देशको विकास र गरिबीको उत्थानका लागि सहकारी प्रणाली र संस्थाहरू एक उत्कृष्ट प्रणाली हुन् भनिन्छ। यस संस्थाले सबैको सहयोग र सहभागितामा साझा हितका लागि काम गर्ने पनि भनिन्छ। मुख्य उद्देश्य र नारा ‘सबैका लागि एक र एकका लागि सबै’ भन्ने पनि छ। यसका सहभागी समानताका आधारमा आर्थिक हित प्रवद्र्धन गर्न स्वेच्छाले काम गर्छन् भन्ने छ। यो आत्मसहयोग र आपसी सहयोग पनि भनिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य व्यवसाय होइन, सेवा देखिन्छ। मुलुकभर झन्डै ४२ हजार सहकारीहरू छन्। जसमध्ये ३२ हजारभन्दा बढीले रकम संकलन गरी ग्राहकलाई नियमतः भुक्तानी नदिई दुःखपीडा दिएको पाइन्छ।
नेपालमा प्रत्येक सहर र गाउँको ठाउँठाउँमा हजारौं बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । तर यिनले उद्देश्यबमोजिम काम गरेको देखिँदैन। फाइनान्स र बैंकहरूले जस्तै यी संस्थाले बचत र मुद्दती खाता खोल्न लगाई ठूलो रकम संकलन गरिआएको अर्थात् पूर्ण बैंककै काम गरिआएका छन्। यसको दृष्टान्त कालीमाटीस्थित सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी लिन सकिन्छ। जसले बैंकले जस्तै ८÷९ अर्ब संकलन गरी सो रकम अनियमित तवरले बिनाधरौटी थरीथरीका कम्पनीमा लगानी गरेको पाइन्छ। यसरी यो र यस्तै संस्थाहरूले राम्रै रूपमा फाइनान्स, बैंकहरूले जस्तै काम गरिआएको हँुदा शिक्षित वा अशिक्षित धेरैले यसलाई बैंक नै सम्झी यहाँ रकम राखेका छन् । अहिलेसम्म पनि धेरैले यस्तै सम्झेका छन् ।
नेपालमा हालसम्म भइआएको अभ्यास यही हो। यो यस्तो होइन, जहाँ बैंकमा जस्तो रकम राख्न हुँदैन भनी कसैलाई जानकारी छैन र ? सहकारीको नियम कानुन र सहकारीको उद्देश्यविपरीत यसरी रकम संकलन भइरहँदा सरकारको सम्बन्धित निकायले यी सहकारीलाई समाई कुनै काम कारबाही गरेको देखिँदैन। तर सहकारी पीडितको आवाज देशभरि गुञ्जिएपछि अहिले आई अचानक यत्रतत्र सहकारी विभाग वा अन्य ठाउँका पदाधिकारीले अन्तर्वार्ताहरूमा सहकारीमा रकम राख्नेहरू बैंकको जस्तो ग्राहक होइनन्। सहकारीमा सबै सदस्यमात्र हुन्छन्, ग्राहक हँुदैनन्। तपाईंहरू सबै सहकारीका मालिक हो। ग्राहक होइन। सहकारीमा बैंकको मुद्दतीमा जस्तो रकम राख्न हुँदैन। त्यहाँ पैसा राखेपछि त्यो रकम साधारणसभा र सञ्चालक समितिले जे ग¥यो, त्यो हुन्छ।
साधारणसभा होस् वा सञ्चालक समिति, उनीहरूकै हो। त्यहाँबाट जे जस्तो हिसाब देखायो, त्यही नाफा–नोक्सानको हिसाब हुन्छ। सञ्चालक समितिले निर्णय गरी जे गरे पनि हुन्छ र जनताले मुद्दतीमा राखेको रकम खाना पकाउने ग्यासजस्तो उडेर गयो भने पनि हुने जस्तो कुरा छ। जुन कुरा मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्ने र विदेशमा समेत विभिन्न ओहोदामा बसी काम गर्ने शिक्षितमा पनि सहकारीमा रकम जम्मा गर्नेहरूलाई थाहा छैन। सायद सहकारीको पुस्तिकाभित्र कही रहेको तर व्यवहारमा नरहेको यो कुरा कसैलाई थाहा छैन।
सहकारीमा पैसा राखे अलि बढी ब्याज आउँछ भनी रकम राख्ने रिक्सावाला, गाडावाला र पसलवालाजस्तो अशिक्षित र साधारण व्यक्तिलाई थाहा हुने कुरै भएन। यही अज्ञानतालाई हतियार बनाई ठगी मनसाय लिएका सहकारीहरूले आफ्ना नातागोता, इष्टमित्र साथीभाइ, नोकरचाकर जम्मा पारी सहकारी खडा गरी जनताको रकम उठाई साधारणसभा र सञ्चालक समिति खडा गरी यी समिति कब्जा गरी आफूखुसी गर्न सकेको सर्वविदितै छ।
