जसको मृत्युपछि  दोषी ठहर

जसको मृत्युपछि  दोषी ठहर
सांकेतिक तस्बिर।
सुन्नुहोस्

नाम :  रवीन्द्रनाथ शर्मा 

पद : अर्थमन्त्री 
अकुत कमाइ :  ४ करोड ९५ लाख ५४ हजार 
मुद्दा दर्ता :  २०६० मंसिर १२ 
हालको अवस्था :  दोषी ठहर 

अकुत सम्पत्ति आर्जनमा तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मालाई मरणोपरान्त भ्रष्टाचारी ठहर भएका थिए। अकुत सम्पत्ति आर्जनमा शर्माविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा हालेको थियो। २०६० मंसिर ११ गते भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै १२ गते उनीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।

४ करोड ९५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। शर्माले भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेका सम्पत्ति प्रतिवादी पत्नी सरोज शर्मा, छोरा शरदकुमार ज्ञवाली, बुहारी अरुणा ज्ञवाली, शैलजा शर्मा ज्ञवाली तथा सम्धिनी स्वस्तिका शर्मासमेतका नाममा राखेको पाइएको थियो। विशेष अदालतले पहिलो पटक हदम्याद नाघेको भन्दै शर्मालाई सफाइ दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै फर्काइदिएपछि पुन:  सुनुवाइ गर्दै दोषी ठहर गरेको हो। 

यो मुद्दाको फैसला २०६९ असोज १७ मा भएको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्य ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको फैसलामा ‘शर्मा र उनको परिवारसँग घर, जग्गा, सवारीसाधन, सेयर, बैंक ब्यालेन्सलगायत गरी जम्मा ३ करोड ७२ लाख ८९ हजार २ सय १६ रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति रहेको देखिन आएको थियो। सोमध्ये स्रोत खुलेको वा प्रतिवादीको वैध आय कायम हुने १ करोड ४५ लाख १२ हजार ७ सय ९२ बराबरको सम्पत्ति रहेको देखिएको थियो।

प्रतिवादीको वैध आम्दानीभन्दा निजसँग रहेको सम्पत्ति २ करोड २७ लाख ७६ हजार ४ सय २४ बढी देखिन आएको थियो। सो रकम जफत गरिएको थियो। कैद, थप कैद र जरिवानाको हकमा निजको मृत्यु भइसकेकाले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको १७६ बमोजिम प्रतिवादी रवीन्द्रनाथ शर्मा फैसला नहुँदै बितिसकेकाले निजलाई खतबात नलाग्ने भएकाले कैद, थप कैद र जरिवाना नलाग्ने ठहर गरिएको थियो।

अर्थमन्त्री हुँदा विमानस्थलबाट सुन तस्करीमा संलग्न भएका पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा मरणोपरान्त अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.