दूधको उत्पादन र त्यसको बिक्री वितरणको पाटो पछिल्लो समय निकै जटिल बनिरहेको छ। अहिले उद्योगहरूले दूध धेरै उत्पादन भयो भन्ने गुनासो गरिरहेका छन्। यता किसानलाई दूध बिक्री नभएको चिन्ता छ। डेरीहरूले दूध संकलन गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। जसका कारण किसानले लामो समयदेखि भुक्तानी पनि पाउन सकेका छैनन्।
यस्तो समस्या देखिनुको प्रमुख कारण भनेको भारतबाट दूध आयात गरिनु हो। त्यस्तै अवैधानिक रूपमा आयात हुने पाउडर दूधले पनि समस्या पारिरहेको छ। नेपालमा लम्पी स्किन रोगबाट मात्रै ५३ हजारभन्दा बढी पशुचौपाय मरेका छन्। नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दूध मागभन्दा बढी भएको होइन। यो आयातको प्रमुख समस्या हो।
दूध वा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा समस्या हुँदा किसानले लामो समयदेखि भुक्तानी पनि पाउन सकेका छैनन्। दुग्ध बजार संस्थानले लामो समयदेखि भुक्तानी दिन सकेका छैनन्। स्टक सामानलाई धितो मानेर सरकारले उद्योगीहरूलाई ऋण उपलब्ध गराएमा किसानको भुक्तानी गर्न सहज हुने थियो भन्ने बुझाइ छ। उद्योगीहरूले पनि त्यहीँ भनिरहेका छन्।
मूल्यको कुरा गर्नुपर्दा किसानले प्रतिलिटर सरदर ७५ रुपैयाँसम्म भुक्तानी पाएका थिए। तर, अहिले उद्योगीले पहिलेकै जति दिन सक्दैनौं भनेका छन्। किसानको भने पहिलेको जति नै चाहिन्छ भन्ने माग छ। अब त्यो विषय लिने र दिने बीचको सहमतिको विषय हो। सरकारले तोकेअनुसार गर्नुपर्छ। हामीले प्रत्येक जिल्लामा दुग्धसम्बन्धी अनुगमन समिति बनाएका छौं। राज्यलाई किसान र उद्योगीको पक्षमा रचनात्मक काम गर्न सुझाव दिइरहेका छौं। तत्कालको समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेका छौं।
सरकारले भारतबाट भइरहेको दूधको आयात रोक्नुपर्यो। राज्यको तर्फबाट पनि अनुगमन भइरहेकै छ। त्यो अनुगमन सार्वजनिक गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। हामीले उद्योगी र किसानको पक्षमा वकालत गरिरहेका छौं। अर्को कुरा, राज्यले वास्तविक किसानको समस्या अझै बुझ्न सकेको छैन। वास्तविक किसानसम्म राज्य अझै पुग्न सकेको छैन। अनुदान तथा राहत कार्यक्रम अझै बढाउनुपर्यो। समस्यामा परेका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। किसान, उद्योगी र राज्यबीच समन्वयात्मक सम्बन्ध हुनुपर्छ।
(कुँवर केन्द्रीय दुग्घ सहकारी संघका अध्यक्ष हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