सिभिल, ओरिन्टल वा शिखर आदि कुनै पनि सहकारी संस्थाको अनियमितताको छानबिन र अनुसन्धानबाट यिनै कुरा देखिएका छन्। यसैबाट पीडित भई देशका हजारौं लाखौं जनता हालै मात्र ठूलो आन्दोलनमा उत्रेको कुरा पनि सबैलाई थाहा छ। जनतालाई समयमा अवगत गराई यो अनियमित
काम समयमा रोक्ने काम सम्बन्धित निकायले गरेको भए यो आजको भयावह स्थिति जरुर देशमा आउने थिएन। यसमा दोषी को को हुन् ? स्पष्ट छ।
यस स्थितिमा अज्ञानताले बैंकको ग्राहकजस्तो भई सहकारीमा रकम राखेका देशमा लाखांै जनता छन्। बैंकको बचत खाता वा मुद्दती खातामा रकम राख्ने ग्राहकको बैंकको सेयर होल्डर हँुदैन। उसको बैंकको साधारणसभासित कुनै सरोकार हुँदैन। तर यहाँ हाल आई सहकारीको साधारणसभामा सहकारीको मुद्दतीमा रकम राख्ने ग्राहकको पनि सदस्य हुनुपर्ने र यसको साधारणसभाले उसले राखेको रकममा प्रभाव पार्न सक्ने कुरा यत्रतत्र सुनिन्छ। यस स्थितिमा समस्त सहकारी संस्था सञ्चालनका लागि निर्मित यस्तो सञ्चालक समिति र साधारणसभाको नियम कानुन, जालझेल छलकपट गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा कुनै किसिमले लागू हुन नसक्ने व्यवस्था तुरुन्तै गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सहकारीको ग्राहकमात्र भएको धारणा राखी सहकारीमा बचत र मुद्दती खोली ग्राहक बनेकाहरूको विवरण निवेदनबाट संकलन गरी सो रकम हालै नेपाल सरकार र सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिबीच सातबुँदे सहमति भएको थियो। त्यसको बुँदा नं ४ मा उल्लिखित बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी, तथा गरिबी निवारणमन्त्री रज्जिता चौधरीले बोलेजस्तै बिना विलम्ब तुरुन्तै भुक्तानी गर्न लगाउने व्यवस्था हुन जरुरी छ। अब उप्रान्त स्पष्ट किसिमले साधारण जनताले पनि स्पष्ट बुझ्ने गरी सहकारीमा सदस्यमात्र रहने, त्यहाँ बैंकमा जस्तो बचत तथा मुद्दतीको खाता नहुने र सहकारीले पनि कुनै पनि किसिमले यस्तो बैंक खाता सञ्जालन गर्न नपाउने कुराको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
त्यसपछि हाल सहकारीमा ग्राहक बनेकामध्ये सहकारीको मालिक बनेका, अब बन्ने वा बन्न चाहने अर्थात् सहकारीको सदस्य बनेका र बन्न चाहने जतिमात्र सदस्य बनी सहकारीमा बस्ने र सोही समूहबाट मात्र साधारणसभा सञ्चालक समिति बनाई सहकारी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ। यस्तो व्यवस्था नभई हालका सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालक समिति र साधारणसभाको छलकपट जालझेलको बैठक र निर्णयले बैंकमा जस्तो सहकारीमा रकम सक्ने ग्राहकहरूको रकम भुक्तानी पाउन कुनै ढिलासुस्ती बाधा अड्चन थपघट हुन नहुने व्यवस्था तुरुन्तै गर्न जरुरी छ।
साझा हितको उद्देश्यले बाहेक व्यापारिक व्यक्ति वा समूहको फाइदाका लागि कसैले सहकारी खोली सञ्चालन गर्न नपाउने कडा नियम तुरुन्तै ल्याउन उत्तिकै आवश्यक छ। यही समयको माग हो। सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन मन्त्रिपरिषद्बाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले माथिका कुरा पनि नियममा समावेश गर्नेमा ध्यान देओस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
