छिपछिपे ज्ञान, टालटुले समाधान
पार्टी कब्जाको होडमा हामी छौं; तर जनता पार्टीबाट टाढाटाढा हुँदैछन्’, नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीको यो भनाइ नेपालका सबै दल र नेताहरूले गम्भीर भएर मनन् गर्नुपर्ने अवस्था छ। विधिको शासन भनिएको लोकतन्त्र देशमा हुँदा पनि संवैधानिक आयोगहरूदेखि दलीय नेता हुँदै कर्मचारीतन्त्रसम्म ‘लोकतन्त्रको लिक’मा चलेका छैनन्। २०४६ सालमा बहुदलीय शासन व्यवस्था आएपछिका ३४ वर्षसम्म ‘सुशासन’ नारामा ‘सीमित’ भएर ‘सायद’ जनतामा समेत ‘अनुशासन’ हराउन थालेको छ। देशको विकास हुनुको सट्टा नेता र तिनका आफन्तको मात्रै विकास हुनुले पनि जनताले सीमा नाघ्न थालेका हुन्। सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्ने सबै दल कुनै न कुनै कारणले ‘लिक’ बाहिर पुग्नाले नागरिक बने पनि जनताले आफूलाई ‘लिक’भित्र राख्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ।
सडकमा हुँदा त आश्वासन बाँड्छन् नै नेताहरू। अनि सरकारमा पुग्नेका आलोचना गरेरै आफ्नो भविष्यको गाँठोसमेत फुकाउँछन्। नेपाललाई ‘स्विट्जरल्यान्ड’ र ‘सिंगापुर’ बनाउने नेताहरूको कमी भएन। कति ठाउँमा बाटो खुले खुले, कति सडक कालोपत्रे भए भए, कति ठाउँमा बिजुली बले बले, कति ठाउँमा पुलहरू बने बने, कति ठाउँमा अस्पतालहरू निर्माण गरिए गरिए अनि कति ठाउँमा डाक्टरहरू पुगे पुगे, पत्तो नहुनेगरी काम भएका छन् नेताबाट भाषणमा। यस्ता भाषण र आश्वासनले देश बन्ने भए नेपाल उहिले नै स्विट्जरल्यान्ड र सिंगापुरमात्र होइन, ती देशभन्दा बढी विकसित भइसक्थ्यो। कुरो धेरै हुन्छन्। तर कुरोले काम बन्दैन। नागरिकले नेतालाई दिएको एउटा ‘स्वतन्त्रता’ले हो देशको विकास नभएको। ‘जे बोले पनि हुने’ स्वतन्त्रता ! बोलेको पूरा गर्नैपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो वा त्यो काम नगरे नागरिकले ‘नांगेझार’ बनाउन मिल्ने अवस्था हुन्थ्यो भने सायद नेपाल यतिबेलासम्म ‘पुरानै हालत’मा हुने थिएन।
सडकमा रहँदा देश र देशवासीको भविष्य कोर्ने नेताको कुरा गरिसाध्य छैन। मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्री त देश र नागरिकप्रति पूर्ण इमान्दार हुनुपर्ने हो तर छैनन्। ढाँट र छलछाममा बाँच्न पल्किएका नेताहरू जति ‘बेइमान’ भए पनि कुनै ऐनकानुनले छुँदैन। विडम्बनाले बेरेको यही वास्तविकताभित्र ४० नाघेका नागरिक त जेनतेन स्वदेशमै ‘घिटिक घिटिक’ बाँचिरहेछन्। युवा पुस्ताले त सबै नेताका नाडी छामिसकेका छन्। को कति बोल्छ र के गर्छ ? ऊसँग देश हाँक्ने दूरदृष्टि छ छैन ? देश विकासका लागि उसँग बुद्धि, विवेक र इच्छाशक्ति छ छैन ? सबै बुझेर नै पढेलेखेका युवा अध्ययनका नाममा अनि नपढेका वा कम पढेका युवा वैदेशिक रोजगारका नाममा विदेशिइरहेका हुन्। सरकारले न गुणस्तरको शिक्षा न स्वास्थ्य प्रवाह गरिरहेछ। न्यूनतम स्वास्थ्य सेवासमेत मुलुकभर पु¥याउन सकेको छैन। न सेवाप्रवाह सहज र पहुँचयोग्य बनाउन सकेको छ। लाजैमर्दो त के छ भने २१औं शताब्दीको सूचना–प्रविधिको यो अत्याधुनिक युगमा पनि दुर्गम बस्तीहरूमा नागरिक राज्यका सेवासुविधाबाट वञ्चित छन् जो सास्तीमात्र झेलिरहेछन्।
