विराटनगर : बलात्कार आरोपित सिद्धबाबा, कृष्णदास भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई जिल्ला अदालत सुनसरीले दोस्रोपटक सफाइ दिएको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै बुधबार सफाइ दिएको हो। यसअघि पनि सुनसरी अदालतबाटै सिद्धबाबाले सफाइ पाएका थिए। महिला अनुयायीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा उनीविरुद्ध जबरजस्ती करणी मुद्दा अदालतमा दायर भएको थियो। राय किताबमा अभियोग दाबी नपुग्ने फैसला भएको अदालतका तहसिलदार भरतमणि पोखरेलले बताए।
सिद्धबाबालाई पहिलोपटक २०७७ मंसिर २२ गते सुनसरी अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले पनि सफाइ दिएको थियो। सहमतिमा करणी गरेको देखिएको भन्दै बलात्कार नठहरिने फैसला त्यतिबेला भएको हो। ‘जाहेरवाली र प्रतिवादीबीच आदान-प्रदान भएका म्यासेजहरूबाट सहमतिमा शारीरिक सम्पर्क भएको भन्ने देखिएकाले अभियोग दाबीबमोजिम जबरजस्ती करणीको कसूर कायम गर्न मिल्ने देखिएन,’ फैसलामा उल्लेख छ।
जिल्लाको फैसलाविरुद्ध पीडित पक्षबाट सरकारी वकिल उच्च अदालत विराटनगर पुगे। वकिल कार्यालयले २०७७ फागुन २८ गते उच्चमा निवेदन दर्ता गराएको हो। जिल्लाको फैसलाविरुद्ध सिद्धबाबा पनि २०७७ चैत २६ गते उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्चले जिल्लाको उक्त फैसला बदर गरिदियो। उच्च अदालत विराटनगरका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र न्यायाधीश किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले जिल्लाको फैसला बदर गरिदिएको हो। त्यसपछि उक्त मुद्दा पुनः फैसलाका लागि जिल्लामा नै फर्किएको थियो।
सुनसरी अदालतको फैसला बदर गर्दै उच्चले पीडित र पीडकबीच भएको टेलिफोन संवादको ‘भ्वाइस कल’ परीक्षण गर्न, पीडित महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सक तथा पीडित र पीडक पक्षका साक्षीहरूको बकपत्र गर्न र प्रमाणहरू बुझेर पुनः इन्साफ गर्न आदेश दिएको थियो। दोस्रोपटकको फैसलामा पनि अदालतले सिद्धबाबालाई सफाइ दिएको हो।
सिद्धबाबाविरुद्ध २०७६ मंसिर ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा किटानी जाहेरी परेको थियो। सिद्धबाबाले २०७६ कात्तिक ४ गते राति आफूलाई बलात्कार गरेको दाबीसहित महिला आनुयायीले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। त्यसपछि सिद्धबाबालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो। बिरामी भएको भन्दै अनुसन्धान अवधि भने उनले अस्पतालमा बिताए। प्रहरी हिरासतमा बस्न परेन।
सुनसरी अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले २०७६ पुस १४ गते सिद्धबाबालाई ३ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो। उच्च अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ (हालः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश) र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयुक्त इजलासले २०७६ माघ ९ गते जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै सिद्धबाबालाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो। उच्चको आदेशपछि भने उनी झुम्का कारागारमा बसेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
