सहमति अनुसार छानबिन आयोग गठन गर्न सरकार तयार नभएको भन्दै एमालेको आपत्ति

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सुन तस्करी सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनका लागि शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा एमालेले यसअघि भएको सहमति अनुसार छानबिन आयोग गठन गर्न सरकार तयार नदेखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। 

छलफलपछि एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले यसअघि भएको सम्झौता अनुसार असोज ५ गते भित्रै आयोग गठन हुनुपर्नेमा नभएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले शुक्रबार नै आयोगको घोषणा नभए विश्वासघात भएको ठानिने जिकिर गरे।

यता कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने सहमति पालना गर्ने काम सत्तापक्षबाट भएको जिकिर गरे। भाद्र ६ गते भएको सहमति अनुसार नै टिओआरमा राखौं भन्दा एमाले नेताहरुले पार्टीमा छलफल गर्ने बताएकाले बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उनले बताए।

नेताहरुले पार्टीभित्र छलफल गरेर पुन उच्चस्तरीय छानबिन आयोगका बारेमा छलफल गर्ने जनाएका छन्। यसअघि दलहरुबीच सुन तस्करी प्रकरणमा आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो। सीर्आइबीले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि असोज ५ गते आयोग गठन गर्ने गरी भदौ ६ गते सहमति भएको थियो। 

गत साउन २ गते हङकङबाट अवैधरुपमा ल्याईएको क्वीटल (जोख्दा ६० किलो ७१६ ग्राम) सुन त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट पास भएपछि उक्त प्रकरणलाई लिएर गत साउन १० गतेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले लामो समय संसद् अवरोध गरेको थियो। संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि प्रमुख दलहरुबीच दुई बुँदे सहमति भएपछि सदन सुचारु भएको हो।

‘२०८० साल श्रावण २ गते विदेशबाट अवैध ढंगले पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ परेको थियो। उक्त विषय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान, छानबिन गरिरहेको सर्वविदितै छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले निष्पक्ष अनुसन्धान, छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्नेछ।’ दुई बुँदे सहमति पत्रमा भनिएको थियो,‘विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (Vapes) मा सुन राखी अवैध पैठारी ( तस्करी) गरिएको, मिति २०८० श्रावण २ गते ब्रेक-सुमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन लगायत पटक पटक सुन तस्करी भई मुलुक भित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धान बारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम २०८०/०६/०५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ।’