'रिगल' लाई कैद मिनाहा दिने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि आज पनि सुनुवाइ भएन
असोज १६, २०८० मंगलबार १७:३३:४
काठमाडौं : गुण्डा नाइके 'रिगल' भनिने योगराज ढकाललाई कैद सजाय माफी गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ भएन। रिटको सुनुवाइका लागि न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको थियो।
पेशी हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको छ। सोमबार रिटमाथि सुनुवाइका लागि पेशी तोकिए पनि 'हेर्न नभ्याइने' सूचीमा राखिएको थियो। रिगले खुकुरी प्रहार गरी २९ असार २०७२ सालमा २९ वर्षीय चेतन मानन्धरको हत्या गरेका थिए। त्यसपछि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा गुण्डा नाइके रिगललाई बाँके जिल्ला अदालतले २०७५ वैशाखमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
संविधान दिवसको अवसर पारेर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसरमा राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाह भएपछि रिगलसहित ६७० कैदी जेलमुक्त भएका थिए।
चेतनकी पत्नी भारती शेर्पाले गत आइतबार रिगलको कैद सजाय मिनाहा गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्णय बदरको माग गर्दै फेरि कारागार पठाउन सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन्। राष्ट्रपतिको कार्यालय,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय,गृहमन्त्रालय,जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके,जिल्ला कारागार कार्यालय दाङ,जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौंलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिगललगायतलाई आममाफी दिएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै रास्वपाले सोमबार राष्ट्रपति पौडेललाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए। राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास पुगेर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका नेताहरूले ३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए।
जघन्य अपराधअन्तर्गत फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई संविधान दिवसको दिन माफी दिइनु विधिको शासनको मर्मको बर्खिलाप रहेको भन्दै राष्ट्रपतिमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
