चौदण्डिगढीको विद्युत सबस्टेशन विवाद टुंगियो

चौदण्डिगढीको विद्युत सबस्टेशन विवाद टुंगियो
सुन्नुहोस्

उदयपुर : लामो छलफल र बहसपछि अन्ततः उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाको विद्युत सबस्टेशनको विवाद टुंगिएको छ। आयोजना कार्यालयले उपलब्ध गराउने मुआब्जा जग्गाधनीलाई चित्त नबुझेपछि विवाद भएको थियो। 

नगरपालिकाका मेयर कालुमान लामासहितको टोलीको पटक–पटकको छलफल र बहसपछि विवाद टुंगिएको हो। जिल्लाको चौदण्डीगढी, बेलका नगरपालिका सहित छिमेकी जिल्ला खोटाङ, भोजपुर, संखुवासभाका जनतालाई विद्युत सप्लाइमा सहज पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सबस्टेशन विवादकै कारण दुई महिनादेखि रोकिएको थियो। 

जग्गा विवाद समाधान भएसँगै चौदण्डीगढीमा विद्युत सबस्टेसन बन्ने पक्का भएको छ। आयोजना प्रमुख नन्दन किशोर मण्डलकाअनुसार कार्तिक महिनासम्ममा जग्गा प्राप्तिको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरी बोलपत्र आह्वान गरेर काम सुरु हुने छ। उक्त स्टेशन दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने योजना रहेको उनले बताए।

जग्गा प्राप्तिको विवाद जारी रहँदा नगर क्षेत्रमा निर्माण हुने सबस्टेसन अन्यत्र जाने सम्भावना देखिएपछि समाधानका लागि पहलकदमी लिएको मेयर लामाले बताए। साविकको बसाहा गाविस-३ हालको चौदण्डीगढी नगरपालिका-३ वीरेन्द्रचौक नजिक सबस्टेसन राख्ने तय भएको उनले बताए। 

सबस्टेशन स्थापनासँगै व्यापारिक केन्द्र बेल्टार, रामपुर लगायतका बजार क्षेत्रमा उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको उनको भनाइ छ। स्थानीय कुमार विश्वकर्माको ६ कट्ठा र दिलमाया राईको १० कठ्ठा ५ धुर जग्गाको मुआब्जा दिई अधिग्रहण गर्ने आयोजनाको तय थियो। 

जिल्लास्थित मुआब्जा निर्धारण समितिको असार २४ गते बसेको बैठकले मुआब्जा रकम निर्धारण गरि सम्बन्धित जग्गाधनीलाई मुआब्जा दाबी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले आह्वान गरेको थियो। कार्यालयको सूचना अनुसार समितिको निर्णय चित्त नबुझेको भन्दै दिलमायाका छोरा प्रेम राईले निवेदन दिएका थिए भने कुमारले निर्णयमा चित्त बुझाएका थिए। 

स्थानीय चलन चल्तीमा प्रतिकठ्ठा ३० लाख पर्ने जग्गा सरकारी मुआब्जामा  रकम १५ लाख ६१ हजार ९३६ रुपैयाँमा दिन आफू राजी नभएको र उक्त रकममा पुनरावलोकन गरी पाउँ भन्दै राईले निवदेन दिएका थिए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.