निरिह नेतृत्व

ठीक ठाउँमा ठीक व्यक्ति (राइट पर्सन इन् राइट प्लेस)को उपदेश विद्वान्हरूबाट पटकपटक सुन्न पाइन्छ। पुस्तकहरूमा पनि पढिन्छ। अर्थ पवित्र छ। आशय सफा छ। यसबाट प्रेरित भएर राज्यका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा व्यक्तिको चयन हुने हो भने शासन सञ्चालन कति राम्रो हुन्थ्यो होला ? तर अवलम्बनका दृष्टान्तहरू न्यून छन्। नगण्य छन्।

राजनीतिको ‘क्लाइमेक्स’ शासन सञ्चालन हो। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले ‘राजनीति भौतिकशास्त्रभन्दा धेरै कठिन छ’ भनेका थिए। शासन सञ्चालन वास्तवमा जटिल छ। यसको बन्दोबस्तीमा नीति, कानुन, योजना, संगठन, जनशक्ति, सहयोगी पूर्वाधार, बजेट, कार्यक्रम, कार्यविधि, समय, प्रविधि, अनुगमन औजार आदि अवयव सामेल गरिन्छन्। यी सबैका बाबजुद मूल कुरा नेतृत्व हो। नेतृत्व सक्षम भयो भने बन्दोबस्तीका सबै अवयवले काम गर्छन्। साधनस्रोतको सदुपयोग हुन्छ। ‘शीघ्र सेवा, तीव्र विकास’ले लय पकड्छ।

शासन व्यवस्थामा नेतृत्वदायी पदहरू राजनीतिक प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिन्छन्। देशको संविधान र कानुनले सो प्रक्रिया तोकेका हुन्छन्। विशेषतः राजनीतिक नेतृत्वको मातहतमा रहेर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका संयन्त्रहरू क्रियाशील हुने गर्छन्। यस विचार प्रवाहमा ‘अभिभारा बहनमा औकात’को कोणबाट हाम्रो देशको राजनीतिक नेतृत्वको सबाललाई केलाउने प्रयास गरिएको छ। प्रतिनिधिसभामा दलीय आधारमा एकल वा संयुक्त रूपमा बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री नै कार्यपालिका प्रमुख हुने अर्थात् ‘हेड अफ द गभर्मेन्ट’को मर्यादा पाउने संवैधानिक प्रावधान छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने मन्त्रिपरिषद्का सदस्य÷मन्त्रीहरूले तोकिएको विभागीय नेतृत्व सम्हाल्ने गर्छन्।

व्यवस्थापिकातर्फ माथिल्लो सदनको रूपमा राष्ट्रियसभा छ। यो अविच्छिन्न रहन्छ। प्रतिनिधिसभा तल्लो सदन हो। यसको आयु आवधिक हुन्छ। दलीय प्रणालीका आधारमा पाँच÷पाँच वर्षमा हुने निर्वाचनमा विजय भएर आएका सदस्यहरूबाट यसको गठन हुन्छ। प्रतिनिधिसभाका लागि सभामुख र राष्ट्रियसभाका लागि अध्यक्ष नेतृत्वदायी पद हो। दुवै सदनमा ‘मिनी पार्लियामेन्ट’को रूपमा विभिन्न समिति छन्। सभापतिले सम्बन्धित समितिको नेतृत्व प्रदान गर्छन्।

विश्वव्यापीकरणको युगमा नेतृत्वले ‘ग्राउन्ड र स्राउन्ड’ दुवैलाई राम्ररी बुझ्नु जरुरी हुन्छ। हामी भारत र चीन दुई ठूला देशका बीचमा छौं। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारत तथा चीनको उपस्थिति कति ओजनदार छ, सर्वविदितै छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व क्षमताले विश्व प्रभावित छ। उक्त दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीको बौद्धिक प्रखरताको प्रभावले पनि विश्व तरंगित भइरहन्छ। आन्तरिक व्यवस्थापन तथा अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा पनि दुवै मुलुकले फड्को मारिरहेका छन्। यस परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो देशको नेतृत्व पनि सक्षम हुनुपर्छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला।

