अतिक्रमित बस्ती हटाउनै सकस

अतिक्रमित बस्ती हटाउनै सकस
सुन्नुहोस्

गुलरिया : मानव अतिक्रमणका कारण कृष्णसारको बासस्थान घट्दै गएको छ। नेपालबाट लोप हुन थालेपछि वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा सूचीकृत कृष्णसारको बासस्थानबाट अतिक्रमित बस्ती व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संरक्षणमा चुनौती थपिएको हो। 

सरकारले २०६५ सालमा बर्दियाको गुलरिया स्थित खैरापुरमा अवस्थित प्राकृतिक वासस्थान स्थापना गर्दै संरक्षण क्षेत्र घोषणामार्फत दिगो संरक्षण सुरु गरेको छ। 

कृष्णसार नासिन थालेपछि प्राकृतिक बासस्थानलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरे पनि मानवीय अतिक्रमण भएका बासस्थान क्षेत्र व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। 

संरक्षण क्षेत्र अतिक्रमणले पशुचौपाया, भुस्याहा कुकुर लगायतको घरपालुवा जनावरसँगको संगतले कृष्णसारमा रोग भित्रिने गरेको छ। लामो समयदेखि संरक्षण क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका सुकुम्वासी, भूमिहीनहरूको व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गइरहेको कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र कार्यालयका प्रमुख विनयकुमार झाले बताए। 

सरकारले २०५० सालमा २ सय ४५ विगाहा जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरिसकेको छ। लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएका ऐलानी ९३ घरधुरी र सुकुम्वासी ४९ गरी १ सय ४२ घरधुरी पुनर्स्थापन हुन सकेको छैन। 

उनले भने 'समयमै बस्ती व्यवस्थापन भए कृष्णसारको बासस्थानसँगै संख्या पनि बढ्ने हाम्रो विस्वास छ। सरकारले २०६५ साल फागुन महिनामा कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र स्थापना गर्दै चैत महिनामा घोषणा गरी २०६७ सालमा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय सञ्चालन गर्‍यो।' 

कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रको कुल १६ दशमलव ९५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमध्ये ५ दशमलव २७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल वासस्थान र ११ दशमलव ६८ वर्ग किलोमिटर आवादी क्षेत्र छ। 

अधिकृत झाले थपे संरक्षण क्षेत्रको बस्ती व्यवस्थापनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ०७१/७२ मा कार्य दल गठन गरे पनि स्थानान्तरणको कुनै टुंगो लगाउन सकेन। 

कार्यदलले १ सय १८ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन बस्ती स्थानान्तरणका लागि खोजेपनि विभिन्न कारणले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले मन्त्रालयमा वस्ती व्यवस्थापनका लागि पहल गरीरहेको छ। 

कार्यदल नवीकरण गरी पुनः घरधुरी तथ्यांकीकरण गर्दै बस्ती व्यवस्थापन गर्ने तरखरमा सरकार लागिरहेको छ। बर्दियाको खैरापुरस्थित प्राकृतिक बासस्थानमा रहेका कृष्णसारहरू जोखिममा छन्। यिनीहरूको वंश, बासस्थान दिगो रूपमा संरक्षण गर्दै लोप हुनबाट जोगाउनु जरुरी रहेको उनले बताए। 

'सरकारले सट्टा भर्नामा राम्रो ठाउँमा जग्गा दिए कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रबाट अन्यत्र जान हामी तयार छौं, संरक्षण क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका महेन्द्रसिंह महतराले भने, २०२८ सालदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबासगर्दै आयौं। अहिलेसम्म सरकारले हामीलाई अन्यत्र सार्न सकेको छैन। स्थानान्तरण र व्यवस्थापनका लागि पटक पटक मन्त्रालयमा स्थानीय स्तरबाट भन्दा समेत सुनुवाइ भएन। संरक्षण क्षेत्रभित्रको बस्ती भएका कारण हामीलाई धेरै समस्या छ।'

संरक्षण क्षेत्रभित्रका स्थानीय बसोवासी हरिकृष्ण थारूले भने 'विद्युतको पोल गाडिए पनि तार जोडिएको छैन। अँध्यारोमा चितुवा लगायत जनावरको आक्रमणको उत्तिकै डर छ। राजनीतिक दलहरूले पनि कुनै वास्ता गर्दैनन्।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.