काठमाडौं : सत्तामा जान तीव्र आतुर हुनुहुन्छ, तर मौका पाउन सक्नुभएन भने दुःख नमान्नुहोस्। बालकोट जानुहोस्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई समात्नुहोस्। तुरुन्त सत्ताको साँचो हात लाग्नेछ।
त्यसपछि ?
त्यसपछि चिन्तै नलिनुहोस्। आफ्नै बाटो लागे हुन्छ।
गएको चुनावपछि एमाले सरकार निर्माणमा खुब हौसिएर लागेको छ। र, बनेका सरकार भने अर्कैले खोस्दै गएको छ।
हेरौं दुई दृष्टान्त।
दृष्टान्त १ : जब दाहाललाई देउवाले त्यागिदिए, दाहालले बालकोटबाट सत्ता पाए। तर, लुसुक्क फेरि पुरानै घरमा फर्किए।
०७९ को आम निर्वाच परिणामपछि पुरानो सहमति मान्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तयार भएनन्। अर्थात्, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न देउवाले अस्विकार गरे। चुनावमा गठबन्धन गरे पनि देउवाले सत्ता नछोड्ने भएपछि दाहालमा छटपटी भयो। त्यसपछि उनी लागे, बालकोट। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले २०७९ पुस १० मा दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाए। केही दिन एमाले पनि सत्तामा रह्यो। तर, दाहालले एमालेसँगको सहमति चट्टै त्यागे। फेरि पुरानै गठबन्धनको फेरो समातेर सत्तामा बसिरहे।
एमालेलाई पुनः सत्ता बाहिर राखे। जसले सत्तामा पुर्यायो, उसैलाई बाहिर राखेर दाहालले अर्को गठबन्धन गरे।
एमालेको समर्थन केवल सत्तामा टिक्नका लागि मात्रै थियो भन्ने दाहालले स्पष्ट गरे। किनभने पूर्वसहमतिअनुसार दाहालले एमालेलाई राष्ट्रपति दिन पनि तयार भएनन्। बरु, कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर आफू सत्तामा बसिरहने बाटो समाते। त्यतिबेला एमालेलाई राष्ट्रपति र सभामुख दिने र माओवादीले प्रधानमन्त्री लिने सहमति थियो।
त्यसो त, सत्ताका लागि जोसँग जुनबेला जस्तोसुकै सहमति गर्न ‘माहिर’ मानिन्छन् दाहाल। त्यसैकारण, उनले एमालेलाई बीच बाटोमै छोडिदिए। त्यसका लागि उनले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई ‘दाउ’ बनाए। एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नसकिने अडान लिए। विपक्षमा रहेको कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन जनाएर एमालेलाई सरकारबाट हट्न बाध्य बनाए। एमाले सत्ताबाट हटेपछि पुरानै गठबन्धनका दलहरूको समर्थन जुटाएर सरकार बनाए। एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली दाहालले सहमति पालना नगरेका कारणले एमाले–माओवादी सहकार्य तोडिएको तर्क गर्छन्। केन्द्र सरकारबाट एमाले हटेपछि प्रदेशमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्यो। सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई सबै प्रदेश सरकारबाट अलग गरायो।
दृष्टान्त २ : कार्कीलाई पन्छाउन कांग्रेस आफ्नो भागको मुख्यमन्त्री नै माओवादीलाई सुम्पियो। ८ सांसद बोकेर कार्की उही बालकोटको सहारा माग्न पुगे र सिंगो एमालेको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री बने। र, उनलाई अब कांग्रेस र माओवादीले आफ्नै खल्तीमा हाल्दैछ। फेरि केन्द्र सरकारकै जस्तो स्थिति उत्पन्न हुँदैछ।
कोशीमा सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था आएपछि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको सरकारका लागि आह्वान गरे। यो व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन सक्ने कुनै पनि सदस्य मुख्यमन्त्री बन्न पाइन्छ। तर, सत्ता गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्यो, माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङबो। तर, कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्ष यसप्रति असन्तुष्ट थियो। कोइराला पक्षका ८ सांसदले ‘विद्रोह’ को तयारी गरे। उनीहरूले कांग्रेसका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने तयारी गरे। तर, त्यतिले मात्रै मुख्यमन्त्रीको बन्न संख्या पुग्दैन थियो। उनीहरूले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरे। ओलीले पनि सहजै स्वीकार गरे। एमालेका ३९ सांसदले कार्कीका पक्षमा हस्ताक्षर गरे।
त्यसपछि कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बने। उनले पूर्वसहमति अनुसार एमालेका एक जनालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् पनि विस्तार गरे। तर, फेरि कथा उही दोहोरियो। सत्ता गठबन्धनले कार्कीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्यो। मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत दिने र एमालेलाई बाहिर राख्ने तयारी सत्तापक्षले गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमालेलाई किन सरकारमा सहभागी गराएको भनेर प्रश्न पनि गरिसकेका छन्।
त्यसो भए एमाले के गर्ला त ?
