सहकारीको खिल

एक एक सुका बचत गरेर सहकारीमा बचत गरेका बचतकर्ताको अहिले चिल्लीबिल्ली छ। देशभर २९ हजार सहकारी छन्, तीमध्ये ७५ प्रतिशतको हालत बौरिन नसक्ने भएको देखिन्छ। बचत फिर्ता गर्नै नसक्ने हालतमा छन्। एक दिन न एक दिन सबैजसो सहकारी यसरी धराशायी हुने नै थिए भन्ने पहिल्यै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। कि सहकारीहरूको नियमन नेपालमा निकै फितलो र कमजोर थियो। नियत सफा भएका होऊन्, या नहोऊन् कुनै न कुनै दिन डुब्छन् भन्ने अड्कल अर्थशास्त्रको ज्ञाता नहुनेले पनि गर्न सक्थ्यो। तर सरकार भने आँखामा पट्टी बाँधेर बस्यो, कानमा तेल हालेर सुत्यो। परिणाम देशको अर्थतन्त्रले र सोझासादा नागरिकले भोग्नु परेको छ। सामान्य घरव्यवहार चलाउन वा इलम उद्यम गर्न, शिक्षादीक्षाका लागि त सहकारीको बचत फिर्ता पाएका छैनन्, उपचार गर्ने खर्च चलाउन पनि बचत फिर्ता नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य पार्ने सहकारी कति छन् कति।

हाडछाला घोटेर सुकामोहर जम्मा गरेको वर्ग नै सहकारीको एक प्रमुख बचतकर्ता वर्ग छ। जीवनभरको कमाइ जति बचत गर्ने र जीवनमा केही गरौंला भन्ने वर्ग नै सहकारीको बचतकर्ता छ। त्यसैले नै हो, निरीह र निर्धो जनताको आवाज सरकारसम्म नपुगेको। बैंकको ब्याज एक दुई प्रतिशत तलमाथि हुँदा कोकोहोला मच्चिने समाजमा सहकारीले करोडौं, करोड डुबाउँदा पनि सरकारले नसुन्नुको अरू कुनै कारण छैन, बेला निर्धाे नागरिकमाथिको हेपाइ र अन्यायमात्रै हो। लौ न डुब्यौं हामी, उतारिपाऊँ भनेर सडकमै ओर्लंदा पनि सरकारले वार्तासम्म गर्न पनि सहकारीपीडितसँग लामो समय लगाउन नपर्ने थियो। त्यसमाथि गएको साउनको १८ गते सहकारी पीडितसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनमा पनि फेरि सरकारले निर्धा नागरिकलाई हेपिनै सकेको छ। त्यो सहमतिअनुसार महिना बितिसक्दा पनि सरकारले सिन्को भाँचेको छैन।

सहकारीका समस्याका खिलहरू अझै पनि गडेरै बसेका छन्। उखेल्ने झिनो प्रयास सरकारले गरेको छैन। यसले सरकारबाट भएको त्यो सहमति केवल जनताका आँखामा छारो हाल्नमात्रै थियो भन्ने पुष्टि गर्दैछ। पहिला त सरकारले सहमतिअनुसार ७ बुँदा अक्षरशः पालना गर्दै बचतकर्ताको बचत फिर्ती प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। बचत सुरक्षाका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गरिहाल्नुपर्छ। जसलाई जसरी हुन्छ, खोजी ल्याउनुपर्छ र तिनीहरूले बचतकर्ताको पैसा जहाँजहाँ लगेर लगानी गरेका हुन्, फिर्ता गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गराउनुपर्छ। समग्रमा चाहिँ सहकारीमा बचत तथा ऋणको कारोबार हुन्छ भने त्यसको पाईपाई हिसाब सरकारले थाहा पाउने गरी संयन्त्र बनाइ नियमन गर्नुपर्छ। लगामबिना सहकारीलाई फेरि पञ्चखत माफी गरियो भने सय खत निम्त्याउने खतराको दैलो उघ्रिरहन्छ।