महिलावादी मुद्दाको सुनुवाइका लागि पारिवारिक इजलास गठन गर्छु : श्रेष्ठ
भदौ ४, २०८० सोमबार १३:३५:५३
काठमाडौं : प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका सुधारको अवधारणासहितको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा जारी संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकाको सुधार सम्बन्धमा आफ्नो सोच,दृष्टिकोण र अवधारणासहितको १८ बुँदे कार्ययोजना लिखितरुपमा प्रस्तुत गरेका हुन्।
उनले कार्ययोजना इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले महिलावादी भएका मुद्दाको सुनुवाइका लागि छुट्टै पारिवारिक अदालत/इजलासको स्थापनाका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। उनले पेश गरेको कार्ययोजनामा भनिएको छ- महिलावादी भएका घरेलु हिंसा मुद्दा,महिला र बालबालिकावादी भइ दर्ता भएका अंश मुद्दा,महिलाविरुद्ध भएका जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाहरू सुनुवाइको लागि पारिवारिक अदालत/इजलासको स्थापना गर्न पहल गरिनेछ ।'
उनले काठमाडौं उपत्यकाभित्र काठमाडौं,ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला अदालतमा क्रमशः दुई र एक/एक जना न्यायाधीशको Dedicated Bench बाट यसप्रकारका मुद्दाहरूको उल्लिखित अवधारणा अनुरुपको सुनुवाइको प्रारम्भ गर्ने बताए।
यस प्रकारका मुद्दामा लाग्ने अदालती खर्च छुटलगायतको निशुल्क सेवा दिने व्यवस्थाका लागि आफूले पहल गर्ने श्रेष्ठले जिकिर गरे। श्रेष्ठले सबै तहका अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको दरबन्दी पदपूर्तिका लागि यथाशीघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए। श्रेष्ठले थुनुवा,वृद्ध,अशक्त र असहाय व्यक्तिहरूको मुद्दाको पेशीमा प्राथमिकता दिनेमा जोड दिए।
समिति बैठकमा प्रस्तावित श्रेष्ठको संसदीय सुनुवाइ जारी छ। समितिबाट अनुमोदन भए श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनेछन्।
यसअघि साउन २३ गते बसेको समितिको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो। उनीविरुद्ध तीनवटा उजुरी परेका छन्। साउन १८ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
