काठमाडौं : साउन १० देखि अवरुद्ध संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको बैठक आज पनि बस्ने भएको छ। सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। तर सरकार उच्चस्तरीय छानबीन समिति गठन गर्न तयार नभएकाले सोमबार पुनः बस्ने गरी बैठक टुंगिएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले बताए।
यता माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित रहेकाले बैठकमा ठोस निर्णय नभएकाले आज बैठक पुनः बोलाइएको जानकारी दिए। आइतबारको बैठकमा एमालेको तर्फबाट उपाध्यक्ष एवम् संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङ र प्रमुख सचेतक पदम गिरी सहभागी थिए।
६० किलो सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै विपक्षी एमालेले लगातार संसद् अवरोध गर्दै आएको छ। सत्तापक्ष भने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो–सीआईबीलाई नै यो प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा दिनुपर्ने अडानमा छ। सुन प्रकरणबाहेक अन्य भ्रष्टाचारका सबै प्रकरणको छानविन र अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनका पक्षमा सत्तापक्ष लचिलो देखिएको छ।
सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सुन तस्करी प्रकरणमा अहिले नै उच्चस्तरीय समिति गठन गर्दा सीआईबीले गरेको अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले सीआईबीलाई दिइएको अनुसन्धानको समय सकिन १४ दिन मात्रै बाँकी रहेको र उक्त समयभित्र नतिजा नआए उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सकिने प्रस्ताव राखेका थिए।
उनले भने, ‘एमालेले सरकारी संयन्त्रलाई अविश्वास गरेको होइन। तर, गृह र अर्थको जञ्जालबाट उम्केर बाहिर आइसकेको सुन तस्करीको जालोलाई सीआईबीले पार लगाउन कत्तिको सहज होला भन्ने मात्र हाम्रो भनाइ हो।’नेम्बाङले सर्वदलीय बैठक पूर्णरूपमा सकारात्मक निष्कर्षमा जाँदै गरेको बताउँदै भने, ‘सीआईबी सँगै एउटा उच्चस्तरीय छानबिन बनाऊँ भन्ने कुरा हाम्रो हो। देशलाई जतिसक्दो छिटो निकास दिन हामी चाहान्छौं। सोमबार सहमति हुन्छ। त्यसैले मंगलबार ३ बजे संसद् बोलाउने भन्ने कुरामा सहमति भएको हो।’
बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तत्काल अर्को छानबिन समिति बनाउँदा अहिले भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित हुने सक्ने तर्क गरेका थिए। बैठक सुरु भएलगत्तै मन्त्री श्रेष्ठले ‘सुन तस्करीको विषयमा सीआईबीलाई पहिला विश्वास गरौं। केही समय अनुसन्धानका लागि दिम न। यदि उहाँहरू अगाडि बढ्न सक्नुभएन भने विकल्पमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने ठाउँ त छँदैछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
