सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध २३ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं : उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालायका सचिव मधु कुमार मरासनीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सचिव मरासनीसहित ९ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालत काठमाडौंमा २३ करोड मूल्य बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए।

अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशकरकार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ।

नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा अनियमितताबारे परेको उजुरीको आधारमा छानबिन गर्दा उनीहरूले २३ करोड अनियमितता गरेको पुष्टि हुन आएको अख्तियारको दावी छ।

नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही तथा बद्‌नियत गरी  २३ करोड २७  लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ हानिनोक्सानी गराएको पुष्टि भएको हुँदा शर्मा, उपाध्याय, पौडेल,  बुढा, पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, गायक, मरासिनीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा (३) को उपदफा (१) अनुसार विगोबमोजिम जरिवाना गरी हानीनोक्सानी गराएको सम्पत्ती असुल गर्न अख्तियारले माग गरेको छ।

उनीहरुको मिलेमतो तथा योजनामा अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मरासिनीले आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयारी गरी स्वीकृत गराएर २५ करोड निकासी गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

मरासनीले नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरूमा पर्ने कुनै पनि कार्यसमेत नगरिएको र त्यसबारे आफू मातहत तथा माथिल्लो निकायलाई जानकारी समेत नदिइ २५ करोड सिलिङभन्दा बाहिर गइ बजेटमा समावेश गराएको अख्तियारको ठहर छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (NITC) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्ष अघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेण्ट गेटवे (NPG) अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन आउन सकेको छैन।

यसैगरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक श्रेष्ठले नेसनल पेमेन्ट गेटवेको म्याद सकिएको सम्झौताको समेत लापरबाही तथा बद्‌नियत राखी परामर्शदाताले तालिमसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको भनी प्रतिवेदन पेस गरी १७ लाख ९९ हजार ७०० रुपैयाँ भुक्तानी दिइ भ्रष्टाचार गरेकाले सो रकम निजबाट असूल गर्न अख्तियारले माग दावी गरेको आरोप-पत्रमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत वलीको नेसनल पेमेन्ट गेटवेको म्याद सकिएको सम्झौतामा संलग्न देखिएको अख्तियारको ठहर छ।

अधिकृत वलीले विना आधार गर्दै नगरेको कार्य वापतको ७१ लाख ७७ हजार ६९७ रुपैयाँ भुक्तानीका लागि पेश  गरी  ८९ लाख ७७ हजार ३९७ रुपैयाँ भुक्तानी लगाइ भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

आयोगले उनीविरुद्ध ८९ लाख ७७ हजार ३९७ रुपैयाँ विगो मागसहित हानिनोक्साी गरेको सम्पत्ती असुल गर्न आरोप-पत्र दायर गरेको हो।