कोसी अस्पतालको जग्गा कब्जा : चार किल्ला यकिन गरिदिन नापीलाई पत्राचार

विराटनगर : विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गाको चार किल्ला यकिन गरिदिन नापी कार्यालयलाई मंगलबार पत्राचार गरेको छ। 

नापजाँच गरेर जग्गाको फिल्ड रेखांकन गरी चार किल्ला छुट्याइदिन आग्रह गर्दै अस्पताल प्रशासनले नापी कार्यालय विराटनगरलाई पत्राचार गरेको हो। सरकारी अस्पतालको जग्गा विभिन्न संघसंस्थाले गैरकानुनी रूपमा वर्षौंदेखि कब्जा गर्दै पक्की संरचना बनाएर ओगटेका छन्। 

व्यापारिक भवन एवं संरचना बनाएर भाडामा लगाउँदै मासिक लाखौं रकम उठाउने गरिएको छ। तर, त्यसवापतको आम्दानी अस्पतालले पाउँदैन। भाडावापतको रकम विभिन्न संघ संस्थाले नै उठाइरहेका छन्। 

अस्पतालकी सूचना अधिकारी इन्दिरा यादवले अस्पतालको जग्गाको चार किल्ला यकिन गरिदिन नापीलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिइन्। प्राविधिक खटाएर नापीले चार किल्ला यकिन गरिदिएपछि विभिन्न संस्थाले कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल थालिने उनको भनाइ छ। ‘विभिन्न संघ संस्थाले गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरिदिँदा अस्पतालले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न पाएको छैन,’ यादवले भनिन्, ‘जग्गा खाली गराउन अस्पताल प्रशासनले सक्रियता बढाएको छ।’ 

विराटनगर महानगरपालिका–७ स्थित सरकारी अस्पतालको नाममा ५ विघा ८ कट्ठा जग्गा छ। अस्पतालको करिब १५ कट्ठा बढी जग्गा ओगटेर गणेश मन्दिर, क्षयरोग निवारण संस्था, देवकोटा पुस्तकालय र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले गैरकानुनी रूपमा वर्षौंदेखि प्रयोग गरिरहेका छन्। 

अस्पताललाई भने एमआरआई, एनआईसीयूजस्ता अतिआवश्यकीय सेवासहित चमेनागृह एवं विभिन्न सेवा विस्तारका लागि भवन निर्माण गर्न जग्गा अभाव भइरहेको छ। अवैध हिसाबबाट कब्जा गरिएको जग्गाको चार किल्ला यकिन गरेर जग्गा खाली गर्नुपर्ने माग राख्दै अस्पतालको सम्पत्ति संरक्षणका लागि गठित संघर्ष समिति आन्दोलित छ। 

समितिका संयोजक मुकेश बुढाथोकीले सरकारी अस्पतालको नाममा दर्ता रहेको जग्गा अनाधिकृत रूपले विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिहरूले कब्जा गरिरहेको बताए। अस्पताल विकास समितिका पूर्वसदस्यसमेत रहेका बुढाथोकीले अस्पताललाई धराशायी बनाउन भूमिका खेल्नेलाई तत्काल कारबाही गरी कब्जा गरिएको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने आफूहरूको मुख्य माग रहेको जानकारी दिए। 

‘अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको जग्गामा अरुकै हालीमुहाली चल्नु ठीक हैन। तत्काल नापजाँच गरेर चार किल्ला छुट्याउँदै जग्गा फिर्ता गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जग्गा खाली र अस्पतालको सेवा सुधार नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ। बारम्बारको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सरकारी अस्पताल धराशायी बनिरहेको छ।’

जग्गा कब्जा गर्नेलाई कारबाही र कब्जा गरिएको जग्गा खाली गराउनुपर्ने माग राखेर संघर्ष समितिले गत साउन ३० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो। 

बुढाथोकीले अस्पताल प्रशासनका तर्फबाट विभिन्न समयमा पत्र पठाएर पनि राजनैतिक पहुँचका आडमा जग्गा खाली गर्न नमानेको बताए। ‘बजेट अभावमा अस्पतालले आफ्ना सेवासुविधा बढाउन पाइरहेको छैन। जग्गामा अरुकै हालीमुहाली चलिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब जग्गा अस्पताल आफैंले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। विशेषज्ञ डाक्टर, नर्सलगायत अस्पतालमा नयाँ प्रविधि थपेर सुविधा बढाउँदै उपचारलाई सहज बनाइनुपर्छ।’

अस्पताल प्रशासनका अनुसार क्षयरोग संस्थाले ६ कट्ठा ८ धुर, गणेश मन्दिरले २ कट्ठा, देवकोटा पुस्तकालयले २ कट्ठा १० धुर, रेडक्रस सोसाइटीले २ कट्ठाभन्दा बढी जग्गा ओगटेदै आएका छन्। अस्पतालको जग्गामा पक्की भवन बनाएर ३० जनाभन्दा बढीलाई भाडामा दिइएको छ। 

भाडावापत क्षयरोगले मासिक १ लाख ७५ हजार, गणेश मन्दिरले १ लाख ६० हजार, रेडक्रसले करिब १ लाख ५० हजार आम्दानी गरिरहेको बुढाथोकीले बताए। रेडक्रसले वाणिज्य बैंकलाई भाडामा लगाएको छ। देवकोटा पुस्तकालयले विभिन्न पसललाई कोठा भाडामा दिएको उनले बताए।

जग्गा खाली गराउने क्रममा अस्पताल र क्षयरोग निवारण संस्थाबीच विवाद भएको थियो। जग्गा विवादमा क्षयरोग निवारणले अस्पतालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो। २०७७ सालमा उच्च अदालत विराटनगरले जग्गा अस्पतालकै रहेको फैसला गरिदियो। तर, हालसम्म क्षयरोगले जग्गा छाडेको छैन।