हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ। संघीय सरकारले बनाएको सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ खारेज गर्न माग गर्दै बागमती सरकारले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको हो।
रिट निवेदनमा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघीय सरकारलाई विपक्षी बनाइएको छ। प्रदेश सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले सर्वोच्चमा आइतबार दिउँसो रिट दर्ता गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई जानकारी दिए।
उनका अनुसार भदौ २७ गते बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मन्त्री लम्साललाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न अधिकार प्रत्यायोजन भएको थियो। सोही अनुसार आइतबार मन्त्री लम्सालले रिट दर्ता गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले दर्ता गरेको रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
संघीय संसदबाट जारी गरिएको सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ को नाममा रहेको व्यवस्थापन भन्ने शब्द, प्रस्तावनामा रहेको सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाएर व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्ने भन्ने विषय संविधानसँग बाझिएको प्रदेश सरकारको दावी छ।
सो ऐन नेपालको संविधानसँग बाझिएकोले बाझिएको हदसम्म नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम प्रारम्भ भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भनी मागदाबी गरिएको छ।
रिट निवेदनमा उत्प्रेषण, परमादेश, आदेश जारी गरी संविधान र संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार संरक्षण गरी पाऊँ भनी माग गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पौडेलले बताए। सो रिट निवेदन उपर पेशी मंसिर १३ गते तोकिएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
