भन्सार नाकामै बस्यो उद्योग वाणिज्य संघ बैठक

भन्सार नाकामै बस्यो उद्योग वाणिज्य संघ बैठक
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले नेपालगन्जको जमुनाहा नाकामा डाकेको कार्य समितिको बैठक। तस्बिर : शंकरप्रसाद खनाल

नेपालगन्ज : नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले १०० रुपैयाँभन्दा माथिको सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने लगायत भन्सार क्षेत्र सुधार्न जमुनाहा भन्सार नाकामै कार्य समितिको बैठक बसेको छ। 

संघका अध्यक्ष टंकबहादुर धामीले चुनावी अभियानका क्रममा भन्सार क्षेत्रको सुधारका लागि भन्सार नाकामै बैठक बस्ने पूर्वघोषणा अनुरुप संघले सोमबार दिउँसो हकार्य समितिको आकस्मिक बैठक डाकेको हो। 

जमुनाहा भन्सार नाकामा संघले सोमबार आयोजना गरेको ‘भन्सारमा सहजीकरण तथा सचेतना कार्यक्रम’का क्रममा बाँकेका उद्योगी व्यवसायीले एक घण्टा भन्सार क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण गदा देखिएका कमी कमजोरी सुधार्न बैठक बसेको प्रवक्ता डम्बरबहादुर चन्दले बताए। 

प्रवक्ता चन्दका अनुसार संघको बैठकले सीमावर्ती रुपैडियामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले जस्तै जमुनाहा नाकामा पनि भारत प्रवेश गर्दा र भारतबाट नेपाल आउँदा सबै यात्रीहरुलाई अनिवार्य रुपमा परिचय पत्रका चेकजाँच गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, भारतबाट किनमेल गरेर आएका यात्रीको सामान राम्ररी चेकजाँच गरी जमुनाहा नाकाको यात्रु शाखाबाटै राजस्व संकलन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने माग गरेको छ। 

त्यसैगरी जमुनाहा मूल नाकामा जस्तै सीमा नाकाकोे मुस्किलले एक किलोमिटरको दुरीमा आधा दर्जन भन्दा बढी तस्करी गर्ने नाकाहरु रहेको उल्लेख गर्दै ती सबै स्थानमा तत्काल ब्यारियल नै राखेर शसस्त्र प्रहरी बलको अस्थायी पोस्ट् राख्नुपर्ने र सीसीटिभी जडान गरेर कडा निगरानी गर्नुपर्ने संघको माग छ। जमुनाहा नाकामा २०७५-०७६ सालदेखि यात्रु शाखामा राखेको स्क्यानर मेसिन बिग्रिएर थन्किएको अवस्थामा छ। सबै सामानको स्क्यान गरेर मात्र पठाउन स्क्यानर मेसिन राख्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ। 

त्यसैगरी खुला सीमा नाकाका कारण अवैध आयात निर्यात भइरहेको भन्दै सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बन्द गरिएका बाँकेका साइगाउँ, भनघोटना, खडैचा, उढरापुर, भगवानपुर, नरैनापुर र सुइँयाबघौडामा छोटी भन्सार सञ्चालन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ। 

संघका अध्यक्ष टंकबहादुर धामीले जमुनाहा नाकामा देखिएका समस्याहरु तत्काल समाधान गर्न बैठकको निर्णयलाई नेपालगन्ज भन्सारका अधिकृत पदमराज पन्तमार्फत भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई पाँच बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए। उनले भने, ‘भन्सार क्षेत्रको सुधारका लागि हामी यहाँ भौतिक पूर्वाधार निर्र्माणदेखि नीतिगत र कानुनी रुपमा सुधारका लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्नेछौं।’

संघको भन्सार सहजीकरण तथा सचेतना कार्यक्रममा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ बाँके, नेपालगन्ज भन्सार एजेन्ट संघलगायत विभिन्न वस्तुगत संघसंस्थाको ठूलो सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ बाँकेका अध्यक्ष मधु खड्काले भन्सार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेका थिए।  

एक घण्टामा २ हजार ६ सय भारत प्रस्थान
संघले मध्यान्न १२ बजेदेखि दिउँसो एक बजेसम्म भन्सार सहजीकरण तथा सचेतना कार्यक्रम अन्तरगत भारत जानेहरुको अभिलेख राखेको थियो। संघका प्रथम उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओलीका अनुसार एक घण्टाको अवधिमा एक हजार ५७२ पुरुष र एक हजार १२२ महिला गरी दुई हजार ६९४ जना भारत प्रवेश गरेका थिए। त्यो भन्दा धेरै संख्यामा भारतबाट नेपाल आएका थिए। संघले भारतबाट आउने २७३ जनालाई  ‘भारतीय सीमावर्ती बजारमा किनमेल सर्वेक्षण-२०८०’ प्रश्नावली भर्न लगाएको थियो।

भारतबाट किनमेल गर्न आउने अधिकांशले चिनी, चामल, पिठो, मैदा, सुटका कपडा, तरकारी, मसलाजन्य खाद्यवस्तुलगायतका दुई दर्जन भन्दा बढी आइटमका सामान खरिद गरेको पाइएको थियो। एक जनाले कम्तीमा ३४० रुपैयाँको पाँच किलो चिनीदेखि पाँच हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान खरिद गरेको सर्वेक्षणका क्रममा जानकारी दिएका थिए। संघले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैगर्दा सोमबार दिउँसो २ बजेसम्म भन्सार कर्मचारीले एक सय रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान ल्याउने ३१४ जनालाई राजस्व तिर्न लगाएको थियो। जसबाट यो अवधिमा मात्र एक लाख ६४ हजार रुपैयाँको राजस्व संकलन भएको थियो। जुन अघिल्ला दिनमा हुने राजस्व संकलन भन्दा निकै धेरै हो। जबको अघिल्लो दिन अर्थात १४ असोजमा दिनभर ५८६ जनाले राजस्व तिरेका थिए। जसबाट तीन लाख एक हजार ५६७ रुपैयाँको राजस्व संकलन भएको थियो । संघको कार्यक्रमले जमुनाहा नाकादेखि रुपैडियासम्म लर्को लागेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.