विमानस्थलबाट सुन तस्करी प्रकरण

संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि शीर्ष नेताको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि शीर्ष नेताको बैठक सिंहदरबारमा सुरु
तस्बिर : प्रदिपराज वन्त, प्रधानमन्त्री सचिवालय
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि शीर्ष नेताहरु छलफलमा जुटेका छन्। विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न बन्ने उच्चस्तरीय छानविन समितिको मस्यौदालाई आज अन्तिम रूप दिन सिंहदरबारमा नेताहरु जुटेका हुन्। 

सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको माग अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने सोमबार सहमति गरेसँगै तीन सदस्यीय कार्यदलले मंगलबार समितिको मस्यौदा तयार पारेको थियो। कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा र समितिको संरचना र कार्यक्षेत्र कस्तो हुने भन्ने विषयलाई आजको शीर्ष नेताको बैठकले टुंग्याउने एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जानकारी दिए।

nullबैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', प्रमुख प्रतिपक्ष दल एवंम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, रास्वपाका उपसभापति डीपी अर्याल, रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित प्रमुख सचेतकहरु सहभागी छन्।

प्रमुख सचेतक लेखकले सुन तस्करी अन्त्यका लागि अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम आयोग बनाउने र त्यो आयोगले काम सुरू गर्ने दलहरूबीच सहमति भएको बताए। उनका अनुसार कार्यदलले समितिको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। 

सोमबार बेलुका सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरुको संयुक्त बैठकमा कार्यादेश (टिओआर) तय गर्न नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलको मस्यौदामाथि अहिले छलफल हुनेछ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सुन तस्करीको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै साउन १० गतेदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। प्रतिपक्षको माग सरकारले सम्बोधन नगर्दा सदन चल्न सकेको छैन। एमालेको माग अनुसार सरकार उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको प्रक्रियामा जान सरकार सहमत भए संसद बैठकमा अवरोध हट्ने छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.