विराटनगर : कोसी प्रदेश सरकारले बजेट अध्यादेश ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आज बिहान आर्थिक अध्यादेश र प्रदेश विनियोजन अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
बजेट शून्यताको अन्त्य गर्न प्रदेश आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश २०८० जारी भएको हो। परमादेशबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएका हिक्मतकुमार कार्कीले ‘बजेट होलिडे’ हटाउन अध्यादेश सिफारिस गरेका थिए। प्रदेश सरकारको शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसअघि जेठ ३२ गते कार्की नेतृत्वकै सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो। सरकारले क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनका लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। चालू खर्चतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् ६० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट पास हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, संसद्बाट विश्वास गुमाएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार असार १५ गते ढलेको थियो। त्यसपछि असार २१ मा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षरमा गठबन्धनबाट कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनको नियुक्तिलाई अवैध ठहर गर्दै साउन ११ गते सर्वोच्चले खारेज गरिदियो।
थापा साउन १६ गते पुनः दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने। सभामुखको भूमिकामा रहेका सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीसमेतलाई प्रयोग गरेर भदौ ४ गते विश्वासको मत लिएका थिए। उनलाई सर्वोच्चले गत बिहीबार पदमुक्त गरेपछि कार्की पुनः सत्तामा फर्किएका हुन्।
तर,त्यसअघि बजेट अधिवेशन अन्त्य नहुँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतमले प्रतिस्थापन विधेयक सभामा पेस गरेका थिए। त्यसउपर छलफल भई पारित हुन पाएन । थापा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकका लागि भदौ ६ गते संसदको चालू तेस्रो अधिवेशन अन्त्य गरिदिए। तर, त्यही दिन सर्वोच्चले उनको लिएको विश्वासको मत कानुनसंवत नभएको भनेर सरकारका नाममा दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दियो।
अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट भदौ १० गतेसम्ममा पास हुनुपर्ने थियो। सर्वोच्चको आदेशसँगै बजेट पाउन नसकेपछि कोसी प्रदेश ‘बजेट होलिडे’मा गएको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्री मेन्याङ्बोलाई प्रदेश सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ।
कोसी नामकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि उनैलाई संयोजकको जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले डेंगु र लम्पी स्किनको संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रण तथा प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाको सहयोग र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत लिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
