काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानलाई पकेटमा राख्न मिल्ने गरी सानो आकारमा छपाइ गरी प्रत्येक घर–घरमा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले पाँचबुँदे परमादेशमार्फत सरकारलाई संविधान वितरण गर्न आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता विकास भट्टराईले जनतासँग परामर्श गरी बनाएको संविधान कम्तीमा प्रत्येक घरमा एकप्रति हुने गरी वितरण गर्न र गर्न लगाउन माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गरेको आदेशको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो।
सर्वोच्चले नेपालको पछिल्लो जनगणनाका आधारमा स्थानीय तहको सहायतामा प्रत्येक प्रदेशमा सजिलो र कम खर्चिलो हुने, पकेटमा राख्न मिल्ने, सानो आकारमा संविधानको प्रतिछपाइ प्रत्येक घरबास वा धुरीमा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ। त्यस्तै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा सजिलैसँग हेर्न र उतार गर्न (डाउनलोड) सकिने गरी एक निश्चित वेबसाइटमा राख्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि आदेश दिएको छ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयमार्फत विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा संविधानप्रति वितरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुका साथै संविधानका आधारभूत विशेषताहरूसहितको जानकारी हुने सामग्री तयार गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा विचरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउनसमेत आदेश गरेको छ।
उक्त ६ महिनाभित्र आदेश कार्यान्वयन गरी अदालनको मुद्दा महाशाखाका प्रमुख तथा अदालतका प्रवक्तालाई कार्यान्वयन प्रतिवेदन पेस गर्नसमेत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आदेश दिएको छ। जनतालाई संविधानलगायतको कानुनी दस्तावेजहरूमा सहज र निःशुल्क पहुँच दिनु राज्यको जनताप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारी रहेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
