महिला सशक्तीकरण र सहकारी

सशक्तीकरण एक प्रक्रिया हो जसले व्यक्तिलाई बलियो र आत्मविश्वासी बनाउँछ। यसरी हेर्दा महिला सशक्तीकरणको शाब्दिक अर्थ महिलालाई बलियो र आत्मविश्वासी बनाउने प्रक्रिया हो भन्ने जनाउँछ। नेपालको सहकारी आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सहकारीमा महिलाको सहभागिता, यसको भूमिका र प्रभावलाई समेत उदाहरणीय मानिन्छ। 

स–सानो बचत गर्ने बानी बसाल्नेदेखि उनीहरूलाई उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर गराई आत्मनिर्भर गराउनसमेत सहकारीमार्फत प्रभावकारी काम भइरहेको छ। तथ्यांकले पुरुषको भन्दा महिलाको सक्रियता बढी देखाउँछ। पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा सहकारीमा महिलाको सहभागिता ५४ प्रतिशत छ। कुल सहकारीमध्ये करिब ४ हजार २ सय सहकारीहरू महिलाद्वारा मात्रै सञ्चालित छन्। महिला विकास कार्यालयको मातहतमा दर्ता भएका केही सहकारीभन्दा बाहेक सबै सहकारीहरू क्रियाशील छन् र समुदायमा आधारित भएर सञ्चालन भएका छन्। पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्यामा समेत महिलामात्रै आबद्ध रहेर महिलाकै नेतृत्वद्वारा सञ्चालितमा त्यो किसिमको समस्या भएको हामीले समाचारहरू पढ्नु परेको छैन।  यो नेपालको सहकारी अभियानको पनि गौरव गर्ने विषय हो।

कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाको विकासबिना देश विकास सम्भव छैन। महिलाको समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरी  देशमा गरिबी हटाउन प्रायः असम्भव छ। यिनै कुरालाई मध्यनजर गरेर महिलाको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नेतृत्व तहको समेत विकास गरी पछिल्लो समय महिला सशक्तीकरणको उत्तम माध्यम बनेका छन् महिला सहकारी।

नेपालमा  २०२९ सालमा इलाम जिल्लामा दर्ता भएको सहकारी ‘महिला सुनाखरी बहुउद्देश्यीय संस्था’नै नेपालको पहिलो महिला सहकारी हो। महिला सहकारी उल्लेख्य संख्यामा वृद्धि हुनुमा तत्कालीन महिला विकास कार्यालयको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ। त्यस समयमा महिला विकास कार्यालयले स–सानो समूहमा बचत जम्मा गर्ने बानीको विकास गराई पुँजी अलि वृद्धि हुँदै गएपछि २५ जनाको समूह बनाई सहकारीमा रूपान्तर गरेको थियो। यसैगरी सहकारी दर्ताको आधारमा  सहकारी विभागको २०७७ पुस २० गतेसम्मको तथ्यांकका अनुसार बचत तथा ऋण, कृषि सहकारी, बहुउद्देश्यीय, उपभोक्ता सहकारी र अन्य उत्पादनमूलक सहकारी गरी २९ हजार ८ सय ८६ वटा सहकारी छन्। सहकारी संस्थाहरूमा ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख १५ हजार ८ सय ३ सेयर पुँजी जम्मा भएको छ। यसैगरी ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड ११ लाख ४६ हजार ४ सय ७३ बचत संकलन र ४ खर्ब २६ अर्व २६ करोड २३ लाख ११ हजार ३ सय ८१ ऋण लगानी गरेका छन्।

सहकारी संस्थाको सदस्यमा महिलाको सहभागिता उत्साहजनक भए पनि नेतृत्वमा पुग्न अझै समय लाग्छ। सदस्यका रूपमा महिलाको सहभागिता पुरुषको भन्दा बढी भए पनि ती सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला नेतृत्वमा आउन सकेका छैनन्। सहकारी क्षेत्रमा नेतृत्वमा आउन महिलाले आरक्षणको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारी नीति नियमको बाध्यकारी व्यवस्था र महिला सहकारीकर्मीहरूको दबाबका कारण संघहरूले आफ्नो विनियम संशोधन गरी महिला सहकारीकर्मीलाई आरक्षण दिएका छन्। छाता निकाय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीय सहकारी संघ, जिल्ला संघ र जिल्लाका विषयगत संघहरूमार्फत महिला नेतृत्वमा आइरहेका छन्। पछिल्लो समयमा महिला नेतृत्वलाई स्थापित गर्न नियम कानुनमै व्यवस्थामा भइरहेको छ। आगामी दिनमा सहकारीमा महिलाको नेतृत्वै अझै बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

२०४८ सालको सहकारी ऐनमा महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउनेबारे खासै उल्लेख थिएन। तर पछिल्लो समयमा बनेका सरकारी नीतिमा महिला नेतृत्व विकासका लागि राम्रै प्राथमिकता दिएको देख्न सकिन्छ। यसैगरी संस्थामा तत्काल कायम सदस्यता अनुपातका आधारमा सञ्चालक समिति र लेखा समितिका पदाधिकारी निर्वाचनमा महिला नेतृत्व निर्वाचन हुने विशेष व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ।  सहकारी ऐन २०७४ मा पनि सहकारी संघसंस्थाको सञ्चालक समितिमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरिएको छ। 

महिला हिजो चुलोेचौकामा सीमित हुन्थे। आर्थिक जिम्मेवारी पुरुषको मात्र हो भन्ने सोचाइ थियो। त्यही सोचका कारण आर्थिक र सामाजिक रूपमा महिला पछाडि परेका थिए। तर सहकारीमा लागेपछि उनीहरूको जीवनस्तरमा विस्तारै सुधार आउन थालेको छ। स–सानो बचतबाट ठूलो बनाई परिवारको गर्जो टार्न थालेका छन्। सहकारीका कारण महिला आत्मनिर्भर हुन थालेका छन्। 

गाउँदेखि सहरसम्म सहकारीबाट ऋण लिएर उद्यम गर्न थालेका छन्। सहकारीबाट ऋण लिएर लगानी गरी व्यवसाय गर्दै करोडौंको मालिक बनेका उदाहरण छन्। सहकारीमार्फत महिला सशक्तीकरण, आर्थिकोपार्जन, गरिबी निवारण गर्न सकिने भए पनि राज्यले सहकारीलाई उचित वातावरण दिन सकेको छैन। राज्यले नै सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिमा समावेश गरेको छ। सहकारीको दर्ता र नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्मलाई दिइएको छ। यसैले अब सबै स्थानीय तहहरूले महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रम सहकारीमार्फत लैजानसमेत ढिलाइ गर्नु हुन्न। यसो हुन सक्यो भने मात्र महिला सशक्तीकरण हुन सक्छ। 

महिला आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय भए भने आर्थिक विकासले पनि गति लिन सक्छ र देशको अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ। सहकारीमार्फत महिला उद्यमशीलताका तालिमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसैगरी उनीहरूले उत्पादन गरेका सामानहरूको बजारीकरणका लागि राज्यको सहयोग आवश्यक देखिएको छ।