निःसन्देह नेतृत्वको जिम्मेवारी गहन छ। ओजिलो छ। बोझिलो हुन्छ। त्यसैले नेतृत्व गर्नलाई औकात चाहिन्छ भनेको हो। यहाँनेर औकातलाई थोरै प्रस्ट पारौं। यसलाई दुई आयाममा हेर्न उचित हुन्छ। पहिलो हो, चरित्रको आयाम। यसअन्तर्गत व्यक्ति स्वच्छ छविको हुनुपर्छ। लोभ, क्रोध, घृणा, द्वेष, मोलाहिजा पक्षपात वा भ्रष्ट आचरणका दुर्गुणबाट निष्कलंक हुनुपर्छ। निष्ठा, इमान, जमान, निष्पक्षता, समभाव, सेवाभाव आदि गुणहरू भएको सरल, नम्र र मृदुभाषी स्वभाव असल चरित्रका चिनारी हुन्। दोस्रो हो, क्षमताको आयाम। यसअन्तर्गत नेतामा प्रतिस्पर्धी क्षमता हुनुपर्छ। उच्च शैक्षिक योग्यता, अनुभव, अध्ययनशीलता, कल्पनाशीलता, सिर्जनशीलता, नवीनता, प्रविधि साक्षरता, कडा मिहिनेत, साहसजस्ता गुण यसमा पर्छन्। जसको चरित्र र क्षमता राम्रो छ, उसमा विवेकशीलता उच्च हुन्छ। त्यस्ता नेता लोकतान्त्रिक संस्कारका हुन्छन्। तिनले जनतालाई हेर्छन्, सुन्छन्, बुझ्छन् र निर्णय गर्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ।

वर्तमान संविधान जारी भएयता दोस्रो पटकको निर्वाचनबाट निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व पंक्तिबाट अहिले मुलुक चलिरहेको छ। यो बिन्दुमा आइपुग्दा राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा चुलिएको छ। उदाहरणका लागि मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी सम्पादन गर्ने सिलसिलामा नेतृत्व विकास तथा अनुभव आर्जनको अभिप्रायले राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री पनि रहने व्यवस्था छ। एकैपटक माथिल्लो पदको जिम्मेवारी धान्न नसक्ने अनुमानका आधारमा उक्त तहहरू बनाएको हुनुपर्छ। तर व्यवहारमा एकैचोटी उपप्रधानमन्त्री ताक्ने र सहायक मन्त्री हुन नचाहने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। यो प्रवृत्तिले अनावश्यक रूपमा आर्थिक बोझ थपिदिएको छ।

सरकारको ‘डेलिभरी’को कुरा गर्दा संघीय तहमा व्यवस्थापिका संसद् आफ्नो भूमिकामा सशक्त हुन नसकेको प्रतीत हुन्छ। कानुन निर्माणको कामले गति लिन सकेको पाइँदैन। सुविधामात्र लिने सेवा नदिने आक्षेप व्यवस्थापिकालाई छ। कार्यपालिकालाई सुशासन दिन नसकेको गम्भीर आरोप छ। सुरक्षा, न्याय र विकासका विषयमा जनताको असन्तुष्टिका स्वरहरू प्रमुखरूपमा उठिरहेका छन्। चिन्ताको कुरा अहिले मुलुकको वित्तीय अवस्था नाजुक स्थितिबाट गुज्रिरहेको जानकारी विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. पोषराज पाण्डेले केही दिनपहिले टेलिभिजन कार्यक्रममा बोलेको आँकडाले स्थिति धेरै कठिन भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। उहाँले ‘यो अहिलेमात्र पैदा भएको समस्या होइन, विगतदेखि सञ्चित हँुदै आएको समस्या हो’ भन्नुभएको छ। यसलाई थप स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभएको छ, ‘दलबीचको प्रतिस्पर्धात्मक लोकरिझ्याइँले गर्दा यो अवस्था आएको हो।’ यसको समाधान के हो ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धतालाई आंैल्याउनु भएको छ। यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कि वर्तमान अर्थमन्त्रीले पनि दह्रो प्रतिबद्धता देखाउनु भएकै छैन र÷वा प्रधानमन्त्रीबाट नैतिक समर्थन पाउनु भएको छैन।

नेतृत्वले खुला समाज, सचेत नागरिक, स्वतन्त्र सञ्चार जगत्, प्रतिस्पर्धी विश्वबजार र प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रको बीचमा रहेर जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ। समय व्यतित हुँदै जाँदा जनसाधारणका चासोका विषयमा समस्या थुपँ्रदै जाने र सुधारको पाइलै नसर्ने अवस्था देखिनु चिन्ताको विषय हो। यो स्थितिमा कतिपयको टिप्पणी सुनिन्छ कि सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका नेताहरूको मुखमा जनता छन्। मीठो भाषण दिएर भुलाउँछन्। दिमाग र दिलमा भने अर्कै छ। जे भए पनि भविष्यप्रति आशावादी हुनैपर्छ। अतः राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारी बहनमा औकात सावित गर्नैपर्छ। प्रधानमन्त्री त यस मामलामा विशेष चनाखो हुनैपर्छ।