बढ्यो साइबर असुरक्षा : सरकारी डाटा असुरक्षित, मुद्दा फैसला गर्न न्यायाधीशलाई समस्या

‘साइबर अपराध : अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण’ पुस्तक सार्वजनिक

बढ्यो साइबर असुरक्षा : सरकारी डाटा असुरक्षित, मुद्दा फैसला गर्न न्यायाधीशलाई समस्या
पुस्तकको लोकार्पण गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल सिन्हा। तस्बिर : अभिषेक महर्जन
सुन्नुहोस्

नेपालमा साइबर अपराध तीव्र गतिमा बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान(सीआईबी) अन्तर्गतको साइबर ब्युरोमा गत आर्थिक वर्षमा ९ हजार १९ वटा उजुरी परेका थिए।

काठमाडौं : बढ्दै गरेको साइबर अपराधसम्बन्धी घटनामा न्याय निरुपण गर्न समस्या भइरहेको छ। कानुन अभाव र ज्ञानको कमिका कारण प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय, कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूलाई चुनौती थपिएको हो। सामाजिक सञ्जालबाट पीडित हुनेहरूको संख्या बढेको छ। सरकारी डाटा सेन्टरको सर्भरमा ह्याकरहरू पसेर डाटा चोरी गर्ने र नष्ट गर्ने क्रम बढेको छ।

नेपालमा साइबर अपराध तीव्र गतिमा बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान(सीआईबी) अन्तर्गतको साइबर ब्युरोमा गत आर्थिक वर्षमा ९ हजार १९ वटा उजुरी परेका थिए। 

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३ हजार ९ सय ६ वटा उजुरी परेका थिए। २०७७/०७८ मा ४ हजार ६ सय ८६ वटा उजुरी साइब ब्युरोमा पीडितहरूले दर्ता गराएका थिए।  उजुरी बढ्दै गएको छ तर, आधुनिक कानुन, विज्ञ, विषयमा बुझेका वकिल र न्यायाधीशहरूमा साइबरसम्बन्धी ज्ञानको कमीले गर्दा अभियोजन र न्याय निरुपणमा समस्या भइरहेको सीआईबीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले बताए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले अदालतका न्यायाधीशहरूमा साइबरसम्बन्धी अपराधमा न्यायनिरुपण गर्न ज्ञानको कमी रहेको बताए। ‘मलाई भन्न एकरति लाज छैन। बढ्दै गरेको साइबरसम्बन्धी अपराध अनुसन्धानमा हामी न्यायाधीशहरूमा पनि ज्ञानको कमी छ,’ न्यायाधीश सिन्हाले भने, ‘कतिपय अवस्थामा साइबरसम्बन्धी अपराधमा पीडितलाई न्याय दिलाउन कानुन र ज्ञानको अभावमा हात्तीको खुट्टा छामेर अनुमान लगाए जस्तै आधारमा काम गरिरहनु परेको छ।’ साइबर सुरक्षासम्बन्धी न्याय निरुपणमा अदालत धेरै पछाडि रहेको उनले बताए।

उच्च अदालत तुलसीपुरका कायम मुकायम न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द बजारमा ल्याएको ‘साइबर अपराध : अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण’ नामक पुस्तकको लोकार्पण गर्दै न्यायाधीश सिन्हाले यस्तो बताएका थिए। एउटा मोबाइलमा मानिसहरूका बैंक खाता, समाजिक आत्मसम्मान रहेको न्यायाधीश सिन्हाले बताए। तर, पछिल्लो समय साइबर सुरक्षामा चुनौती बढेको उनको भनाइ थियो। 

‘अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल, मुद्दामा बहस गर्ने वकिल, विज्ञ, न्याय निरुपण गर्ने अदालतका कर्मचारी र न्यायाधीशहरूले साइबर सुरक्षाका अनुभवहरू अदानप्रदान गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ सर्वोच्च अदालतका सूचना तथा प्रविधि समितिका संयोजकसमेत रहेका न्यायाधीश सिन्हाले भने, ‘साइबर अपराध गर्ने दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि एक पक्षले मात्रै काम गर्न सक्दैन।’ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बज्राचार्यका अनुसार नेपालमा बढ्दै गरेको साइबर अपराधले अनुसन्धानमा चुनौति थपेको छ। नेपाली समाजको दैनिकी, किनमेल, डिजिटाइजेसन भइरहेको छ।

‘हामीले धेरै दुःख गरेर प्रमाण जुटाएर सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा बुझाउँछांै। तर, वकिलहरूमा साइबरसम्बन्धी अपराधका नयाँ–नयाँ अयामहरू बारे थाहा नहुँदा अदालतसम्म फाइल पुग्न कठिन भयो,’ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बज्राचार्यले भने, ‘अदालतमा फाइल पुगे पनि न्यायाधीशहरूलाई पनि विषय बारे जानकारी अभावका कारण पीडितले न्याय पाउन बाधा उत्पन्न भइरहेको छ।’

‘साइबरसम्बन्धी अपराध बोडरलेस अपराध हो। अपराधीले विश्वका कुनै पनि कुनामा बसेर अपराध गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘दोषीलाई कारबाही गर्नका लागि प्रमाण जुटाउन सेवा प्रवाह गर्दै आएका समाजिक सञ्जालसम्बन्धी कम्पनीहरूले सहयोग गर्दैनन्। यसको सर्भर नेपालमा छैन। सरकारले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ।’

फेक आइडी बनाएर साइबर अपराधीहरूले विदेशमा बसेर नेपालमा ठगी गर्ने, बैंकको खाताबाट पैसा लुट्ने जस्ता आर्थिक अपराध गर्ने क्रम बढेको उनले बताए। सूचना तथा प्रविधि प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर अनुप बाँस्कोटाले नेपालमा सूचना तथा प्रविधिमा चमत्कारी ढंगले विकास भएको बताए। उनका अनुसार गत वर्ष नेपालले सूचना प्रविधि जस्ता सेवाहरूबाट ६० अर्ब निर्यात गरेको छ।

सूचना प्रविधिमा सरकारी निकायभन्दा अपराधीहरू एक कदम अगाडि रहेको कार्यकारी निर्देशक बाँस्कोटाले उल्लेख गरे। ‘हालै सरकारी डाटा सेन्टरमा पसेर लोक सेवा आयोगका डाटाहरू मेटाइयो। यसले हाम्रा डाटाहरू जोखिममा रहेको देखायो,’ उनले भने, ‘राज्यले सूचना प्रविधिको सवालमा जनतालाई साइबर सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ।’

साइबर सुरक्षा विज्ञ डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले सरकारले समाजिक सञ्जालसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताए।  ‘उच्च अदालत तुलसीपुरका कायम मुकायम न्यायाधीश डा. बागचन्दले लेखेकोे ‘साइबर अपराध ः अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण’ नामक पुस्तकले साइबर सुरक्षासम्बन्धी विस्तृत जानकारी दिएको छ,’ नेपालमा यससम्बन्धी पहिलो पुस्तक बजारमा आएको उनले बताए ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.