चीनले हालै सार्वजनिक गरेको नक्साबाट छिमेकी देशहरु असन्तुष्ट

चीनले हालै सार्वजनिक गरेको नक्साबाट छिमेकी देशहरु असन्तुष्ट
सुन्नुहोस्

नयाँ नक्साबाट दक्षिणपूर्वी एशियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) का पाँच सदस्य राष्ट्र मलेसिया, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भियतनाम र ब्रुनाईले असन्तुष्टि जनाएका छन्। यी पाँच दक्षिणपूर्वी एसियाली देश दक्षिण चीन सागरमा चीनको अत्यधिक क्षेत्रीय दाबीलाई लिएर विवादमा छन्।

बेइजिङ : चीनले हालै सार्वजनिक गरेको नक्साबाट उसका छिमेकी राष्ट्रहरू असन्तुष्ट भएका छन्। चीनको प्राकृतिक संसाधन मन्त्रालयले  प्रकाशन गरेको मानक नक्साको नयाँ संस्करणले उनीहरू असन्तुष्ट भएका हुन्। 

नयाँ नक्साबाट दक्षिणपूर्वी एशियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) का पाँच सदस्य राष्ट्र मलेसिया, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भियतनाम र ब्रुनाईले असन्तुष्टि जनाएका छन्। यी पाँच दक्षिणपूर्वी एसियाली देश दक्षिण चीन सागरमा चीनको अत्यधिक क्षेत्रीय दाबीलाई लिएर विवादमा छन्। 

नक्सासम्बन्धी समस्या हुन नदिन नयाँ नक्सा जारी गरिएको बेइजिङले स्पष्ट पारेको छ तर पाँचवटै देशले सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेर चीनको आलोचना गरेका छन्। 

इण्डोनेशियाको राजधानी जकार्तामा जारी आसियान शिखर बैठकमा पनि चीनको आलोचना भएको छ। गत साता दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा भएको ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले ‘आधिपत्यवाद चीनको डीएनएमा छैन’ भने पनि नयाँ नक्साबाट उक्त भनाइको खण्डन भएको आसियान नेताहरूले बताएका छन्।

'फिलिपिन्सले चीनको मानक नक्साको २०२३ संस्करणलाई अस्वीकार गर्दछ। फिलिपिन्सका विशेषताहरू र सामुद्रिक क्षेत्रहरूमा चीनको कथित सार्वभौमसत्ता र क्षेत्राधिकारलाई वैधानिक बनाउने यो पछिल्लो प्रयासको अन्तरराष्ट्रिय कानून, विशेष गरी सन् १९८२ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय  महासन्धिअन्तर्गत कुनै आधार छैन,' मनिलाले एक वक्तव्यमा भनेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.