बालबालिकाले नै गरे बालविवाहको विरोध

बालबालिकाले नै गरे बालविवाहको विरोध
सुन्नुहोस्

मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका-६ को सिलिङ्गेस्थित श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले वडाका विभिन्न गाउँ पुगेर नारा लगाउँदै जनचेतना फैलाउन यही भदौ २९ गये सो र्‍याली आयोजना गरेका हुन् ।

सिलिङ्गे : चेपाङ समुदायका बालबालिकाले बालविवाहको विरोध गरेका छन् ।  ५९ औं राष्ट्रिय बालादिवसका अवसरमा एक र्यालीको आयोजना गरी सो विरोध जनाएका हुन् । 

मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका-६ को सिलिङ्गेस्थित श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले वडाका विभिन्न गाउँ पुगेर नारा लगाउँदै जनचेतना फैलाउन यही भदौ २९ गये सो र्‍याली आयोजना गरेका हुन् । 

राष्ट्रिय माविमा अति सीमान्तकृत समुदाय चेपाङ र तामाङ समुदायका आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्यसमा पनि बालिकाको संख्या अत्यधिक छ । तर, बालविवाहका कारण उनीहरूको पढाइ बिचैमा रोकिने गरेको छ । त्यसको विरोधस्वरूप बालबालिकाले 'बालविवाहको अन्त्य गरौं' लेखिएको प्लेकार्डसहित र्याली निकालेका छन् ।

null

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा वडाध्यक्ष अक्कल बहादुर मोक्तानले पनि सोही र्यालीमा सहभागी भई बालविवाहको विरोध जनाए । कार्यक्रममा उनले सम्पूर्ण बालबालिकालाई अध्ययनमा ध्यान दिन सुझाए । उनले भने, 'बालविवाहका कारण हाम्रो पढाइ अधुरो हुन्छ र यसले हाम्रो भविष्य पनि अन्धकार हुन्छ । त्यसैले सबै बालबालिकालाई म बालविवाहको विरोध गरि अध्ययनमा ध्यान दिन आग्रह गर्दछु ।' यसका लागि अभिभावकलाई पनि सचेत हुन सुझाए । उनले थपे 'म अब यस विद्यालायका विद्यार्थीको अन्तर्निहित प्रतिभालाई उजागर गर्नका लागि पनि हरेक खालको सहयोग गर्नेछु ।'

त्यसैगरी कार्यक्रममा विद्यालायका प्रधानाध्यापक लालमाया प्रजाले पनि बालविवाहका कारण नै चेपाङ समुदाय पछि परेको बताइन् ।  उनले भनिन्, 'बालविवाहकै कारण चेपाङ समुदाय पछि परेको छ । यसलाई हटाउन विद्यालयको महत्त्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । शिक्षामार्फत मेरो प्रयास पनि यही रहनेछ ।' त्यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कमल चेपाङले पनि वि.व्य.स. को प्रयास पनि बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षासँगै बालविवाहको अन्त्य गर्नु नै रहेको बताए । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.