संक्रमणकालीन न्यायको विषय हाम्रो देशमा लामो समयदेखि कचपल्टिँदै आएको छ। शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष बितिसकेको छ। सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादी पार्टीले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ। अहिले पनि त्यही दलका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस औपचारिक भ्रमणका क्रममा शनिबार राति नेपाल आइपुगेका छन्। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय सकसमा रहेका बेला हुन लागेको यो भ्रमण समय सान्दर्भिक त छ। त्यसलाई कूटनीतिक कौशलका माध्यमबाट राष्ट्र हितमा ढाल्ने सरकारी तयारी भने तुलनात्मक फितलो देखिन्छ।
किनकि, नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व अब राष्ट्रिय मामला मात्र होइन, यसका बाछिटा विश्वव्यापी भइसकेका छन्। जसलाई टुंगोमा पुर्याउन विश्व राष्ट्रहरूको अभिभावकीय संस्था राष्ट्रसंघको भूमिका अवश्य जोडिन्छ। र, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले, सम्भवतः, त्यही हेतु महासचिव गुटेरेसलाई निम्ता दिएका हुन्। त्यसअघि गरिनुपर्ने विधेयकमा समझदारी, राष्ट्रिय मतैक्यता तथा पीडितमाथि न्यायको प्रतिबद्धतामा भने उनको सरकार एक कदम अगाडिसम्म बढ्न सकेको छैन।
संक्रमणकालीन न्यायको विषय हाम्रो देशमा लामो समयदेखि कचपल्टिँदै आएको छ। शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष बितिसकेको छ। सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादी पार्टीले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ। अहिले पनि त्यही दलका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री छन्। युद्ध खासमा लडेका, त्यसमा परेका/पारिएका, घाइते भएका, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको हालत भने दयनीय छ। युद्धरत वा राज्य पक्षबाट ज्यादतीपूर्ण रूपमा मारिएका निर्दोषका परिवारसँग थोपाथोपी आँसुबाहेक केही छैन। क्रान्तिकारी माओवादीको नश्ल फेरिएसँगै संक्रमणकालीन न्यायसमेत स्वार्थप्रेरित हुँदै गएको छ।
सरकारले यो अल्झनलाई टुंग्याउने नाममा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा लगेको निकै भइसक्यो। संसदीय समितिले. यसमाथि गहन समीक्षा गरिरहेको छ। तर, द्वन्द्वपीडितलाई संशय यो छ कि– यो पीडकलाई सुनपानी छर्किन र पीडितका घाउमा नुन–चुक दल्न तयार पारिएको नीतिगत दस्तावेज हो। यसले न्याय नदिने र द्वन्द्वका खास दोषी (जो अहिले कुनै न कुनै रूपमा राज्यशक्तिमा वा त्यसको पहुँचमा छन्) लाई प्रपञ्च मिलाएर छुटकारा दिलाउने बाटो यसले खोजिरहेको उनीहरूको ठम्याइँ छ।
पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान हटाउनुपर्ने, ऐन संशोधन गर्दा पीडितहरूसँग सार्थक परामर्श गर्नुपर्ने र विधेयकमा भएका विभेदकारी सबै प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने पीडितहरूको माग छ। हत्यालाई पनि सामान्य मानव अधिकार उल्लंघनमा राखेको, विशेष अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावेदन रोकिएको, सशस्त्र र निःशस्त्रको स्पष्ट परिभाषा नभएकोलगायत प्रावधान अन्यायपूर्ण रहेका उनीहरूका ठहर छन्।
अर्कातिर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई गहनतापूर्वक हेरेको छ। यसको टुंग्याउनीलाई नजिर बनाउन सक्ने अवसर हामीसँग छ। त्यसैले राष्ट्रसंघ महासचिवको चारदिने भ्रमणलाई सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको विषय दीर्घकालसम्मकै लागि टुंग्याउने अवसर बनाउन सक्नुपर्छ। पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने सबालमा तेरो–मेरो ठानिरहनु हुँदैन। तब मात्र यो भ्रमण सार्थक हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
