काठमाडौं : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चैतेधान उत्पादन वृद्धि अभियान थालेको छ। प्रायः नेपालीको खानाको ६७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने धान अहिले चाहिनेभन्दा १२ लाख ८० हजार टन कम उत्पादन भइरहेको छ।
अहिले चैतेधान लगाइएको १ लाख १८ हजार हेक्टरलाई दोब्बर गरेर २ लाख ४० पुर्याउने हो भने थप ६–७ लाख टन धान उत्पादन गर्न सकिने कृषि मन्त्री डा.बेदुराम भुसाल बताउँछन्। मन्त्रालयले आइतबार गरेको प्रेस सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री भुसालले अर्को वर्ष पनि त्यत्ति नै थप धान उत्पादन गर्ने हो भने धानमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने दाबी गरे। यससँगै अब कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालय मिलेर चैतेधान उत्पादन वृद्धि अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहेको समेत उनले जनाए।
पछिल्लो समय भारतले चामल निर्यातमा कडाइ गरेको छ। तर भारत राजदूतसँगको छलफलमा अन्य मुलुकमा धान निर्यातमा कडाइ गरे पनि नेपालका लागि खुकुलो व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएको मन्त्री भुसालले जनाए। मन्त्री भुसाल भन्छन्, ‘भारतीय राजदूतले नेपालमा चामल निर्यातमा कडाइ नगरिने भेटमा आश्वासन दिएका छन्। तर हामीले मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउन जोड दिनुपर्छ। यसैले पनि हामीले चैतेधान उत्पादन बढाउन जोड दिएका हौं।’
मन्त्रालयले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी उद्योग मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी मोटा धान प्रतिक्विन्टल ३ हजार १ सय ९१ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार ३ सय ६२ रुपैयाँ कायम गरिसकेको छ। कृषकलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिन प्रक्रिया सुरु भएको समेत बताइएको छ।
यस्तै, विगतमा विभिन्न कारणले स्थगन भएको बाली तथा पशु बिमा कार्यलाई सरोकारवालाको छलफलबाट सुचारु गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
नेपालबाट ‘हेलेज’ घाँस चीनमा निर्यात
नेपालबाट पहिलो पटक चीनतर्फ ८० टन हेलेज घाँस निर्यात भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार दैनिक २० कन्टेनरले चीन पठाउने व्यवस्थाको सुरुवात भएको हो।
नेपालबाट भारतमा स्कुस, गोलभेँडाजस्ता तरकारीको निकासी लागि भारतीय पक्षसँग छलफल भई हाल ती वस्तुको निकासी सहज भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यसका साथै मन्त्रालय तथा मातहतका विभिन्न कार्यालयमा आयोजना भएका समीक्षा, योजना तर्जुमा बैठकमा आवश्यक निर्देशन दिइएको मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले जानकारी दिए।
नेपालको चितवनलगायतका केही जिल्लामा हेलेज घाँस व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरिएको छ। जहाँ चिनियाँ र नेपालीको समूहले घाँस उत्पादन गरिरहेका छन्। नेपालले घाँस निर्यात गर्न सक्ने नीति गत मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरिसकेको थियो। यसैले चीन सरकारको तर्फबाट मस्यौदा बनेर आएको प्रोटोकलमा नेपाल सरकारको सुझाव समावेश गरी स्वीकृत गरिएको थियो। यसमा प्रशोधित घाँस चीन निर्यात गर्नका लागि दुई देशबीच सम्झौता गर्न बनाइएको प्रोटोकलमा सरकारले २०७८ चैत्रमा स्वीकृत गरेको थियो। यस्तै प्रोटोकल चाइना सरकारबाट पनि स्वीकृत भएको थियो।
यसअघि चीनका विदेशी मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आएका बेला नेपालबाट घाँस निर्यातबारे सम्झौतासमेत भइसकेकाले निर्यातमा बाटो खुलेको हो। दुई देशबीच मापदण्डअनुसार घाँस निर्यातका लागि हस्ताक्षर गरिएको थियो। तर तोकिएको मापदण्डअनुसारको गुणस्तर नेपालले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
घाँस निर्यात गर्नका लागि थुप्रै मापदण्ड छुट्ट्याइएको छन्। जसमा घाँसको गुणस्तर कस्तो हुनुपर्ने, केके अवस्थामा चीनले किन्छ वा किन्दैन, भन्नेबारे नेपाल सरकार र चीन सरकारको मापदण्ड छ। यो मापदण्ड दुवै सरकारले स्वीकृत गरेको छ। विदेश मन्त्री आएको मौकामा हस्ताक्षर भएमा चितवनमा व्यावसायिक रूपमा भएको घाँस उत्पादन निर्यात गर्न बाटो खुलेको हो।
यो पनि पढ्नुहोस