राष्ट्र बैंकको नीतिले पीडित बन्नु परेको उद्योगीको निष्कर्ष

राष्ट्र बैंकको नीतिले पीडित बन्नु परेको उद्योगीको निष्कर्ष

विराटनगर : कोसी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायी नेपाल राष्ट्र बैंकको गलत नीतिका कारण उद्योग व्यवसाय क्षेत्र सबैभन्दा धेरै पीडित बन्नु परेको निष्कर्षमा पुगेका छन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त नियोगद्वारा विराटनगरमा मंगलबार आयोजित प्रदेश तहका निजी क्षेत्रसँगको राउण्ड टेबलमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण उत्पन्न भएको बैंक ब्याजदरलगायतका समस्याले मुलुकमा उद्योग धन्दा चौपट बनिरहेको उल्लेख गरे। 

चर्को लोडसेडिङ, भारतको नाकाबन्दी र राजनीतिक अस्थिरताले थलिएर माथि उठ्दै गरेको निजी क्षेत्र कोभिड–१९ महामारी तथा रुस–युक्रेन युद्धबाट प्रभावित बनिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको गलत नीतिले थप मारमा परेको गुनासो उनीहरूको छ। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोसी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बैंकको ब्याजदरलगायतका समस्याले निजी क्षेत्र नै संकटमा पुगेको र मुलुकमा आर्थिक संकट निम्तिएको बताए। ‘संकटका कारण ६० प्रतिशत उद्योग मात्रै सञ्चालनमा छन्,’ उनले भने, ‘उद्योगधन्दा बन्द हुँदा मुलुकको राजस्व असुली नै प्रभावित बनिरहेको छ।’ 

नेपालमा आधुनिक औद्योगिकरणको प्रस्थानविन्दु मुलुककै जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल्स रहेको उल्लेख गर्दै राउतले त्यसयता खुलेका उद्योगले विराटनगर र आसपासका क्षेत्रको आयस्तर वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको बताए। तर, पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकको नीतिले उद्योगी व्यवसायी ठूलो समस्यामा परिरहेको उनको भनाइ छ। 

कोसी प्रदेशमा जुट, धान, मकै, फलफूल, तरकारीलगायतका कृषि उत्पादनको प्रशोधनले उद्योगलाई कृषिसँग जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको राउत बताउँछन्। ‘औद्योगिक क्षेत्रका कारण मुलुकको कृषि उत्पादन वृद्धिमा समेत योगदान पुगिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सुनसरी–मोरङ आद्यौगिक करिडोरले प्रदेशकै कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहयोग गरेको छ।’ 

राउतका अनुसार सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा हाल करिब ५ सय ५० वटा ठूला तथा मझौला उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। यस क्षेत्रमा विशेष गरी जुट, साबुन, चाउचाउ, प्लाष्टिकका सामान, कपडा, गार्मेन्ट, जुत्ता–चप्पल, सिमेन्ट, छड, कालो पाइप, इलेक्ट्रिक क्वाइल, टिना, मदिरा, चामल, तेललगायत धेरै वस्तु उत्पादन भइरहेको छ। केही उद्योगहरूले आफ्ना उत्पादनलाई विदेशमा समेत निर्यात गर्छन्। तर, बैंकहरूका कारण सिमेन्ट, छडजस्ता उद्योगहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर धमाधम बन्द हुन थालेको अध्यक्ष राउतले बताए। 

‘कोसी प्रदेशमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना छ। तर, अहिलेको परिस्थितिले लगानी थपिने वातावरण बनेको छैन,’ उनले भने। उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रलाई अघि बढाउन प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, बजारीकरण, सरकारको राजस्व तथा प्रशासनिक नीति, लगानीको वातावरण, ऊर्जाको सहज आपूर्ति, निर्यात व्यापार विरोधी अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विकास र भारतसँगको खुला सीमा मुख्य चुनौती छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त नियोगका नेपाल कार्यालय प्रमुख बाबाकोर एस फेइ नियोगले सँधैभरि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्। कार्यक्रममा नियोगका तर्फबाट अप्रेशन अधिृकत राजेन्द्र लुइँटेल र अपरेशन विश्लेषक शिद्धार्थ प्रसाईंले आईसीएफसीको कार्यक्षेत्र, काम गर्ने शैली, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलगायतका विषयमा तोकिएका मापदण्डबारे जानकारी गराएका थिए।

सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक गणना २०७५ अनुसार कोसी प्रदेशमा १ लाख ६८ हजार ५ सय १८ वटा उद्योग व्यवसाय थिए। सुनसरी र मोरङमा मात्रै ६६ हजार ७ सय ८३ वटा उद्योग रहेको आर्थिक गणनाले देखाएको थियो। सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरबाट ८८ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको महासंघ कोसी प्रदेशले जनाएको छ। 

महासंघका अनुसार औद्योगिक सर्वेक्षण २०७६ अनुसार उत्पादनमूलक, निर्माण र खानीजन्य उद्योगमध्ये सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत विराटनगर महानगरपालिकामा ३, बूढीगंगा गाउँपालिकामा १६, कटहरी गाउँपालिकामा ९, दुहबी नगरपालिकामा १० र इटहरी उपमहानगरपालिकामा ८ प्रतिशत छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.