...जब कैदीबन्दी महिलाले रुँदै पीडा सुनाए

...जब कैदीबन्दी महिलाले रुँदै पीडा सुनाए
फाइल तस्बिर।

विराटनगर : कोसी प्रदेशकी पूर्वसांसद गुलेफुन खातुन सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा जिल्ला कारागार मोरङमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेकी छन्। उनले कारागार हुनेखानेका लागि निकै राम्रो र नहुनेका लागि भने कारागारभित्र धेरै गाह्रो रहेको सुनाइन्। उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसन महिला समितिद्वारा गत शुक्रबार आयोजित कैदीबन्दी महिलासँग तीजको दर खाने कार्यक्रममा खातुनले कारागारभित्र सुत्ने ठाउँ र खानेपानीको अभावसँगै अन्य धेरै समस्या खेप्नु परिरहेको गुनासो गरेकी हुन्।

घरपरिवारबाट भने जति पैसा मागेर चौकीदारको समूहलाई खर्च गर्न सक्ने कैदीबन्दीमाथि राम्रो गरिने र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अनि खर्च मगाउन नसक्नेका लागि कारागार यातनास्थल बनिरहेको खातुनले खुलासा गरिन्। कैदी सरीता राईले राति १२ बजेपछि अनुगमन गरेमा कारागारभित्रको दुःख र पीडा प्रष्ट हुने बताइन्। ‘भित्रबाट चाबी लगाएको हुन्छ। बाहिर पनि चाबी लगाइन्छ। हामी भित्र छिर्न र सुत्न पाउँदैनौं’, रातभर खुला आकाशमुनि भुइँमा सुत्नुपर्ने अवस्था बताउँदै उनले भनिन्। ‘राति १२ बजेपछि कारागारको अनुगमन गर्न आउनुस्, कति दुःख र पीडा छ सबै थाहा हुन्छ।’

कैदी गंगाकुमारी खड्काले नाबालक छोराको उद्धार गरिदिन हारगुहार गरिन्। कारागारमा उनीसँगै ५ वर्षीय छोरा पनि छन्। ती नाबालकमाथि अरू कैदीबन्दी महिलाले गरिरहेको अमानवीय व्यवहारको फेहरिस्त पनि उनले सुनाइन्। ‘स्कुल जाने उमेर भइसक्दा पनि छोराको जन्मदर्ता गर्न नसकेको र जिम्मा लिएर लैजाने मान्छे नभएको’ उनले बताइन्। ‘कारागारमा हुँदा छोरो बिग्रिने भयो। असुरक्षित भयो। बिन्ति छ, उद्धार गरेर छोरालाई बाहिर लगिदिनुस्। आश्रममै भए पनि राखिदिनुस्’, खड्काले भनिन्, ‘अरूले कुट्छन्, पिट्छन्। छेउमै चुरोट खाइदिन्छन् अनि चुरोटले पोलिदिन्छन्। टुलुटुलु हेर्न बाध्य छु।’ रुँदै र बिलौना गर्दै उनले आफूमाथि पनि निर्दयी व्यवहार गर्ने गरेको सुनाइन्। ‘कारागारमा बस्न हैन, बाँच्नै गाह्रो छ’, उनी भन्छिन्, ‘सबैतिर हारगुहार गर्दासमेत समस्या कसैले सुन्दैनन्।’

खातुन, राई र खड्कालगायतले न्यायाधीश, प्रजिअ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी), निमित्त जेलर र कानुन व्यवसायीलगायत सरोकारवालासामु कारागारभित्र नियमित भोग्नु परेको पीडा र यातनाको फेहरिस्त सुनाउँदा कैदीबन्दी महिलाबीच रुवाबासी चलेको थियो। त्यसक्रममा कैदीबन्दी महिलाले आफू तथा सन्तानलाई सुरक्षित बनाइदिन हारगुहार गरेका थिए। कारागारभित्रका समस्या र पीडा राख्ने क्रममा उनीहरू भक्कानिँदै र डाँको छोड्दै रोएका थिए। स्थानीय प्रशासन र कारागार प्रशासन समेतले यी घटना र भनाइ अनदेखा गरिरहेको पाइएको छ। चौकीदारको समूहले कारागारभित्र निर्घात कुटपिट गर्ने, यातना दिने, सुत्न एवं खान नदिनेलगायतका गलत हर्कतबाट आफूहरूसहित नाबालक सन्तानसमेत आजित र असुरक्षित बनिरहेको विषयले सबैको मन जितेको थियो।

यति गम्भीर घटना बाहिरिँदा पनि राज्य रमिते बनेको छ। कानुन व्यवसायीका अनुसार राज्यको नियन्त्रणमा बन्दीगृहभित्र रहेका कैदीबन्दी सरोकारवालासँग खुलेको सम्भवतः पहिलोपटक हो। ‘कारागारको भित्री प्रशासनविरुद्ध उनीहरू खुलेर कुरा गर्नै सक्दैनन्’, उनले भने, ‘विरोध गर्नेलाई रातभर कुटपिट गर्ने, चरम यातना दिने, खान तथा सुत्न नदिनेजस्तो अमानवीय हर्कतहरू चौकीदारको समूहबाट हुने गरेको छ।’ डर र त्रासकै कारण कैदीबन्दी कारागारभित्र जस्तोसुकै पीडा एवं यातना भए पनि मौन रहने गरेको उनको भनाइ छ। कैदीबन्दी महिलाले उच्च अदालत विराटनगरका निमित्त कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश दिनेशप्रसाद यादव, न्यायाधीश किरणकुमारी गुप्ता, जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश रोमनाथ अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादव, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौला, निमित्त जेलर तुलसी पौडेल, कानुन व्यवसायी एवं सरोकारवालासामु खुलस्त सबै समस्या भनेका हुन्। सुरुमै प्रजिअ यादवले कैदीबन्दी महिलालाई समस्या भए राख्न भनेका थिए।