थिति बसाल्नु पर्ने हो तर बेथितिका चाङ छन्। नागरिकको अवस्था सुधार्नुपर्ने हो तर अव्यवस्थाले राज गरेको मुलुकमा बिग्रिने नै बढी हुन्छ, भइरहेछ। विधिविहीनतामा चलेको देशमा भ्रष्टाचार नमौलाएर हुन्छ चाहिँ के ? परिणाम देखाएर प्रिय हुनुपर्ने नेता केही नगरी ‘लोकप्रिय’ बन्ने दाउ खोज्छन्। खोज्छन् मात्र होइन, साम, दाम, दण्ड, भेद अपनाएर ‘बन्छन्’। चुनावमा बाहेक नागरिकलाई भेट्दैनन्। कामविशेषले वा चुनावमा दिएका ‘आश्वासन पूरा गर्देऊ’ किनकि तिमी सरकारमा छौं भनेर भेट्न आउँदा/धाउँदासमेत समय दिँदैनन्। दिइहाले भने एक कानले सुन्छन् अर्को कानले उडाउँछन्। ‘उनीहरूको मतले जितेर मन्त्री भएको हुँ त्यसैले पनि तिनका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्दिनुपर्छ’ भन्ने भाव कतै झल्किँदैन।
नागरिकमा नयाँ आशा जगाउने नेता छैनन् भन्न मिल्दैन। अघिल्लो संघीय र स्थानीय सरकारका लागि हुने निर्वाचनताका केही युवानेता उदाएकै हुन्। तीमध्ये अधिकांशले क्रमशः ‘पारा’ देखाइसके, देखाउँदैछन्। बचेखुचेकालाई ‘सत्ता र शक्तिको मात’ लागेनछ भने केही होला कि ? समग्र वातावरण धुमिल नेपालमा अधिकांश नागरिक यो ‘अपवाद’लाई आधार मान्ने पक्षमा देखिँदैनन्। राजनीतिक दलका बैठकहरू र तिनका निष्कर्ष अनि कार्यान्वयन हेर्ने हो भने केवल ‘कर्मकाण्डी’ लाग्छन्। मनदेखि ‘नागरिकको दल’ बनाउन सक्ने ‘नेता’ पार्टीहरूमा नभएको आभास भइरहेछ। जनस्तरमा देखिएको वितृष्णा र निराशालाई नेताहरूले केलाउने चेष्टासम्म गरेनन् ।
यसरी समग्रता केलाउँदा थाहा हुन्छ– नेपालको राजनीति गलत ट्र्याकमा छ। योजना त बन्छन् तर सोअनुसार कार्यान्वयन हुँदैनन्। अरू त अरू ‘पि–वान’ अर्थात् प्राथमिकता नम्बर १ मा पारिएका आयोजनासमेत न समयमा सम्पन्न हुन्छन् न विवादरहित। सही ट्र्याकमा कसरी र कहिले आउने हो, पत्तो छैन। जुन बाटोमा जसरी हिँड्नुपर्ने हो, त्यो छैन। तर कालो बादलमा चाँदीको घेरा भने झैं सास रहुञ्जेल आस मार्न पनि हुँदैन। मलाई विश्वास छ, हाल जुन दलमा जो–जो नेता छन् तिनले देश चलाउन नसक्ने होइनन्, विकास गर्न नसक्ने होइनन्। उनीहरूले नचाहेका हुन् वा त्यो तहको बुद्धि दिमागमा नछिरेको हो, नछिराइएको हो। देशलाई यसरी नै ‘लथालिंग’ नछोड्ने हो भने अब सांसद र मन्त्री बन्न ‘मापदण्ड’ तोकिनै पर्छ।
पाठ्यक्रम पढेर त मानिस पूर्ण हुन्न भने नेपालका अधिकांश नेताको औपचारिक शिक्षा के कति र कुन तहको छ त्यो छर्लंगै छ। पढेरभन्दा परेर जान्नेबुझ्ने हुने र देशका लागि गर्ने सम्भावना पनि बलियो हुन्छ, यत्ति हो गर्नु चाहिँ प¥यो। चुरो कुरो के भने नेताहरूले सर्वप्रथम आफूलाई चिन्नु र बुझ्नु प¥यो। खासमा जीवन बुझेमात्र जगत् बुझिन्छ। थुप्रै नेतालाई भ्रम छ, मैले नबुझेको केही छैन, नजानेको केही छैन, गर्न नसक्ने केही छैन। होइन, यो जसले भनिरहेछ, उसँग भ्रमबाहेक केही छैन। जान्नेले त्यसलाई प्रयोग गर्छ र परिणाम दिन्छ। बोल्न त अरूले नै बोलिदिन्छन् फलानोले यसो ग¥यो भनेर। एउटै उदाहरण– सबै नेता सञ्चारकर्मीका पछि लाग्थे, काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन साह लागेनन्। फरक शैलीमा आफूलाई प्रस्तुत गरे, उनका पछि सञ्चारकर्मी लागे।
जीवनको गहिराइ बुझ्नेले ‘म’ होइन, ‘हामी’ भन्छ। आफू मानसम्मान खोज्दैन, अरूलाई सम्मान दिन्छ। आफ्ना लागि जुटाउँदैन, अरूका लागि खर्चिन्छ। सेवाभावले ओतप्रोत हुन्छ। हरहिसाबले फराकिलो बन्छ, खुम्चिँदैन। भविष्यका लागि दौडन्छ, विगतमा अल्झिबस्दैन। वर्तमानलाई अद्यावधिक राख्छ र सोहीअनुसार चौतर्फी आँखा फिँजारेर काम गर्छ, परिणाम दिन्छ। दुःखभित्र सुख देख्छ। समस्याभित्र समाधान भेट्छ। हरक्षेत्र र हरनागरिकमा सम्भावनाको संसार पाउँछ। एक्लै हिँड्दैन, सबैलाई समेटेर अघि बढ्छ। व्यक्तिदेखि विदेशसम्मको सम्बन्ध सुमधुर बनाउँछ। आजसम्म बिग्रिएककै उनीहरूसँग भएको ‘छिपछिपे ज्ञान र टालटुले समाधान’ले हो। नेपाली नेताहरूले सबैभन्दा पहिले ‘जीवन र जगत्’ बुझून्।