनि बाह्य स्वार्थ अनुकूल अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप र हाम्रो आन्तरिक कमजोरीका कारण नेपालको अस्तित्वमाथि खतरा बढ्दै गएको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको आवश्यकता र अवस्था : राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भनेको अति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय हित, स्वार्थ र चासोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषय र पक्षहरूको सुरक्षाको मूल–नीति हो। विश्वव्यापी मान्यताअनुसार राष्ट्रले रहन/बस्न पाउने अधिकार आदिको सुरक्षा पनि पर्छ। यही आधारमा राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्र–विशेष सुरक्षा नीतिलाई अंगीकार गरेका हुन्छन्।
सिद्धान्तत : राष्ट्रिय सुरक्षा नीति संविधानपछिको दोस्रो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय दस्तावेज हो। संविधानले बोल्न, व्याख्या गर्न र प्रष्ट्याउन नसकेका नीतिगत कुराहरू यो नीतिले विस्तार र विस्तृत रूपमा समेट्छ र अधिकारसहित कार्यान्वयनमा ल्याउने औकात राख्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले संविधानलाई पूर्णता दिन्छ। २०७३ सालमा रक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको पहिलो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जनसहित नयाँ नीति (२०७५) को रूपमा आइसकेको छ। तर, यो सार्वजनिक भएको छैन– जुन आफैंमा आधारभूत मान्यताको बर्खिलाप हो।
राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको सार्वजनिक विषय ‘पब्लिक गुड्स’ हो भने विशिष्ट गोप्यताको विषयबाहेक यस्तो नीतिको अत्यधिक अंश श्वेतपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ। नेपालको यो नीतिले पूर्णता पाउन नसकेका कारण कार्यान्वयनमा जान सक्ने हैसियत राख्दैन। यो लाटो दस्तावेज ‘डम्ब पेपर’को रूपमा मात्र रहिआएको छ। नीतिलाई प्रभावकारी तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाउने पहिलो सर्त भनेको नै यसलाई पूर्णता दिने हो। यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, तथा जंगी अड्डाको हो।
पूर्णता दिने कार्यदिशा : अहिले मूल सुरक्षा नीतिले पहिचान गरेको हरेक राष्ट्रिय हित, चासो र स्वार्थका विषयहरूलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल र बलियो बनाउन विविध मन्त्रालय, विभाग र सरोकारवाला निकायहरूमा प्रशस्त काम भइसकेका छन्। ऐन र कानुनहरू पनि बनेका छन्। अब पूर्णता दिन यिनै भए, गरेका कार्य तथा नीतिहरूको संकलन, समीक्षा र परिमार्जनसहित आवश्यकतानुसार थप नीतिसमेतको तर्जुमा गरी एकीकृत हिसाबमा विस्तृत तथा व्यावहारिक नीति बनाउने नै हो। यसका लागि निम्न काम गर्नुपर्ने हुन्छ :
- हरेक विषय तथा शीर्षक विशेषमा भए, गरेका सबै नीतिगत कार्यहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको खाकाभित्र उपयुक्त स्थान/शीर्षकमा मिल्ने गरी समन्वयात्मक तथा कार्यान्वयन योग्य ढंगबाट सूत्रबद्ध गर्ने।
- बाझिएका, दोहोरिएका र विविध निकायसँग जोडिएका अन्तरसम्बन्धित ‘क्रस कटिङ’ विषयका नीतिहरूमा समन्वय गरी परिमार्जन गर्ने।
- आवश्यकतानुसार थप विषय तथा नयाँ नीतिगत सिफारिस गर्नुपर्ने भएमा सो गर्ने।
- सम्भाव्य नयाँ विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न लचक नीतिगत संयन्त्रको पनि व्यवस्था गर्ने।
- आपत्कालीन, अति महत्त्वपूर्ण र विशिष्ट परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा सम्बोधन गर्न सक्ने नीतिगत प्रावधानको व्यवस्था गर्ने।
- हरेक विषयगत नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने गरी विस्तृत व्यावहारिक नीति, परिपूरक नीति तथा परिशिष्टसहित मोटो दस्तावेज तयार गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई पूर्णता दिने।
- यसरी तयार पारिएको सुरक्षा नीतिलाई दृढतापूर्वक लागू गरी राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने।