कोशीमा अस्थिरता र बिखण्डनकारी गतिविधि रोक्न एमालेले यो कदम चालेको हो । सत्तागठबन्धनले जुन मनपरी गरिरहेको छ, त्यसलाई खबरदारी गर्ने काम पनि प्रतिपक्षको हो । युवराज ज्ञवाली, उपाध्यक्ष, एमाले
कोशी घटनाले एमाले ‘धर्मसंकट’ मा परेको छ। कार्कीलाई विश्वासको मत दिऔं, सरकार आफ्नो हातमा नरहने। नदिऔं त, आफैंले प्रस्ताव गरेको सरकारलाई कसरी मत नदिनु ? त्यति मात्र होइन, केही गरी कार्कीले विश्वासको मत नपाए सरकार ढल्नेछ। त्यसपछि कोशीमा मध्यावधि निर्वाचन हुनेछ। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म ‘एक्लै’ परेको एमालेका लागि मध्यावधि चुनाव पनि त्यति फलदायी नहोला भन्ने डर छ। एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली राजनीतिक स्थिरताको लागि एमालेले गरेको अभ्यासलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। उनले एमालेप्रति चौतर्फी प्रहार भएका कारणले विगतका प्रयासहरू असफल भएको तर्क गरे। ‘कोशीको कुरा गर्नुहुन्छ, मध्यावधिमा मुलुक नजाओस्, त्यहाँ स्थिरता कायम होस् भनेर नै हामीले केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएका हौं,’ उनले भने, एमाले चुनावदेखि डराएर यो कदम चालेको होइन, अहिले जनता पनि चुनावको पक्षमा छैनन्। कोशीको हाम्रो कदम जनताको पक्षमा नै छ, यसले त्यहाँ भइरहेको बारम्बारको सत्ता परिवर्तन खेलको अन्त्य गरेको छ।’
कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले बुधबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। उनलाई सत्तागठबन्धनले सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। एमालेले मत दिए उनका लागि ‘बोनस’ हुनेछ। किनभने, एमालेका उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गरे मात्रै पनि कार्कीका पक्षमा गठबन्धनकै बहुमत पुग्नेछ। तर, उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता नगरे मात्रै सत्तागठबन्धनलाई एक मत अपुग हुनेछ। सरकार ढल्नेछ। एमालेले विश्वासको मत दिए प्रमुख प्रतिपक्षको स्थान पनि गुमाउन सक्नेछ। किनभने, राप्रपाले विपक्षमा बस्ने जनाइसकेको छ।
तर, विश्वासको मत दिएपछि एमालेलाई सरकारबाट हटाउने गठबन्धनको तयारी छ। त्यसो हुँदा सरकार बनाईदिने एमाले, तर बनाइसकेपछि सत्ताको स्वाद चाख्ने अरू नै हुने स्थिति दोहोरिनेछ। एमालेले पार्टीको फाइदाभन्दा पनि देशको पक्षमा निर्णय गरिरहेको एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवाली बताउँछन्।
गठबन्धनलाई धक्का दिने प्रयास
एमालेको एउटै उद्देश्य देखिन्छ– जसरी नि सत्तागठबन्धनमा दरार उत्पन्न गर्ने। किनभने, सत्तागठबन्धन रहेसम्म एमाले सत्तामा फर्किने अवस्था छैन। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्तागठबन्धनका पक्षमा बहुमत छ। त्यसैकारण एमाले बाहिर छ। एमालेले शुरुमा सत्ता गठबन्धन भत्काउन केन्द्र सरकारमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्न खोज्यो। जसकारण गठबन्धनका दलबीच केही दिन दरार पनि उत्पन्न भयो। तर, सफल भएन। कोशीमा पनि एमालेले त्यही गर्न खोज्यो। केही दिन त सत्तागठबन्धनका नेतामा छटपटी पनि भयो। तर, उनीहरूले शीघ्रातिशीघ्र गठबन्धन जोगाउने निर्णय गरे।
जनतालाई सबै राजनीतिक दललेउपेक्षा गरे, सत्तामा मात्रै केन्द्रित भए। सरकार पनि कामभन्दा भाषण र उद्घाटनमा मात्रै केन्द्रित भयो। नीलाम्बर आचार्य, राजनीति विश्लेषक
त्यसमा कांग्रेसका शेखर कोइरालाले पनि सहमति जनाइहाले। प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति देउवा र डा. कोइरालाले हतार हतार ‘चिर्कटो’मा गठबन्धनलाई कुनै खलल नपुग्ने सहमति गरे। आङबोको उम्मेदवारी फिर्ता गराए। सत्ता हातबाट जान सक्ने भयकाबीच एमालेले समर्थन गरेको कार्कीलाई नै मुख्यमन्त्री मान्न उनीहरू तयार भए। दाहालले तत्काल नै आफ्नो मुख्यमन्त्री कार्की नै रहेको भन्दै भाषण गर्न थाले। त्यही मात्र होइन सत्तारुढ दल सबै दलले कार्कीलाई विश्वासको मत दिने भएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भने प्रमुख दलका गतिविधिका कारण मुलुक संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। ‘मुलुक संकटग्रस्त अवस्थामा छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘कानुनी शासन छैन, हत्याको दोषीलाई माफी दिइन्छ, मुलुकमा उत्पादन छैन, वैदेशिक सम्बन्धमा दिसा हराएको छ। भ्रष्टाचारका काण्डै काण्ड छन्। ठूला काण्ड ललिता निवास, सुन काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण केही होला भनेको सामसुम पारियो।’ सरकारको विकल्प नखोज्ने हो भने मुलुकमा आँधीबेरी नै आउन सक्ने आचार्यले चेतावनी दिए।
उनले कोशी प्रदेशमा भएको गतिविधिलाई सत्ता केन्द्रीत राजनीतिको संज्ञा दिए। ‘जनतालाई सबै राजनीतिक दल उपेक्षा गरे, उनीहरू खाली सत्तामा मात्रै केन्द्रित भए, कामभन्दा भाषण र उद्घाटनमा सरकार केन्द्रित भयो,’ उनले भने, यो केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्तामा कसरी टिकिरहने भन्दा अर्को ध्यान नै छैन।’
कसलाई फाइदा ? कसलाई बेफाइदा
एमालेले उठाएका रणनीतिबाट सत्तारुढ दललाई नै फाइदा पुगेको देखिन्छ। संघमा दाहाललाई एमालेले नै प्रधानमन्त्री बनायो तर उसले पाउनुपर्ने भागको राष्ट्रपति पाउन सकेन। त्यति मात्र होइन संघदेखि प्रदेशसम्मकै सत्ता गुमाउनुपर्यो। कोशी प्रदेशमा एमालेले कांग्रेसलाई थप मजबुद बनाइदियो। पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि बहुमत आर्जन गर्न नसकेको कांग्रेसले राप्रपाबाहेक सबैबाट विश्वासको मत पाउने भएको छ। कोशीमा कांग्रेसका २९ जना सांसद छन्। जो कोही उम्मेदवार भए पनि सत्तारुढ दललाई बहुमत पुग्ने अवस्था थिएन र छैन पनि। मुख्यमन्त्रीको रूपमा उद्धव थापाको विकल्पमा कार्कीलाई अघि सारेको भए पनि उनले एमाले र राप्रपाको समर्थन नहुँदासम्म बहुमत हासिल गर्न सक्ने थिएनन्। कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीचको टकरावका कारण उद्धव थापालाई कुनै पनि हालतमा राप्रपाले मान्ने अवस्था थिएन्। सिटौला र लिङदेनको निर्वाचन क्षेत्र एउटै हो। लिङदेनले दुईपटक एमालेको समर्थनमा सिटौलालाई झापाको क्षेत्र नम्बर ३ मा हराइसकेका छन्। थापा पक्षधर सिटौला