काठमाडौं : मुलुकमा संघीयता सँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबारका सेवालाई पनि पुर्याउन स्थानीय तह गठन भए। जनप्रतिनिधि चयन भए, नागरिकको सेवाका लागि। तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले भन्छ, ‘गाउँमा सिंहदरबारबाट दिइने सेवा मात्रै पुगेन भ्रष्टाचार पनि पुग्यो। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त भए।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उल्लेख्य जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको देखिएको छ। यो वर्ष स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै उजुरी मात्रै छैनन्, भ्रष्टाचारका मुद्दा पनि त्यहाँ नै धेरै छन्। अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा ठूलो संख्या जनप्रतिनिधि नै रहेको उल्लेख गरिएको छ। एक वर्षभित्रै ७ सय ६६ प्रतिवादीमध्ये २ सय ९ जना त जनप्रतिनिधि मात्रै छन्।
प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) सँग सम्बन्धित नै धेरै रहेको अख्यिारको प्रतिवेदनले देखाउँछ। अख्तियारले सोमबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७९/८० मा २० हजार ९ सय ५ वटा उजुरी आएका थिए। अघिल्लो वर्षबाट सरेको ७ हजार १ सय ६२ उजुरी पनि थियो। जम्मा उजुरीको संख्या २८ हजार ६७ भएका थिए। ३५.९५ प्रतिशत उजुरी संघीय मामिलाअन्तर्गत स्थानीय तहका कै छन्।
त्यस्तै शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) १४.५५ प्रतिशत छन्। भूमि प्रशासनको ६.०९ प्रतिशत, वन तथा वातावरण ४.१४ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३.१२ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ४.१० प्रतिशत, गृह प्रशासन ३.५८ प्रतिशत, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य २.७१ प्रतिशत उजुरी छन्। त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ २.५८ प्रतिशत, खानेपानी तथा सहरी विकास २.५१ प्रतिश, अर्थ १.८९ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी ः १.५२ प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित १.०३ प्रतिशत छन्।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी ६.०२ प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ७.१२ प्रतिशत र अन्य ३.०९ प्रतिशत छन्। जसमा १८ हजार ७९९ (६६.९८) फछ्र्योट भएका छन्। अख्तियारले १ हजार १ सय ३३ उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गरेको छ। ७,८६९ उजुरी तामेली छन् भने १ सय ५२ सुझावसहित तामेलीमा राखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि जिम्मेवारी सरेका उजुरी ९ हजार ६ सय ४५ छन्।
१ सय ६२ मुद्दा दायर
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ सय ६२ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन्। विस्तृत अनुसन्धान भई आयोगमा निर्णयका लागि पेस भएका कुल ८ सय ७८ उजुरीहरूउपर आयोगबाट ९ सय ३७ वटा निर्णय भएकोमा १ सय ६२ वटा आरोपपत्र दायर गरिएको छ। ६ सय ५६ वटा उजुरी तामेलीमा राखिएको, ६३ वटा सम्बद्ध निकायहरूलाई सुझाव दिइएको छ भने २७ वटा मुल्तबीमा राखिएको र २९ वटा अन्य निर्णय भएको छ।
विशेष अदालतमा दर्ता भएका १ सय ६२ वटा आरोपपत्रमध्ये गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित ६४ वटा, घुस र रिसवतसँग सम्बन्धित ३२ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसँग सम्बन्धित २७ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी १३ वटा, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ८ वटा, राजस्व चुहावटसम्बन्धी ७ वटा र विविध विषयका ११ वटा छन्। जसमा कुल प्रतिवादी ७ सय ६६ छन्। यसमा जम्मा बिगो १ अर्ब ७७ करोड ५८ लाख ४६ हजार ४ सय ३७ रुपैयाँ छ।
विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएका १ सय ६२ मध्ये गैरकानुनी लाभ सबैभन्दा धेरै छन्। अघिल्लो वर्षहरू घुस र रिसवतका मुद्दा धेरै दर्ता हुने गरेका थिए। २०७९/८० मा गैरकानुनी लाभ हानि ६४ मुद्दा दर्ता भएका छन्। घुसमा ३२, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीमा २७, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धीमा १३, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ८, राजस्व चुहावटसम्बन्धी ७ र विविध विषयका ११ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।
दायर गरिएका मुद्दाहरूको मन्त्रालयगत विवरण पनि सबैभन्दा धेरै संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय तहकै छन्। जसमा स्थानीय तह (संघीय मामिला)का ६६ मुद्दा छन् भने, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका १६ वटा छन्। यस्तै स्थानीय तह (शिक्षा) ११, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मात्र)का ७ मुद्दा दायर भएका छन्।
पछिल्लो समय भ्रष्टाचारमा विचौलियाको पनि यतिकै संलग्नता देखिएको छ। यसमा १ सय ९८ जनालाई मतियार/बिचौलियालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा हालिएको छ। कर्मचारीको संख्या पनि उल्लेख्य छ तर, यसमा भने तल्लो तहका कर्मचारी धेरै छन्। नीति निर्माण सहभागिता जनाउनेभन्दा साना नै परेका छन्।
आव २०७९/८० मा १ विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई मुद्दा हालिएको छ भने १० जना सहसचिव, ५८ उपसचिव, १ सय ४६ शाखा अधिकृत गरी २ सय १४ जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी छन्। त्यस्तै १ सय १० जना नासु, ३० जना खरिदार र ४ जना सहायकस्तरका कर्मचारी छन्।
३३ प्रतिशत सफलता दर
आयोगबाट विगत वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर भएका आरोपपत्रहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ सय ४१ वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ। जसमध्ये १ सय १४ वटा अर्थात् ३३.४३ प्रतिशत फैसलाहरूमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम रंगेहात कारबाहीमा आयोगले प्रमाणका लागि उपलब्ध गराएको रकममार्फत भएका कारबाहीसम्बन्धी मुद्दाहरू खारेज गरेको कारण कसुर कायम हुने अनुपातमा कमी आएको देखिएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पुनरावेदन पनि धेरै
पछिल्लो धेरै मुद्दा उल्टिएपछि पुनरावेदन दर पनि बढेको छ। विशेष अदालतबाट भएका फैसलाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ सय ३७ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।
आयोगमा परेका उजुरीहरू र अनुसन्धानपश्चात् आयोगले दायर गरेका आरोपपत्रबाट घुस/रिसवत लिने दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने, गैरकानुनी रूपमा सरकारी/सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणका काममा बदनियत राखी व्यक्तिगत लाभ लिने तथा नेपाल सरकारलाई हानि पुर्याउने, गैरकानुनी रूपमा सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन बनाउने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानुनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट/हिनामिना गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू भएको देखिएको अख्तियार प्रवक्ता एवं सहसचिव भोला दाहालले जानकारी दिए।
आयोगले उपचारात्मक कार्यहरूका अतिरिक्त भ्रष्टाचार हुनै नदिन निरोधात्मक र भ्रष्टाचारविरुद्ध जागरण अभिवृद्धि गर्ने प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्ने गरेको उनले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। उनका अनुसार निरोधात्मक कार्यतर्फ सरकारी कार्यालयहरूको कार्य सरलीकरण, सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी अभिलेख व्यवस्थापन एवं सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने जस्ता सुझावहरू लेखी पठाइएको एवं आयोगमा सूचना प्रविधियुक्त कार्य वातावरण सिर्जना गर्ने र कार्यविधि परिष्कृत गर्ने कार्यहरू भएको छ।
राष्ट्रपति पौडेल समक्ष प्रतिवेदन पेस
अख्तियारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३औं वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७९/८०) पेश गरेको छ। राष्ट्रपति पौडेल समक्ष अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले विशेष समारोहकाबीच पेस गरेका हुन्।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकमा विद्यमान ढिलासुस्ती, विकृति र विसंगति हटाएर सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माण गर्न आफ्नो स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी काम गर्न सुझाव दिएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ३३औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै। तस्बिर : रासस
उनले विद्यमान बेथितिहरूलाई अन्त्य गर्दै नागरिकलाई छिटोछरितो सेवा उपलब्ध गराउनका लागि यस संस्थाले आधुनिक प्रविधि र संयन्त्रको प्रयोग गरी आफूलाई थप क्रियाशील र समयानुकूल परिवर्तन र परिमार्जन गर्दै लानुपर्ने आवश्यक रहेको बताए। संवैधानिक निकायले संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारमा रहेर जनचाहनाअनुरूप अझै सशक्त ढंगले काम गर्नुपर्ने उनले बताए।
जनतामा देखा परेको बेचैनी र निराशामा आशा जगाउने काम गर्र्न पनि उनले आग्रह गरे। प्रमुख आयुक्त राईले आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा आयोगले सम्पादन गरेका प्रमुख काम कारबाहीहरूको संक्षिप्त विवरण सारांशको रूपमा प्रस्तुत गरे।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