- आई पर्न सक्ने अन्य विषयको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विषय विज्ञहरूको परामर्शमा नीतिहरू बनाई प्रक्रिया पूरा गरी लागू गर्नेे।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद (रा.सु.प.) : संविधानले नेपालको समग्र हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरे तापनि यो फगत नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रणको विषयमा मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने थलोको रूपमा मात्र सीमित छ। जबकि परिषद्को बनावट नै सानो मन्त्रिपरिषद् जस्तो छ।
नेपाली सेनाको संगठनलाई नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको जिम्मा दिए तापनि परिषद्ले सो कार्य गर्न/गराउन सकेको छैन। अन्य सुरक्षा निकायबारे त प्रस्ट नीतिसमेत उल्लेख छैन। यसैले यसबारे नीतिगत हिसाबमा निम्न प्रश्न उठाउनुपर्ने हुन सक्छन् :
- परिषद्लाई कार्यकारी अधिकार दिने वा नदिने ? वा मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने हैसियतमा मात्र राख्ने ? जबकि यसलाई केही विशिष्ट कार्यकारी अधिकारसहित सक्रिय बनाउनु भने जरुरी हुन्छ।
- राष्ट्रिय अति महत्त्वपूर्ण हितका विषय, चासो र स्वार्थका हरेक मुद्दाहरूमा परिषद्को निर्णय अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था राख्ने।
- परिषद्को दायित्वको दायरा र जिम्मेवारी क्षेत्र बढाउनुका साथै संरचनामा पनि केही सुधार गर्ने। जस्तो : राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलाई परिषद्को सदस्य बनाउने।
- सुरक्षा समूह : गृह मन्त्रालय तथा रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीहरूको छुट्टै सुरक्षा समूह बनाई सोही अनुरूपमा वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्ने।
- परिषद्को पहलमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई पूर्णता दिँदा बन्ने विस्तृत नीति, परिपूरक नीति तथा परिशिष्टसहितको मोटो दस्तावेजलाई कार्यकारी अधिकारसहित लागू गर्न संघीय संसद्बाट अनुमोदन गराउने।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालय
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको व्यावहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सचिवालयलाई पनि केही कार्यकारी अधिकार दिनुपर्ने हुन्छ, सो निश्चित गर्ने।परिषद्को प्रभावकारी सचिवालयको रूपमा स्थापित गर्न केही सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ :
- सचिवालयको अनुसन्धान तथा विकास शाखालाई थिंक–ट्यांकको रूपमा विकास गर्ने।
- सचिवालयलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी तथ्यांक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने।
- सचिवालयको अभिन्न अंगको रूपमा ‘संयुक्त सूचना समन्वय समिति’को व्यवस्था गर्ने।
- आवश्यकतानुसार मानव तथा भौतिक स्रोतसाधन प्रदान गर्ने।
- सचिवालयको नेतृत्वमा एक कार्यकारी संयोजक मात्रको व्यवस्था गर्ने।
- राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार : प्रधानमन्त्री तथा सरकारको सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको व्यवस्था भइसकेकाले सचिवालयलाई यसअन्तर्गत राख्ने।
निचोड तथा सिफारिस : राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई पूर्णता दिँदै राज्य व्यवस्था सञ्चालन विधिलाई दरिलो र भरपर्दो बनाउन सकिन्छ। राष्ट्रिय अति महत्त्वपूर्ण हित, स्वार्थ र चासोका विषयहरूमा सन्धि, सम्झौता र समझदारी गर्दा परिषद्को सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रावधानभित्र बसेर कार्य/निर्णय गर्दा कोही पनि विवादित हुनु पर्दैन। बलियो र व्यावहारिक राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले कसैको हात बाँध्दैन र अधिकार पनि खोस्दैन भने अन्यथा हुन पनि दिँदैन। यसैले, बेलैमा नसोच्ने हो भने अस्तित्वबिनाको नेपाल देख्न धेरै समय कुर्नुपर्ने पनि देखिँदैन।
- पूर्वजर्नेल भण्डारी, नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका सचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