सबै नालीबेली सुनेपछि भने प्रजिअ यादवले कैदीबन्दी महिलाका समस्या ‘नोटिस’ गरेको मात्र भनिदिए। कारागार प्रजिअको प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रणमा हुन्छ। समस्या भन्न लगाए पनि कैदीबन्दी महिला पीडा पोखिरहँदा उनी भने फोनमै व्यस्त देखिन्थे। यादवले भने, ‘कैदीबन्दीले कुरा राख्नेबित्तिकै जेलरलाई भनिदिएको थिएँ। के भएको रहेछ, बुझ्छु।’ निमित्त जेलर पौडेलले भने आमासँगै कारागारभित्रका बालबालिकालाई बाहिर निकाल्ने पहल भइरहेको बताए। ‘बच्चाका आफन्तलाई खबर भइसकेको छ तर, जिम्मा लिन कोही तयार छैनन्’, उनले भने। कैदीबन्दीमाथिको हर्कत, अत्याचार र अमानवीय व्यवहार रोक्न कसैले चासो नदिएको कारागारकै सुरक्षाकर्मी बताउँछन्। उनका अनुसार चौकीदारको समूहको धम्की, डर र त्रासका कारण कैदीबन्दी खुल्न सक्दैनन्।

‘राज्यका निकायबाटै साथ पाएकाले चौकीदारको समूहविरुद्ध अरू कैदीबन्दीले आवाज उठाउनै सक्दैनन्’, ती सुरक्षाकर्मीले भने, ‘विरोध गरे बोरामा हालेर रातभर कुटपिट गरिन्छ। उनीहरूलाई ज्यान बचाउनै मुस्किल छ।’ जेल प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, कारागार व्यवस्थापन विभाग, गृह मन्त्रालयसम्म पठाउनुपर्छ भनेर कैदीबन्दीसँग अवैध हिसाबले रकम असुल्ने गरिएको पनि उनले जानकारी दिए। उनले थपे, ‘त्यो पैसा चौकीदारको समूहले खान्छ कि माथि पनि पठाइन्छ भन्ने थाहा भएन। तर, कारागारभित्र चैं निर्मम यातना दिइन्छ।’ स्रोतका अनुसार, महिला कारागारको चौकीदार मञ्जु सरदारको समूहले कैदीबन्दी महिला र उनीहरूसँग आश्रित नाबालकमाथि यातना दिइरहेको हो।

कारागारका नासु पौडेल भने चौकीदार र उनको समूहसँग बसेर छलफल गरिएको बताउँछन्। ‘हामीसँगको छलफलमा यातना दिएको र कुटपिट गरिएको छैन भन्छन्’, उनले भने, ‘बुझ्दैछौं।’ हाम्रो वकिल बाहिर भएकाले आएपछि प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ। कारागारभित्रका कैदीबन्दीबारे निर्णय लिँदा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसन महिला समितिकी संयोजक रुकमिणा दाहाल कारागारभित्र सामूहिक यातना दिने गरिएको कुरा पहिलेदेखि नै आइरहेको बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘कोहीलाई चैन र कसैलाई बेचैन छ।’ कारागार सुधारमा सरकारले ध्यान नदिँदा कैदीबन्दीले चरम पीडा भोगिरहेको उनले बताइन्। थपिन्, ‘कारागार सुधारगृह हो। तर, यातनास्थल बनाएर कुनै सीमित व्यक्तिले हालीमुहाली गर्ने थलोजस्तो छ।’

सशस्त्रका डीएसपीमाथि छानबिन 

कारागारको सुरक्षार्थ खटिएका सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी दिलबहादुर रायमाझीमाथि भने छानबिन सुरु भएको छ। उनीमाथि छानबिन गर्न कोसी प्रदेशका सशस्त्र प्रहरी प्रमुख डीआईजी अन्जनीकुमार पोखरेलले एसपी विक्रम होमागाईंको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाएर परिचालन गरेका हुन्। छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा रायमाझीमाथि कारबाही गरिने डीआईजी पोखरेलले बताए। ‘कारागारभित्र सशस्त्र प्रहरीको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेको छ। डीएसपीको भूमिका शंकास्पद भयो भन्ने गुनासो आएको छ,’ उनले भने, ‘छानबिन समितिले कारागार प्रशासन, कैदीबन्दी र त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीलगायतका सरोकारवालासँग कुरा बुझेर प्रतिवेदन बनाउने छ। सशस्त्रको कुनै गल्ती भेटिएमा कारबाही हुन्छ।’ कैदीबन्दीकै भनाइअनुसार कारागारभित्र प्रतिबन्धित वस्तु छिराउने गरिएको छ। जब कि मोरङको महिला कारागारभित्र चुरोट र खैनीसमेत लैजान प्रतिबन्ध रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक काशीराज दाहाल बताउँछन्।

क्षमताभन्दा तेब्बर बढी कैदीबन्दी 

मोरङ कारागारमा क्षमताभन्दा तेब्बर बढी कैदीबन्दी राखिएका छन्। कारागार ५० महिला र २ सय ५० जना पुरुष गरेर ३ सय जना क्षमताको हो। कारागारमा सोमबार ९ सय ५३ पुरुष, १ सय ३ महिला र ५ नाबालक गरेर १ हजार ६१ जना छन्। कैदीबन्दी कोचाकोच गरेर बस्नु पर्ने अवस्था छ। खान, बस्न र सुत्नकै समस्या रहेको गुनासो कैदीबन्दीको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.