दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि नेपालमा छैन प्रसारणलाइन

 काठमाडौं : भारतको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ। भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले दुई देशबीच भएको प्रारम्भिक दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीपीए) स्वीकृत गरेसँगै नेपालमा विद्युत् विकासको नयाँ रोडम्याप तय भएको हो।

गत जेठमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणमा दुई देशबीच ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवबीचको समझदारीलाई नेपालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलगत्तै अनुमोदन गरे पनि भारतले हालैमात्र अनुमोदन गरेको हो। भारतले पनि अनुमोदन गरेसँगै दुई देशका ऊर्जा सचिवले पुनः हस्ताक्षर हुनेछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले ऐतिहासिक सम्झौता भएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण लगत्तै नेपाली अधिकारीहरूले दीर्घकालीन पीपीएको मस्यौदा भारत समक्ष पेस गरेको थियो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले २५ वर्षका लागि दीर्घकालीन पीपीए गर्न भारतले स्वीकृति दिएको जानकारी प्राप्त भएको पुष्टि गरे। त्यसअघि भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्माले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका थिए। उक्त निर्णयले नेपालको आर्थिक विकास र अर्थतन्त्र पुनर्संरचनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेमा विश्वास उनको छ।

ऊर्जा सचिव घिमिरेले नेपालले चाहे जसरी दीर्घकालीन पीपीएको बाटो खुलेको दाबी गरे। भारतीय ऊर्जा सचिवको अनुकूलता हेरी चाँडै नै काठमाडौं मै दीर्घकालीन पीपीए सम्झौता गरिने सचिव घिमिरेले जानकारी दिए।

‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाटको दीर्घकालीन सम्झौताका लागि दुई देशका सचिवस्तरीय ज्वाइन्ट कमिटी बैठकले कुन समयमा कति मेगावाट भन्ने निक्र्योल गर्नेछ,’ घिमिरीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘ज्वाइन्ट कमिटी बैठकले नै १० वर्षपछि पनि कति मेगावाट चाहिन्छ भन्ने तय गर्नेछ।’

भारतले दीर्घकालीन पीपीएलाई मन्त्री– परिषद्बाट स्वीकृत गर्नु स्वागतयोग्य भएको पूर्वऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीको भनाइ छ। तर, भारतले सहमति जनाउने, घोषणा गर्ने गरे पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या भएको हुँदा ऊर्जा मन्त्रालयले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। वैकल्पिक ऊर्जासहित हाल नेपालमा विद्युत्को कुल जडित क्षमता २ हजार ८ सय ६४ मेगावाट पुगेको छ। यसमध्ये २ हजार ६ सय ६४ मेगावाट जलविद्युत् हो। यस्तै थप ५ हजार ६ सय ४८ मेगावाटको पीपीएका लागि दरखास्त परेको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

देशभर भारतको डेडिकेटेड र डाइरेक्ट लगानीमा ४ हजार ८ सय ५४ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् परियोजना निर्माण भइरहेका छन्। जसमा ९ सय मेगावाटको अरुण–३, ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ७ सय ५० मेगावाट माथिल्लो सेती, ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण, ६ सय ९५ मेगावाटको अरुण चौथो, ४ सय ५० मेगावाटको सेती खोला–६ र ४ सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजना छन्। अन्य थप आयोजना भारतीय लगानीमा बन्ने पहल भइरहेको छ। सो सूचीमा ७ सय ५६ मेगावाटको तमोरलगायत अन्य आयोजना छन्।

तर, दीर्घकालीन पीपीए भइहाले पनि भारतलाई दिने ठूला आयोजना तत्काल तयार भइसकेको छैन। हाल उत्पादित क्षमताको करिब ६ सय मेगावाट दैनिक खेर गइरहेकामा त्यसलाई भारत निर्यात गर्न सकिनेको जानकार विश्वस्त छन्। तर, त्यसमा भारतको स्पष्ट कार्यनीति हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि छैन प्रसारणलाइन

नेपालसँग थप विद्युत् निर्यात गर्ने प्रसारणलाइनको अभाव छ। अहिले ४ सय केभीको ढल्केवर–मुज्जफपुर प्रसारकणलाइनबाट ८ सय मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिन्छ। सो प्रसारणलाइनबाट ४ सय ५२ मेगावाट भारत निर्यात भइरहेको छ। अर्को बुटवल गोरखपुर ४ सय केभीको प्रसारणलाइन बनाउन अझै करिब ४ वर्ष लाग्नेछ। तुरुन्तै नयाँ प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आउने सम्भावना छैन।

यीबाहेक बिहारसँग विद्युत् व्यापार गर्न १३२ (किलोभोल्ट–केभी)का चार प्रसारणलाइन छन्। ती प्रसारणलाइन रक्सौल–परवानीपुर, कुशाहा–कटैया, नानपारा–कोहलपुर र मैनिया–नौतनवा हुन्। यसअघि यी लाइनबाट आयात मात्र गरिरहेकामा आगामी वर्षादेखि निर्यात पनि गर्ने नेपालको प्रस्तावमा भारतले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको छ।
प्राधिकरणले पीटीसी इन्डिया लिमिटेडसँग यही जुनमा ३ सय मेगावाट एक्सचेन्ज बजारमा नै बेच्न स्वीकृति मागेको थियो। विहारको प्रतियुनिट ह्विलङ चार्ज करिब ४५ पैसा पर्छ, त्यो चार्ज तिरेर विद्युत् निर्यातका लागि भनिएको थियो। नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन नबनेसम्म भएका लाइनको प्रयोगमा प्राधिकरणले जोड दिएको हो।

टनकपुरबाट विद्युत् निर्यातको बाटो खुल्यो 

यसैबीच सुदूरपश्चिममा रहेको टनकपुर प्रसारणलाइनबाट विद्युत् निर्यातका लागि भारतले सहमति दिएको छ। ७० मेगावाट बिजुली बुधबार रातिबाट भारतको एक्सचेन्ज मार्केटमा निर्यात हुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। अपर कालांगाघाट ३८.४ मेगावाट र अपर चमेलिया ४० मेगावाटले भारतमा निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको हो। योसँगै हालसम्म ५ सय २२ मेगावाट एक्सचेन्जमा मार्केटमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिएको छ।

यस्तै, मध्यकालीन पीपीएअन्तर्गत प्रस्तावित २ सय मेगावाटमध्ये ११० मेगावाटलाई पनि भारतले किन्ने जानकारी प्राधिकरणले दिएको छ। सोलुखोला ८३.४२ मेगावाट, सुपर मादी ४२.६८ मेगावाट, माथिल्लो बलेफी ‘ए’ ३४.९२ मेगावाट, दोर्दीखोला २६.१९ मेगावाट र माथिल्लो चाकु ‘ए’ १२.७९ मेगावाटको आयोजनाको बिजुली ५ वर्षको पीपीएका लागि भारत समक्ष प्रस्ताव गरिएको थियो। जसमा सोलु र दोर्दी खोलाको आयोजनामा मध्यकालीन पीपीएका लागि भारत तयार भएको हो। यो विद्युत् ढल्केवर–मुज्जफपुर हुँदै भारतको हरियाणा टावरमा जाने बताइएको छ।
 

नेपालबाट दस हजार मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव भारतको मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत