काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिलासँग सम्बन्धीत उजुरी परेका छन् । आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनका विषयमा सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला (स्थानीय तह समेत) सँग सम्बन्धित ३५ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको जनाएको हो ।
त्यस्तै शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) १४ दशमलव ५५ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६ दशमलव ०९ प्रतिशत, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित चार दशमलव १४ प्रतिशत र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित तीन दशमलव १२ प्रतिशत उजुरी प्राप्त भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक सय ६२ मुद्दामा सात सय ६६ जनालाई प्रतिवादी बनाइ मुद्दा दायर गरिएको छ । प्रतिवादीमध्ये छ सय २२ जना पुरुष र एक सय ३८ महिला छन् । गत आर्थिक बर्षमा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट कुल २० हजार नौ सय पाँच उजुरी परेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए।
कुल उजुरीमध्ये १८ हजार सात सय ९९ अर्थात् ६६ दशमलव ९८ प्रतिशत स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानविनबाट फछ्र्यौट भएको उनले बताए । सात हजार आठ सय ६९ उजुरी तामेली गरिएको र एक सय ५२ उजुरीउपर सुझावसहित तामेली गरिएको र नौ हजार छ सय ४५ उजुरीउपर आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको प्रवक्ता दाहालले बताए ।
प्रवक्ता दाहालले आयोगमा प्राप्त भएका उजुरीको तथ्य प्रमाणका आधारमा जुसुकैको संलग्नता देखिएपनि मुद्दा दायर हुने गरेको जिकिर गरे।
त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा विस्तृत अनुसन्धान भई आयोगमा निर्णयका लागि पेश भएका कूल आठ सय ७८ उजुरीउपर आयोगबाट नौ सय ३७ वटा निर्णय भएकोमा एक सय ६२ वटा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
त्यस्तै ६ सय ५६ वटा उजुरी तामेलीमा राखिएको, ६३ वटा सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिइएको, २७ वटा मुल्तबीमा राखिएको र २९ वटा अन्य निर्णय भएको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, आयोगबाट विगत वर्षमा विशेष अदालतमा दायर भएका आरोपपत्रमध्ये आव २०७९/८० मा तीन सय ४१ वटा मुद्दाहरूको फैसला भएको प्रवक्ता दाहालले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
