रिगललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट न्यायाधीश शर्माको इजलासमा

रिगललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट न्यायाधीश शर्माको इजलासमा

काठमाडौं : नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा दोषी ठहर भइ सजाय काटिरहेका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई सरकारले आममाफी दिएको विरुद्धमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुने भएको छ।

बिहीबार न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा उक्त रिटको प्राम्भिक सुनुवाइ हुन लागेको हो। भारती शेर्पा मानन्धरले आइतबार दर्ता गराएको रिट निवेदन प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि न्यायाधीश शर्माको इजलासमा पेशी तोकिएको हो।

भारती चेतनकी पत्नी हुन्। यसअघि सोमबार र मंगलबार  रिटमाथि सुनुवाइका लागि पेशी चढेपनि 'हेर्न नभ्याइने' सूचीमा राखिएको थियो। सोमबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मंगलबार न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजालसमा सो रिटको पेशी चढेको थियो।

रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय,गृहमन्त्रालय,जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके,जिल्ला कारागार कार्यालय दाङ,जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौंलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिगलले खुकुरी प्रहार गरी २९ असार २०७२ सालमा २९ वर्षीय चेतन मानन्धरको हत्या गरेका थिए। त्यसपछि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा गुण्डा नाइके रिगललाई बाँके जिल्ला अदालतले २०७५ वैशाखमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।

संविधान दिवसको अवसर पारेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट कैद मिनाह भएपछि रिगलसहित ६७० कैदी जेलमुक्त भएका थिए।  जेलमुक्त पछि उनका साथी तथा आफन्तहरूले खादा लगाएर सम्मान गरेका थिए।

 भारती रिगलको कैद सजाय मिनाहा गर्ने राष्ट्रपति पौडेलको  निर्णय बदरको माग गर्दै फेरि कारागार पठाउन सर्वोच्च पुगेकी हुन् । भारतीले श्रीमानलाई न्यायका लागि बुधबारदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा अनशन सुरू गरेकी छन्।

बुधबार अनशनस्थलबाटै सर्वोच्च पुगेकी भारती तारेख बुझेर फर्किने क्रममा अदालत परिसरमै ढलेकी थिइन्। त्यसपछि उनलाई  वीर अस्पताल लगिएको  थियो।  उपचारपछि आज उनले फेरि अनशन थालेकी हुन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.