झापाली नै हुन्। ९३ सिट भएको प्रदेशसभामा ८ सिटसहित विद्रोह गरेका कार्कीलाई त अहिलेको लागि सबैभन्दा बलियो मुख्यमन्त्री हुने भएका छन्। कार्कीलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले विश्वास मत दिने निर्णय गरिसकेको छन्। यो प्रदेशमा कांग्रेसको २९, माअोवादी केन्द्रको १३, एकीकृत समाजवादीको ४ सिट छ। त्यस्तै एमालेको ४०,राप्रपाको ६ र जसपाको १ सिट छ। कांग्रेसको अफ्ठ्यारालाई एमाले समाधान गरिदिएको छ। संसदीय दलको नेता थापालाई परिवर्तन गर्दा देउवासँग सिटौला रिसाउने, अर्कोतिर शेखर कोइराला हाबी हुने।
यो प्रदेशमा माओवादीको मात्रै १३ सिट छ। कांग्रेसभित्र विवाद र राप्रपाले समेत अस्वीकार गरेका थापाको विकल्पमा माओवादी केन्द्रबाट आङबोलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा सत्तारुढ पक्षले अघि सार्यो। आङबो पटक–पटक त्यो प्रदेशमा मन्त्री भइसकेको नेता हुन्। सांसद संख्याको आधारमा पनि माओवादीलाई मुख्यमन्त्री नपाउँदै कुनै घाटा छैन। इच्छा हुन त स्वाभाविक नै हो।
कोशीमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो। निर्वाचनपछि एमाले र माओवादीको केन्द्रीय गठबन्धनको आधार एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री भए। कार्कीलाई राप्रपा र जसपाको पनि समर्थन रह्यो। केन्द्रको गठबन्धन भत्किएसँगै काकीको सरकार पनि गयो। कोशी प्रदेशमा एमालेको रणनीतिले तत्काललाई मध्यावधि टर्ने स्थिति त बन्यो। तर, कार्कीले विश्वासको मत पाए मात्रै यो संकट अन्त्य हुनेछ। मध्यावधि जानबाट रोक्नुलाई नै एमाले सफलता भनेको छ। तर, एमालेलाई दीर्घकालीन फाइदाजनक भने नदेखिएको टिप्पणी भइरहेको छ।
उपाध्यक्ष ज्ञवाली एमाले प्रतिपक्ष दल भएको कारण सत्तापक्षलाई कमजोर पार्ने रणनीति हुने बताउँछन्। उनले एमालेलाई बलियो,सुदृढ र व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको बताए। एमालेले प्रतिपक्षले गर्ने काम गरेको बताउँदै यस्ता गतिविधिले पार्टी कमजोर नहुने दाबी गरे। उनले कोशीमा अस्थिरता र बिखण्डनकारी गतिविधि रोक्न पनि एमालेले यो कदम चालेको दाबी गरे। ‘एमाले आफूलाई बलियो र सुदृढ बनाउने काम गरिरहेको छ। सत्तारुढ दलले जुन मनपरी गरिरहेको छ, त्यसलाई खबरदारी गर्ने काम नै प्रतिपक्षको हो, एमालेले त्यही काम गरिरहेको छ,’ उनले भने।
एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोशीको घटना परिस्थितिको उपज भएको बताए। उनले कोशी प्रदेशमा त एमालेले मध्यावधिमा जानबाट बचाएको बताए। ‘त्यहाँ मध्यवधिमा जाने अवस्थामा पुगिसकेको थियो, एमालेले नै बचायो,’उनले भने, ‘संविधानको २-३ हुँदै धारा ५ मा पुगेको अवस्थामा एमाले व्यक्तिलाई समर्थन गरेको हो।’
राजनीतिमा सरकार बन्ने भत्किने प्रक्रिया निरन्तर भइरहने उनको भनाइ छ। ‘राजनीतिक सरकार बन्ने बदलिनेका निरन्तर प्रक्रिया हो, यसलाई अन्यथाको रूपमा लिनु हुँदैन।’ उनले केन्द्रमा एमालेले मिलेर वामपन्थी सरकार बनाएको र पछि दक्षिणपन्थी सरकार बनेको बताउँदै फेरि वामपन्थी सरकार बन्ने सक्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
